'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध' घेण्यासाठी २००६ साली डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांनी तरुणांसाठी विकसित केलेली शिक्षणप्रक्रिया म्हणजे 'निर्माण'...

समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...

'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!

गेल्या तीन महिन्यातील निर्माणींच्या धडपडींचे थोडक्यात पण नेमके वृत्त आपल्यासाठी घेऊन येतील अमोल amolsd07[at]gmail[dot]com आणि सतीश गिरसावळे girsawale.sg[at]gmail[dot]com व सीमोल्लंघन टीम!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी - http://nirman.mkcl.org; www.facebook.com/nirmanforyouth

Tuesday, 22 October 2013

चारुता गोखलेचे United Nations Population Fund या संस्थेबरोबर काम सुरु

United Nations Population Fund (UNFPA) ही संस्था गेली २० वर्षे बाललिंग गुणोत्तर (child sex ratio) वर भारतात काम करत आहे. दर १००० मुलग्यांमागे मुली किती अशाप्रकारे हे गुणोत्तर काढले जाते. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात हे प्रमाण ९२७ (२००१) पासून ९१९ पर्यंत घसरले आहे. निसर्गत: हे प्रमाण दर १००० मुलग्यांमागे ९५० मुली असे अपेक्षित असते. त्यामुळे भारतात मुलींची कमी होणारी संख्या हा गंभीर विषय बनला आहे. असे असले तरी भारतातील महाराष्ट्र, पंजाब आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये मात्र गेल्या जनगणनेच्या तुलनेत २०११ मध्ये मुलींच्या संख्येत वाढ झालेली दिसून येत आहे. याची नेमकी कारणे शोधण्याचे संशोधन United Nations Population Fund ने Gokhale Institute of Politics and Economics (Pune) यांच्या सहाय्याने हाती घेतले आहे.
यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून ४ संशोधकांची निवड झाली असून चारुता गोखलेची (निर्माण १) यासाठी निवड झाली आहे. महाराष्टातील कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि मुंबई उपनगर हा जिल्ह्यांचा अभ्यासात समावेश केला आहे. जी दांपत्ये फक्त मुलींवर थांबलेली आहेत (मुलींची संख्या कितीही असो) अशा कुटुंबांच्या या अभ्यासाअंतर्गत मुलाखती घेतल्या जातील आणि आणि त्यांच्या निर्णयामागील सामाजिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला जाईल. महाराष्ट्रातील या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळून एकूण २४० मुलाखती घेतल्या जातील. तसेच काही डॉक्टर्स, जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी यांचाही अभ्यासात समावेश केला गेला आहे. यातून मिळणाऱ्या निष्कर्षांचा भारत सरकार आपली population policy तयार करण्यासाठी उपयोग करेल अशी UNFPA आणि राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. या संशोधनाचे निष्कर्ष एप्रिलपर्यंत समोर येतील अशी आशा आहे.

स्त्रोत : चारुता गोखले- charutagokhale@yahoo.co.in    

1 comment:

  1. अभिनंदन चारुता!
    या आभ्यासासाठीची तुमची रिसर्च मेथडॉलॉजी समजून घ्यायला आवडेल. इमेल, भेट, इ. कसे सांगायचे ते तू ठरव.
    आणि तोपर्यंत जमल्यास भारतातील पॉझिटिव्ह बदल झालेल्या या जिल्ह्यांचीसुद्धा यादी देशील प्लीज. (इंटरनेटवरही ही यादी मिळू शकते माहीत आहे, पण तुझ्याकडे ऑलरेडी असल्यास आयती मिळाल्यास जास्त बरे!)
    - तन्मय

    ReplyDelete