'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध' घेण्यासाठी २००६ साली डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांनी तरुणांसाठी विकसित केलेली शिक्षणप्रक्रिया म्हणजे 'निर्माण'...

समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...

'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!

गेल्या तीन महिन्यातील निर्माणींच्या धडपडींचे थोडक्यात पण नेमके वृत्त आपल्यासाठी घेऊन येतील अमोल amolsd07[at]gmail[dot]com आणि सतीश गिरसावळे girsawale.sg[at]gmail[dot]com व सीमोल्लंघन टीम!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी - http://nirman.mkcl.org; www.facebook.com/nirmanforyouth

Saturday, 1 November 2014

Pakistan-India Peoples' Forum for Peace and Democracy


भाग २
             भारत आणि पाकिस्तानमधल्या सामान्य जनतेला युद्ध नाही तर मैत्री हवीये. तसेच दोन्ही देशातील जनतेच्या मनातील एकमेकांबद्दलचे असलेले संशय, गैरसमज दूर करायचे असतील तर त्यांनी एकमेकांना भेटायला हवे. दोन्ही देशातील शांतता-लोकशाही सुधृढ करण्यासाठी चर्चा करायला हवी या उद्दिष्टाने दोन्ही देशातील सामाजिक-मानवी हक्क कार्यकर्ते, विचारवंत, लेखक, कलावंत यांनी एकत्र येऊन १९९३ साली पाकिस्तान-इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस & डेमोक्रसी (PIPFPD) या फोरमची स्थापन केली. याचे एक chapter भारतात तर एक पाकिस्तानात स्थापन करण्यात आले. १९९२ला झालेला बाबरीचा विध्वंस, मुंबई बॉम्बस्फोट यामुळे भारतातील सामाजिक जीवन ढवळून निघालेले होते. धार्मिक सलोख्यावर याचा खूप मोठा परिमाण झाला होता. अशा कठीण काळात फोरमची स्थापना झाली.
            भारत आणि पाकिस्तानचे एकमेकांच्या देशाला भेट देण्यासाठीचे Visa चे नियम अत्यंत कठोर आहेत. यामुळे सामान्य भारतीय नागरिकाला पाकिस्तानचा आणि तसेच सामान्य पाकिस्तानी नागरिकाला भारताचा Visa मिळणे खूप कठीण जाते. फोरमने मात्र दोन्ही देशातील नागरिकांना एकमेकांना भेटता यावे, बोलता यावे म्हणून Joint-Conventions घेण्याचा निर्णय घेतला. अशी Conventions एक वर्ष भारतात तर एक वर्ष पाकिस्तानात घ्यायचे असे ठरवले गेले. यामुळे एकदम १५०-२०० भारतीय तसेच पाकिस्तानी नागरिकांना Visa मिळून त्यांना एकमेकांच्या देशाला भेटी देणे शक्य होणार होते आणि अशा तऱ्हेने २४-२५ फेब्रुवारी, १९९५ ला नवी दिल्ली येथे पहिले Joint-Convention पार पडले. यावेळी पाकिस्तान chapter कडे १३५ इच्छुकांचे अर्ज आले पण Visa च्या मर्यादेमुळे १०० पाकिस्तानी नागरिकांना Visa देण्यात आला. यानंतरचे पुढचे Joint-Convention लगेचच १०-११ नोवेंबर, १९९५ ला लाहोर, येथे घेण्यात आले ज्याला भारतातून ७५ नागरिकांनी हजेरी लावली. (जय भीम कॉम्रेड, राम के नाम सारख्या documentaries चे दिग्दर्शक आनंद पटवर्धन हे याच Joint-Convention ला पाकिस्तानात गेले होते. याचा उल्लेख त्यांच्या War & Peace या documentry मध्ये दिसेल.)
            यानंतर १९९८ ला पुन्हा दोन्ही देशात, २००० ला भारतात, २००३ ला कराची, २००५ ला भारतात अशी Joint-Conventions घेण्यात आली. शेवटचे Joint-Convention २०११ साली अलाहाबादला घेण्यात आले. मध्यंतरीच्या काळात भारत आणि पाकिस्तान मधील युद्धामुळे Joint-Conventions घेणे शक्य झाले नाही. या काळात दोन्ही देशांनी सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा थांबवल्या होत्या. मात्र फोरमने याचा नेहमीच विरोध केला आहे. लोकशाहीत सगळे प्रश्न चर्चेने सोडवायचे असतात आणि यामुळे दोन्ही देशांनी त्यांच्यातील चर्चा थांबवू नये यासाठी फोरमने नेहमी प्रयत्न केले.
            गेल्या २० वर्षात फोरमचे काम विस्तारले. आज भारतात पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश या राज्यात फोरमचे chapters सुरु झालेत. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नाशिक, जळगाव येथे फोरमचे chapters आहेत, तर पाकिस्तानात कराची, लाहोरसह अन्य शहरात chapters आहेत.
            फोरम दोन्ही देशातील नागरिकांची विविध कारणांनी भेट होत राहावी म्हणून प्रयत्न करत आहे. सुरुवातीला जनतेचा संवाद घडवून आणणाच्या उद्देशाने सुरु झालेल्या फोरमने नंतर इतर प्रश्नांवर देखील काम करण्यास सुरु केले. आज फोरम मच्छीमारांच्या अटकेचा प्रश्न, सियाचीन येथील युद्धबंदीचा प्रश्न, काश्मीर मधील तसेच सरहद्दीवर राहणाऱ्या लोकांच्या मानवी अधिकारांबाबत लढा देत आहे. यांपैकी प्रत्तेक प्रश्नांची आपण सविस्तर ओळख करून घेऊ:

मच्छीमारांच्या अटकेचा प्रश्न:
            भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना मोठा सागर किनारा लाभलेला आहे. या सागर किनारी राहणाऱ्या लोकांचा प्रमुख रोजगार हा मच्छीमारी हा आहे. जमिनीवर दोन्ही देशांच्या सरहद्दीवर तारांचे कुंपण किंवा तत्सम गोष्टींनी देशांच्या सीमा अधोरेखित केल्या जातात मात्र समुद्रात कुठे एका देशाची हद्द संपते आणि दुसऱ्या देशाची हद्द सुरु होते हे कळत नाही. याचसोबत सागरी किनाऱ्यावर झालेल्या प्रचंड Industrialisation मुळे किनाऱ्यानजदीक मासे मिळत नाहीत यामुळे मच्छीमार खोल समुद्रात शिरत जातात आणि नकळत देशाची हद्द ओलांडतात. असे मच्छीमार जर कोस्टल गार्ड्सच्या नजरेस पडले तर लगेचच पकडले जातात. बऱ्याचदा तर त्यांना हे माहितीच नसते की ते स्वतःच्या देशाची हद्द ओलांडून दुसऱ्या देशात आले आहेत.
            भारत आणि पाकिस्तानातील मच्छीमारांसोबत देखील असेच होत आहे. याची सुरुवात फाळणी पासून झाली होती मात्र १९९० साली या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले ज्यावेळी दोन्ही देशांकडे एकमेकांचे १००० हून अधिक मच्छीमार अटकेत होते. प्रेमजीभाई कोठारी यांनी National Fisherworker’s Forum (NFF), Pakistan Fisherfolk Forum (PFF) PIPFPD च्या माध्यमातून सर्वप्रथम या प्रश्नाला वाचा फोडली. त्यांनी MSA कडून पकडल्या गेलेल्या तसेच हरवले असल्याची नोंद असणाऱ्या मच्छीमारांची यादी तयार केली व ती गुजरात सरकारला सदर केली. यानंतर सरकारने सर्व बोटींवर GPS लावण्याचा निर्णय घेतला मात्र मच्छीमारांच्या अटकेचा/सुटकेचा प्रश्न मात्र यातून सुटला नाही.
            प्रेमजीभाई नंतर हरेक्रिष्णा देबनाथ यांनी NFF (National Fishworker’s Forum) ची २००८ साली मच्छीमार अधिकार यात्रा काढून या प्रश्नांकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी गुजरात मधील समुद्र किनाऱ्यावरील Thermal Power Plants, chemical industries, tourism, industrial units यामुळे समुद्राची झालेली अपिरीमित हानी आणि यामुळे मच्छीमारांना खोल समुद्रात जावे लागणे याची करणे विषद केली.
            २०१२ सालच्या NFFच्या एका रिपोर्ट नुसार ३४२ भारतीय मच्छीमार पाकिस्तानच्या कराची येथील माहीर जेल मध्ये होते तर पाकिस्ताचे १५९ मच्छीमार भारतीय जेल मध्ये होते. यांपैकी बहुतांश मच्छीमार हे १० वर्षाहून अधिक काळ अटकेत आहेत.
            ज्यावेळी मच्छीमारांना अटक होते त्यावेळी त्यांचा बोटी देखील ताब्यात घेतल्या जातात, सरकारी आकडेवारीनुसार भारताकडे पाकिस्तानच्या सुमारे २०० बोटी आहेत तर पाकिस्तानकडे भारताच्या ७६५ बोटी आहेत. एका बोटीवर सरासरी १०० माणसे काम करत असतात. सगळ्या भारतीय बोटी या गुजरात आणि दीव मधील मच्छीमारांच्या असून यापैकी एकही बोट मच्छीमार व्यवसायात असलेल्या मोठ्या कंपन्यांची नाही हे विशेष.
            यानंतर दोन्ही देशांकडून मच्छीमारांसादर्भात माहिती गोळा करणे सुरु झाले. देबनाथ यांच्या निधनानंतर नंतर भारतीय पत्रकार जतीन देसाई यांनी या प्रश्नात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली. PIPFPD Pakistan Institute for Labour Education and Research (PILER)च्या मदतीने त्यांनी अटकेत असलेल्या मच्छीमारांची आकडेवारी गोळा करण्यास सुरुवात केली. सुप्रीम कोर्टात याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. दोन्ही देशांनी एकत्र येऊन अटक झालेल्या मच्छीमारांविरोधात चालणाऱ्या केसेस निकाल लवकर लागून निर्दोष मच्छीमारांची लवकर सुटका व्हावी म्हणून Joint-Tribunal स्थापन केला गेला, ज्याला भारतातील तसेच पाकिस्तानातील सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली. या समितीने भारतातील व पाकिस्तानातील कारागृहांना भेटी देऊन मच्छीमारांची आकडेवारी गोळा करायला सुरुवात केली गेली.

             याच्या आधी जमा करण्यात आलेल्या आकडेवारींमध्ये समुद्रात हरवलेले अशी नोंद असलेल्या मच्छीमारांची देखील माहिती होती, मात्र पहिल्यांदाच प्रत्यक्षात कारागृहात असलेल्या मच्छीमारांची माहिती गोळा करण्यात आली. पाकिस्तानने अटक केलेल्या सगळ्या मच्छीमारांना माहीर जिल्हा कारागृह, कराची येथे ठेवलेले होते मात्र भारतात गुजरात सरकारने सगळ्या मच्छीमारांना साबरमती, राजकोट सह अन्य कारागृहात ठेवलेले होते. यामुळे ही नोंद घेणे खूप कठीण गेले.
            या सगळ्यात मच्छीमारांची अटकेचे चक्र थांबावे म्हणून PIPFPD, PILER खालील मागण्या करत आहेत.

•           भारत व पाकिस्तान सरकारने वादग्रस्त Sir Creec Line वर कायमचे उत्तर शोधले जावे.
•           दोन्ही देशांच्या सागरी हद्दीवरील काही भाग हा Joint Fishing Zone म्हणून जाहीर करावा या भागात दोन्ही देशातील मच्छीमारांना मासेमारी करायची मोकळीक द्यावी.
•           अटक जरी समुद्रात होत असली तरी मच्छीमारांची सुटका वाघा बोर्डर वरून केली जाते. मात्र जप्त केलेल्या बोटी परत केल्या जात नाहीत यामुळे सुटका झाली तरी चरितार्थ चालवण्याचे एकमेव साधन मच्छीमारांकडून हिरावून घेतले जाते. अनेकांनी कर्ज काढून बोटी घेतलेल्या असतात. ज्याचे नियमित हप्ते सुरूच असतात. यामुळे मच्छीमार आर्थिक अडचणीत सापडतात असे होऊ नये म्हणून बोटी देखील सोडण्यात याव्यात यासाठी PIPFPD प्रयत्नशील आहे.
•           अनेक मच्छीमारांचा तुरुंगात मृत्यू होतो मात्र त्यांच्या कुटुंबियांना शव ताब्यात घेण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात. काही प्रसंगांमध्ये तर ३-४ महिन्यांनी शव परत घरी आले आहे. असे होऊ नये व किमान मृत व्यक्तीचे शव तरी लवकर घरी पाठवण्यात यावे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
           
            NFF, PFF, PIPFPD, PILER यांमुळे मच्छीमारांच्या प्रश्नांना वाचा फुटली आहे. मच्छीमार संघटीत झाले आहेत व एकत्रित स्वतःच्या हक्कासाठी लढत आहेत. परिस्थिती हळूहळू सुधारायला सुरुवात झाली. अनेक प्रसंगात goodwill gesture म्हणून आता दोन्ही देश मच्छीमारांची सुटका करत आहेत. मात्र तरीही मच्छीमारांच्या अटकेचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही. ज्या ज्या वेळी Line of Control वर तणावाचे वातावरण अथवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्या प्रत्येक वेळी मच्छीमारांच्या अटकेचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे दोन्ही देश एकत्र येऊन जोपर्यंत मतभेद संपवत नाहीत तोपर्यंत मच्छीमारांना या सगळ्या प्रश्नांना सामोरे जावेच लागणार आहे.

संदर्भ:
•           www.pipfpd.org
•           Fishing in troubled waters published by Programme for Social Action (PSA), 2013
•           पाकिस्तान दुसरा पहलू published by PIPFPD, 1995
•        Reports of PIPFPD’s 7th Joint Conventions held in New Delhi, India during 25th -27th November, 2007
क्रमशः
अद्वैत दंडवते, ९८९०३३६०७०

adwaitdandwate@gmail.com
क्रमशः
अद्वैत दंडवतेadwaitdandwate@gmail.com

No comments:

Post a Comment