'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध' घेण्यासाठी २००६ साली डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांनी तरुणांसाठी विकसित केलेली शिक्षणप्रक्रिया म्हणजे 'निर्माण'...

समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...

'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!

गेल्या तीन महिन्यातील निर्माणींच्या धडपडींचे थोडक्यात पण नेमके वृत्त आपल्यासाठी घेऊन येतील अमोल amolsd07[at]gmail[dot]com आणि सतीश गिरसावळे girsawale.sg[at]gmail[dot]com व सीमोल्लंघन टीम!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी - http://nirman.mkcl.org; www.facebook.com/nirmanforyouth

Wednesday, 31 December 2014

आम्ही निर्णय घेणार नाही, पण...


२९ ऑक्टोबरला अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात (MPKV) जमून महाराष्ट्रातील विविध लोक चळवळीच्या प्रतिनीधींनी विद्यापीठाच्या आवारात चालू असलेल्या GM मक्याच्या वादग्रस्त खुल्या चाचण्यांबद्दल चर्चेची मागणी केली. महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे ह्या विवाद्य चाचण्या सुरू झाल्या आहेत. या आंदोलनाचे सविस्तर वृत्तांकन शुभदा पांढरे हिने व्हिडीओ फिल्मच्या माध्यमाद्वारे केले आहे.
या आंदोलनाच्या सद्यस्थितीबद्दल आणि पुढील दिशेबद्दल तन्मय जोशी (निर्माण ३) म्हणाला,
            “राहुरीला लोकांनी गोळा होवून विरोध तर दर्शविला आणि जी.एम. पिकांच्या क्षेत्र चाचण्या बंद पाडण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु हा सगळा उपद्व्याप करून चाचण्या थांबल्यात का? तर नाही. उलट यानंतर GM समर्थनार्थ campaigning ला जास्तीचाच जोम चढलेला जाणवितो. GM बियाण्यांचे समर्थन करणार्‍या लॉबीला बलाढ्य कोर्पोरेट्सचा (विशेषतः बलाढ्य बियाणे कंपन्यांचा) पाठिंबा आहे. असे जाणवते की प्रचलित मेडियामध्ये GM विरोधी बाजूला योग्य न्याय दिला जात नाही. मग प्रश्न पडतो की आपली मोजकी ऊर्जा अशा प्रकारच्या निष्फल कामांवर खर्च का करावी?
            आम्हा शेती चळवळीशी जोडलेल्या बर्‍याच जणांना हा प्रश्न पडतो. आणि आम्हाला वारंवार तेव्हा एकामेकांना आठवण करून द्यावी लागते की निकालापेक्षा प्रक्रिया ही जास्त महत्त्वाची आहे. जर एखादी गोष्ट चुकीची होत असेल तर त्याबद्दल स्पष्ट भूमिका घेणं  व ती सरकार व लोकांपर्यंत पोहोचवणं ही लोकशाही प्रक्रियेत आपली जबाबदारी आहे.
            लोकांचं मत बनलं तरच ते GM बियाणे किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीला समर्थन / विरोध करतील. परिस्थिती अशी आहे की प्रत्यक्ष कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनाही GM बियाण्यांच्या फायदे/तोटे याबद्दल स्पष्ट माहिती नाही, मग सामान्य शेतकरी तर दूरच राहिला. हे मत बनण्यापूर्वीच लोकांना अंधारात ठेवून एखादा प्रकल्प रेटणं किंवा लोकांवर लादणं अनैतिक आहे. Top-down ऐवजी bottom-up approach स्वीकारायला हवा.
            मात्र सरकारी निर्णयपद्धतीच्या या मर्यादा जन-आंदोलनातही दिसतात. लोकांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी आम्ही अधिकार्‍यांकडे विरोध नोंदवतो. आंदोलनातील मोजके लोक (जरी त्यांचे हेतू लोक-कल्याणाचा असला) आंदोलनासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेतात. आंदोलन सहसा केंद्रीत असते. त्यामुळे कापणीचे काम सोडून विदर्भातल्या शेतकर्‍यांनी नगरला बेमुदत आंदोलन करण्यासाठी सहभागी व्हावं अशी अपेक्षा करणं चुकीचे आहे. आंदोलनातील नेत्यांनी स्वतः निर्णय घ्यायला नको, पण सगळ्यांनी मिळून निर्णय घेण्यासाठी पोषक वातावरणाची निर्मिती केली पाहिजे.
            आमची पुढची नीती कशी असावी? आम्ही लोकांपर्यंत पोचून विकेंद्रीत दबाव बनवण्यावर भर द्यायला हवा. प्रचलित मेडियाकडून मिळणारा थंड प्रतिसाद पाहता पर्यायी मेडियाचा वापर करायला हवा. संघर्षात्मक कार्यक्रमासोबत रचनात्मक कार्यक्रमदेखील राबवायला हवेत. नाही तर प्रेरणा टिकून राहणे कठीण जाते. शेतकर्‍यांच्या अडचणींना पर्याय द्यायला हवेत. पारंपारिक बियाण्यांचे संवर्धन करायला हवे.
            आजचे आंदोलन नक्कीच आदर्श नाही. त्यामुळे लगेच बदल / क्रांती घडणार नाही. पण लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी हे नक्कीच एक पुढचे पाऊल आहे.”

तन्मय जोशी, tanmay_sj@yahoo.com

No comments:

Post a Comment