'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध' घेण्यासाठी २००६ साली डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांनी तरुणांसाठी विकसित केलेली शिक्षणप्रक्रिया म्हणजे 'निर्माण'...

समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...

'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!

गेल्या तीन महिन्यातील निर्माणींच्या धडपडींचे थोडक्यात पण नेमके वृत्त आपल्यासाठी घेऊन येतील अमोल amolsd07[at]gmail[dot]com आणि सतीश गिरसावळे girsawale.sg[at]gmail[dot]com व सीमोल्लंघन टीम!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी - http://nirman.mkcl.org; www.facebook.com/nirmanforyouth

Saturday, 30 August 2014

मुक्त व्यापार आणि भारतीय शेती

शेती व्यवसायावर भारतातील ७०% लोकसंख्येची उपजिवीका अवलंबून आहे. असे असताना शासकीय धोरण-निश्चिती प्रक्रियेत शेती हा विषय नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेला आहे.
भारताने फार सुरुवातीपासून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात शेती-उत्पादनांचा समावेश मर्यादीत ठेवण्याचे धोरण अंगिकारलेले आहे. कारण भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी शेतीउत्पादन हे केवळ एक व्यापाराचे साधन नसून तो एक अन्नसुरक्षा आणि उपजिविकेचा स्त्रोत आहे.मात्र पुढील काळात विविध आंतरराष्ट्रीय करारांचा भाग म्हणून भारताने शेतीउत्पादन व्यापाराच्या उदारीकरणाचे धोरण स्विकारले. १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) सदस्यत्व स्विकारल्यानंतर शेतीविषयक कराराचा (Agreement on Agriculture) भाग म्हणून भारताने आपली बाजरपेठ इतर देशांच्या शेतीउत्पादनांसाठी खुली करण्याचे मान्य केले. पण शेती-उत्पादनांची स्थानिक बाजारपेठ यामुळे दोन मार्गांनी संकटात आली. एक, या करारांचा भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणात आयात करात घट करण्यात आली. दोन, प्रगतीशील देशातील शेती उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर शेती-अनुदान (subsidies) दिले जाते. त्यामुळे दोन्ही गोष्टी परकीय उत्पादनांच्या किमती कृतीमरित्या कमी ठेवण्यास कारणीभूत ठरल्या, ज्या किमतींशी स्पर्धा करणे स्थानिक शेतकर्‍याला शक्य नाही. शिवाय सातत्याने WTOअंतर्गत आयात कर अजून कमी करण्याबद्दल वाटाघाटी सुरू आहेत. अजून एक काळजीची बाब म्हणजे आयात-प्रोत्साहनामुळे स्थानिक प्रक्रिया उद्योगाची क्षमता खुंटत आहे. दुसरीकडे WTO अंतर्गत प्रत्येक देशाला अन्न आणि इतर तांत्रिक बाबींच्या आपापले मापदंड ठरविण्याची मुभा आहे. आयात आणि इतर करांमध्ये घट होत असताना इतर देशांकडून या मापदडांचा उपयोग स्थानिक बाजरपेटांचे परकीय उत्पादनांपासून संरक्षण करण्यासाठी होत आहे. WTO मध्ये लढा देवून विकसनशील राष्ट्रांनी आपल्या देशातील उत्पादकांच्या संरक्षणासाठी विशेष संरक्षण यंत्रणा (Special safeguard mechanism) आणि विशेष उत्पादने (Special products) या दोन साधनांना मान्यता मिळविण्यात यश प्राप्त केले आहे. पण WTO मधील सध्या सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये या साधनांच्या वापरावर बंधने आणण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
WTOअंतर्गत करारांपेक्षाही घातक परिणाम घडवून आणले ते नंतरच्या काळात आलेल्या मुक्त व्यापार करारांनी (Free Trade Agreements, FTA). कारण, स्थानिक उत्पादनांचे संरक्षण करण्यासाठी WTO अंतर्गत आयात-कर लावण्याची सूट मिळते तितकीही अनुमती FTA अंतर्गत नाही. खूप कमी शेती उत्पादनांना स्थानिक उत्पादकांचे संरक्षणार्थ या करारातून वगळण्याची सूट आहे. शिवाय ज्या शेती-अनुदानांमुळे, विशेषतः विकसित देशांमधील शेतमालाच्या किमती कृतीमरित्या कमी ठेवून स्थानिक शेतमालाला स्पर्धा निर्माण केली जाते, ती शेती-अनुदाने कमी करण्याविषयीच्या वाटाघाटींना FTA अंतर्गत वाव नाही. FTA अंतर्गत शेतजमीन आणि नैसर्गिक स्त्रोतांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूकीला (FDI) करारांना मान्यता दिली जात आहे. ‘बौद्धिक मालमत्ता अधिकार’ विषयक करारांचा समावेश करण्याची भारताकडे सातत्याने मागणी होत आहे, ज्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मुक्तपणे बिया जतन, देवाणघेवाण, आणि विक्रिच्या स्वातंत्र्यावर गदा येवू शकते. FTA अंतर्गत व्यापारी भागीदारीत बहुतांश देशासोबतच्या व्यापारात भारताला तोटा सहन करावा लागला आहे. व्यापामुळे उत्पादन यंत्रणेवरही परिणाम होतो. भारत वाढत्या प्रमाणात तयार खाद्य पदार्थांची आयात करत आहे आणि त्याच वेळी मुलभूत खाद्य उत्पादनांची निर्यात होत आहे.
कुठलेही मोठे आंतरराष्ट्रीय करार करताना शासन अगोदर त्याच्या परिणामांचे मूल्यांकन करते. मात्र शेतीविषयक उदारीकरणाच्या बाबतीत असे कुठल्याही प्रकारचे मुल्यांकन आत्तापर्यंत झालेले नाही. विशेष काळजीची बाब म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत करार होत असताना देशभरातील शेतकरी संघटना, सामाजिक संस्था, कामगार यांच्याकडून बराच विरोध आणि आंदोलने झाली होती, कारण किमान या करारांची खुली चर्चा झालेली होती. मात्र तुलनेने मुक्त व्यापार करार हे अधिक गोपनीयतेने पार पडतात त्यामुळे सार्वत्रिक विरोधाचा प्रश्नच येत नाही. या करारांची क्वचितच संसदेत चर्चा होते, आणि भारत हा अशा मोजक्या देशांपैकी एक आहे जिथे अशा करारांसाठी लोकप्रतिनिधीगृहाच्या अनुमोदनाची गरज नाही. भारतातील राजकीय नेते, शेतकरी, कामगार आणि नागरिकांनी देशाच्या व्यापार धोरणात सक्रीय सहभाग घेण्याची गरज आहे. अन्यथा सध्याचे शेतीउत्पादन व्यापार उदारीकरणाचे धोरण दिवसेंदिवस शेतीक्षेत्राच्या अस्तित्वाला अधिक धोकादायक ठरत जाणार आहे. या संदर्भात भारतीय शेतकरी आणि शेतकरी-संघटनांच्या काही मुख्य मागण्यांमध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश होतो.
1. WTO आणि FTA अंतर्गत करारांमधुन शेती क्षेत्र वगळण्यात यावे.
2. शेती-उत्पादनांवरील अनुदानांच्या सहाय्याने कृतीमपणे स्वस्त बनविलेल्या आयात शेतमालापासून स्थानिक बाजारपेठांचे संरक्षण करण्यासाठी परिमाणात्मक बंधनांची (quantitative restrictions) पुन्हा अंमलबजावणी व्हावी.
3. व्यापारात शेतकरी-केंद्रीत धोरणांवर भर द्यावा.
4. शेतकर्‍यांना न्याय्य किमती आणि मिळकतीची हमी द्यावी.
-रंजन सेनगुप्ता

सारांश- कोरडवाहू गट

No comments:

Post a Comment