'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध' घेण्यासाठी २००६ साली डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांनी तरुणांसाठी विकसित केलेली शिक्षणप्रक्रिया म्हणजे 'निर्माण'...

समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...

'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!

गेल्या तीन महिन्यातील निर्माणींच्या धडपडींचे थोडक्यात पण नेमके वृत्त आपल्यासाठी घेऊन येतील अमोल amolsd07[at]gmail[dot]com आणि सतीश गिरसावळे girsawale.sg[at]gmail[dot]com व सीमोल्लंघन टीम!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी - http://nirman.mkcl.org; www.facebook.com/nirmanforyouth

Tuesday, 11 June 2013

जैतापूर: विकासाचे व्यंगचित्र



आकडेवारी बोलकी आहे. अणुउर्जेवर नगण्य वीज उत्पादनासाठी प्रचंड खर्च केला गेला. त्यातून कार्बन व किरणोत्साराचे प्रचंड प्रदूषण झाले. अणुउर्जा हा पांढरा हत्ती आहे हे लक्षात येत नाही. कारण या उर्जेची खरी किंमत नागरिक बिलातून नाही तर करातून भरतो. जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प म्हणजे चंगळवाद, जीवितहानी व आर्थिक बोजा यांच्याविरुद्ध शेती, व्यवसाय, आरोग्य, पर्यावरण, पाणी अशी लढाई सुरू आहे. तर आपले माप कोणाच्या झोळीत असेल?


भारतीय शासनाने अणुवीजनिर्मिती क्षमतेमध्ये हनुमान उडी घ्यावयाचे जाहीर केले आहे. सध्याच्या ४,१२० मेगावॅट क्षमतेपासून २०३२ सालापर्यंत ६३,००० मेगावॅट क्षमतेचं उद्दिष्ट गाठण्याची वल्गना आहे. त्यातील एक म्हणजे ९९०० मेगावॅट क्षमतेचा जैतापूरचा प्रकल्प.
“सह्याद्रीच्या तळे शोभते हिरवे तळकोकण
    राष्ट्रादेवीचे निसर्गनिर्मित केवळ नंदनवन...”
कोकण हे जणू महाराष्ट्रातील काश्मीर...! ‘जैतापूर अणुउर्जा महाप्रकल्प’ साकारतोय तो याच कोकणातील राजापूर तालुक्यातील जैतापूर शेजारील माडबन गावातील समुद्रात घुसलेल्या सुमारे ७०० हेक्टर सड्यावर...
प्रकल्पाकडे एक दृष्टीक्षेप:-
क्षमता
९,९०० मेगावॅट वीजनिर्मिती
१,६५० मेगावॅटच्या एकूण ६ अणुभट्ट्या
गुंतवणूक
१ लाख कोटी रुपये (यात सतत वाढ होत आहे)
करार
अरेवा कंपनी, फ्रान्स व Nuclear Power Corporation of India
रक्कम ९.३ बिलियन डॉलर्स
अणुभट्ट्या
युरोपियन प्रेशराईझ्ड
जागा
एकूण ७०० हेक्टर जागेवर प्रकल्प
गावे
१०-१२ गावांतील लोक प्रकल्पग्रस्त

भौगोलिक माहिती:-
·       प्रकल्पाच्या पश्चिमेस अरबी समुद्र व पूर्वेस सह्याद्री पर्वत
·       प्रकल्पापासून १० किमी परिघात १०७ हेक्टर इतके प्रचंड उत्तम प्रकारच्या खारफुटीचे वनक्षेत्र आहे.
·       विविध दुर्मिळ वनस्पती व पक्षांचे वास्तव्य
·       औषधी वनस्पतींसाठी प्रसिद्ध असणारा पश्चिम घाट जवळच
या प्रकल्पासाठी न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (अणुउर्जा निगम) यांनी माडबन येथील ७०० हेक्टर जागा सहा अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी व माडबनपासून ५ किमी अंतरावर निवेली, करेल, मिठ्ठावाणे येथे २४६ हेक्टर जागा निवासी वसाहतीसाठी सक्तीने संपादित केली आहे. एकूण २,३३५ कुटुंबांना जमीन गमवावी लागली आहे. शिवाय शेतीवर अवलंबित मजूर व अन्य कुटुंबे आणि मच्छिमार यांच्या निर्वाहावरही गदा आली आहे.
शासनाने जमीन सक्तीने ताब्यात घेणे व मच्छिमारांवर घाला घालणे याला स्वाभाविकपणे स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध आहे. त्याचबरोबर किरणोत्सार व अन्य दुष्परिणामांच्या धोक्यामुळे अणुवीज केंद्र उभारणीलाही जनतेचा प्रखर विरोध आहे. ‘हा प्रकल्प आम्हाला नको’ असा आसपासच्या सर्व गावांनी ग्रामसभेत एकमुखाने ठराव करून शासनाकडे पाठविला, पण शासनाने तिकडे दुर्लक्ष केलेले आहे.
अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालातही अशी शिफारस करण्यात आली आहे की ‘कोणत्याही प्रकल्पाच्या मान्यतेचे अधिकार तेथील ग्रामसभेलाच द्यावेत.’ परंतु शासनाला फक्त कागदावरच ग्रामसभा सक्षम करायच्या आहेत असे दिसते.
ऑक्टोबर-डिसेंबर २००९ दरम्यान पोलिसी बळाच्या जोरावर जमिनी ताब्यात घेतल्या. जनतेचा जमिनी न देण्याचा आणि प्रकल्प हटविण्याचा निर्धार कायम असल्यामुळे भरपाईचे धनादेश जमीनधारकांनी नाकारले.
त्यामुळे सुरुवातीला १८,००० रुपये हेक्टर असणारा भाव साडे बावीस लाखांपर्यंत पोहोचला. म्हणजेच भरपाई व सवलतींची तरतूद याची लालच शासन दाखवत आहे.
परंतु अणुउर्जा प्रकल्पाला जनतेचा विरोध का याची माहिती आपणास असणे गरजेचे आहे.
अयोग्य प्रकल्पस्थान
भूकंपप्रवणता: १९७२ साली वेंगुर्लेकर समितीने अणुउर्जा प्रकल्पाचे स्थान निश्चित करताना सांगितलेला महत्त्वाचा निकष म्हणजे ‘भूकंपप्रवणता’. जैतापूर माडबन परिसर भूकंपप्रवणतेवर क्षेत्र ४ मध्ये येतो. या परिसरात १९८५ ते २००५ या २० वर्षांत ३ ते ५ रिश्टर स्केलचे ८२ धक्के बसल्याची नोंद आहे. यांत एक ५.२, एक ५.४ आणि एक ५.६ रिश्टर स्केलचे धक्के आहेत. त्यामुळे ही जागा उर्जा प्रकल्पासाठी अयोग्य आहे. कोणतेही भूकंपरोधक तंत्र वापरून केलेले बांधकाम अशा भूकंपाला तोंड देऊ शकणार नाही. तीन वर्षांपूर्वी जपानमधील ‘काझीवाझाकी’ येथील ७ अणुभट्ट्या भूकंपाने तडे गेल्याने बंद कराव्या लागल्या होत्या.
गवताळ प्रदेश: सरकारच्या मते माडबनची जमीन ओसाड व पडीक आहे. मुळात हा कोकणातला उत्तम गवताळ प्रदेश आहे. गवताच्या विविध ३६ जाती येथे आढळतात. त्यांपैकी ७ प्रदेशनिष्ठ आहेत. या जाती नष्ट झाल्यास त्यावर आधारित असणारे कीटक व पक्षी धोक्यात येतील. परंतु ह्यादृष्टीने कोणताही अभ्यास पर्यावरणीय अहवालात नाही.
            समुद्रकिनारी आढळणारे समुद्री गरुड आणि ब्राह्मणी घार यांचासुद्धा उल्लेख अहवालात नाही. ‘सर्वेक्षण करताना आम्हाला दिसले नाही’ असे बेजबाबदार उत्तर सरकारकडून देण्यात आले. जैतापूर खाडीच्या मुखावर तिवरांची जंगले आहेत. मात्र प्रकल्प अहवालात ती लक्षणीय नाहीत असा उल्लेख आहे. अशा प्रकारचा पर्यावरणीय अहवाल तयार करून सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.
            Bombay Natural History Society ने जुलै २०१० मध्ये कोकणच्या दहा खडकाळ किनाऱ्यांचा अभ्यास करून मांडलेल्या अहवालात म्हटले:
·       अणुप्रकल्पामुळे जैवविविधता संपन्न माडबननजीकच्या अंबोलगड येथील विविधतापूर्ण व समृद्ध अशी सागरी संपत्ती प्रवाळाच्या ३ जाती, समुद्र अँनिनोन, खेकडे इ. आणि मत्स्यसंपत्ती यावर घातक परिणाम होतील.
·       येथे विविध वनस्पतींचे कंद व बी सुप्तावस्थेत असते आणि पावसाळ्यामध्ये तो सडा बहरतो. प्राथमिक पाहणीत वनस्पतींच्या १११ प्रजाती आढळल्या असून त्यातील काही नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर काही प्रदेशनिष्ठ आहेत.
·       येथील खारफुटीची वने महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम आहेत. त्यात खारफुटीच्या ११ जाती आणि सलग्न ९ जाती अशी वैविध्यपूर्ण घनदाट व उंच वने येथे आढळतात.
·       धोक्यात आलेल्या कोकण दिपकडी, कारेटे, ढाल तेरडा, फोंडा तेरडा, राजहळद या वनस्पती तसेच पक्षांपैकी मलबार पाईड हॉर्नबिल, पिंगळा, मोर, समुद्री गरूड याखेरीज २२ वेगवेगळे पक्षी येथे आढळतात.
·         यातील अनेक प्राणी, पक्षी भारत सरकारच्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील SCHEDULE 1 मध्ये मोडतात. या आक्षेपांवर सरकारचे उत्तर असे की हे सर्व पक्षी प्रकल्प स्थळापासून दूर आढळतात, त्यांना धोका नाही
 
माडबन येथील खारफुटीची जंगले
          असे असेल तर प्रकल्प स्थळावर निसर्ग नामक काही गोष्टच नाही. किंवा सरकारच्या अहवालानुसार निसर्गाने कोणतीही जीवसृष्टी नसलेली ही जागा खास अणुप्रकल्पासाठीच निर्माण केली असावी.
आण्विक उर्जा स्वस्त आहे (!?)
पंतप्रधान मनमोहन सिंग, अमेरिकेचे शासन आणि आण्विक उद्योगातील बड्या कंपन्या असा दावा करतात की आण्विक उर्जा ही कोळसा किंवा नैसर्गिक वायूने मिळणाऱ्या उर्जेपेक्षा स्वस्त आहे, हे साफ खोटे आहे.
आण्विक उर्जेची किंमत काढताना त्याच्या संशोधनावर झालेला खर्च धरण्यात येत नाही. अणुकचऱ्याला हजारो वर्षे सांभाळण्याची किंमत लक्षात घेतली जात नाही. अणुभट्ट्यांचे आयुष्य संपल्यानंतर त्यां बंद करण्याच्या प्रक्रियेचा खर्च जोडत नाहीत. त्यांच्या सुरक्षेचा खर्च विचारात घेतला जात नाही. हे सर्व खर्च वजा केल्यानंतरही अणुउर्जा कोळसा वा नैसर्गिक वायूपासून मिळणाऱ्या विजेच्या दुप्पट किंमतीला पडते.

कोळसा
गॅस
अणु (देशी)
अणु (आयात)
प्रति मेगावॅट भांडवली खर्च (व्याजासहित) (कोटी रुपये)
३.७६
३.००
७.७४
११.२३
वीज उत्पादन खर्च
प्रति युनिट रुपये
२.३७
२.४४
३.६०
५.००
गेल्या काही वर्षातली देशातील वीज उत्पादनाबाबतची परिस्थिती
वर्ष
२०१०
२०१२
एकूण वीज उत्पादन (मेगावॅट)
१६७०७७
२६५८१०.२
नूतनीकरणक्षम स्त्रोत (मेगावॅट)
१६७८७
२४८३२.६८
अणुउर्जा (मेगावॅट)
४५६०
४७८०

ही आकडेवारी बोलकी आहे. अणुउर्जेवर नगण्य वीज उत्पादनासाठी प्रचंड खर्च केला गेला. त्यातून कार्बन व किरणोत्साराचे प्रचंड प्रदूषण झाले. मात्र सौर, पवन, जैविक, लघुविद्युत, घनकचरा इ. नूतनीकरणक्षम पर्यायी उर्जा स्त्रोतांमुळे सुमारे ४ पट वीज निर्माण झाली, तीदेखील ४ पट कमी खर्च करून.
निवड स्पष्ट आहे. देशाने नूतनीकरणक्षम, प्रदूषणरहीत, धोका नसलेल्या उर्जा स्त्रोतांकडे वळले पाहिजे.
अणुउर्जा हा पांढरा हत्ती आहे हे लक्षात येत नाही. कारण या उर्जेची खरी किंमत नागरिक बिलातून नाही तर करातून भरतो. अणुउद्योग प्रचंड पैसा गिळंकृत करतो.
जगाच्या विजेच्या उत्पादनात अणूचा वाटा अजूनही फक्त १४% आहे.
चेर्नोबिल (सोव्हिएत युनियन) दुर्घटनेच्या (२६ एप्रिल १९८६) नुकसान भरपाईची किंमत ३५,८०० कोटी युरो (२५ लाख कोटी रुपये) एवढी प्रचंड होती. त्यामुळे विमा कंपन्या अणुकेंद्राचा विमा उतरवण्यास तयार होत नसतात. चेर्नोबिलच्या अणुभट्टीची क्षमता १२०० मेगावॅट होती. जैतापूरला १६५० मेगावॅटच्या ६ अणुभट्ट्या आहेत. अरेवा कंपनीने विमा उतरवला तर विजेच्या उत्पादनांची किंमत अनेक पटींनी वाढेल.


आण्विक उर्जा आवश्यक आहे (!?)
अणुउर्जेला विरोध असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे किरणोत्सर्गाची घातकता. आण्विक वीज ही अणुभट्टीमध्ये युरेनियमचे विभाजन करून तयार होते. या प्रक्रियेत प्रत्येक पायरीवर किरणोत्सर्ग होतो, जो जाणवत नाही. पण यामुळे
·       मानवी गुणसूत्रांतबदल होऊन भावी पिढ्यांमध्ये विकृती, कर्करोग, वांझपणा, बाल्यावस्थेत वार्धक्याचे तोग असे भयावह परिणाम होतात.
·       कित्येक टन किरणोत्सर्गी कचरा जमिनीखाली झिरपून तो भूभागातील पाणी दूषित करतो.
·       अणुभट्टीतून अनेक प्रकारांनी हे किरणोत्सर्ग वातावरणात सोडले जातात. अणुभट्टीत किरणोत्सर्गी झालेले पाणी समुद्रात सोडल्यास मासेही किरणोत्सर्गी होतात.
·       अणुभट्टीचा घातक किरणोत्सर्गी कचरा लाखो वर्षे सुरक्षितपणे साठवून ठेवावा लागतो. तो इतक्या वर्षांत गळणार नाही याची हमी कोण देणार?
·       अमेरिका आणि फ्रान्सच्या अणुकचरा साठवलेल्या कायमस्वरूपी जागांमधून आत्ताच गळती होऊ लागली आहे व त्याने भूगर्भातील पाणी दूषित केले आहे.
आरोग्याच्या समस्या:
भारतात राजस्थान रावटभाटा येथे अणुउर्जा प्रकल्पाच्या परिसरातील १० किमी च्या आतील खेड्यांमध्ये वंध्यत्व, त्वचाविकार, गाठी, पोटाचे विकार, सांधेदुखी अशा रोगांचे प्रमाण दूरच्या खेड्यांच्या तिप्पटीने आढळले आहे.
चेर्नोबिलमध्येही अणुभट्टीच्या अपघाताने १२ ते १५ हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता. जवळजवळ महाराष्ट्राएवढा परिसर किरणोत्सर्गाने प्रदूषित झाला. पुढील हजारो वर्षे तो प्रदूषित राहील.
            अणुउर्जा निर्मितीतील गुंतागुंत पाहता अपघात घडणार नाही असे छातीठोकपणे कोणीच म्हणणार नाही. भारतातील १४ आण्विक वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये आतापर्यंत ३०० पेक्षा जास्त अपघात झालेले आहेत.
पर्यावरणीय समस्या
६ प्रचंड अणुभट्ट्या थंड करण्यासाठी समुद्रातून रोज ५,२०० कोटी लिटर पाणी वापरून पुन्हा समुद्रात सोडण्यात येईल. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याचे तापमान ५C ने वाढेल. तरीही सरकारी अहवाल म्हणतो, समुद्रातील परिसंस्थेवर काहीच परिणाम होणार नाही. National Institute of Oceanography (NIO) ने स्पष्ट केले आहे की समुद्राच्या तापमानातील क्षुल्लक बदल समुद्री जीवांना हानिकारक ठरू शकतो. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार यातील किमान २% म्हणजेच १०० कोटी लिटर पाण्याची वाफ होईल आणि ती आसमंतात रोज पसरेल. त्यामुळे वातावरणातील तापमान आणि आर्द्रता वाढून त्याचा परिणाम शेतीवर व हापूस आंब्याच्या बागायतीवर होईल. याचा अभ्यास प्रकल्प अहवालात नाही. तरीही सरकार सांगतेच आहे की काही परिणाम होणार नाही.
सरकारकडून दिशाभूल
            सरकारी समर्थकांकडून असे दावे केले जातात की जर किरणोत्सर्गाने मानवास धोका असता तर अमेरिका, फ्रान्समध्ये निम्मी माणसे मेली असती किंवा अपंग जन्माला आली असती. परंतु जर्मनीत केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की अणुवीज केंद्रापासून १०० किमी त्रिज्येत ५ वर्षांखालील बालकांमध्ये thyroid cancer आणि leukemiaचे प्रमाण वाढते. ब्रिटनमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात १३ वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या पडलेल्या दुधाच्या दातांत प्लुटोनियम आढळून आलेले आहे.
आज स्पेन, जर्मनी, स्वीडन इ. युरोपियन देशांत नवीन अणुवीज केंद्रे उभारली जाताच नाहीत, परंतु आहेत ती सुद्धा बंद करण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. शंभरावर अणुभट्ट्या असणाऱ्या अमेरिकेत गेल्या ३३ वर्षांत एकही नवी अणुभट्टी उभारली गेली नाही. आरोग्याच्या प्रश्नासोबतच अणुकचऱ्याच्या प्रश्नावर कोणत्याही देशात रामबाण उपाय सापडलेला नाही.
जपानची परिस्थिती
            जपान हे प्रगत व श्रीमंत राष्ट्र असूनही त्यांच्या अणुभट्ट्यांमध्येही त्सुनामीमुळे reactor मध्ये स्फोट होऊन किरणोत्सर्ग अतिवेगाने बाहेर पडू लागले. सुमारे २५ किमी परिघातील लोकांना तातडीने स्थलांतर करावे लागले. सर्वसाधारण किरणोत्सर्गाच्या प्रमाणापेक्षा १०० पटीने किरणोत्सर्ग बाहेर येऊ लागले आणि हवेच्या वेगाबरोबर दूरवर पसरू लागले. विशेष म्हणजे जपानची भौगोलिक रचना आणि जैतापूरचा किनारा यामध्ये कमालीचे साम्य आहे.
            १९४५ साली अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर अणुबॉम्बचा वर्षाव केला. किरणोत्सर्गाचा महाभयंकर अनुभव असताना जपान सरकारने अणुउर्जा निर्मितीचा आग्रह का धरला असा प्रश्न आपणा सर्वांना पडणे स्वाभाविक आहे. पण ऊर्जानिर्मितीसाठी पर्यायी नैसर्गिक साधनसंपत्ती जपानकडे पुरेशी नाही. पण भारतात जपानसारखी परिस्थिती नाही. आपला देश जापानपेक्षा कितीतरी पटींनी मोठा तर आहेच, पण त्याचबरोबर देशात अनेक प्रकारची नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल प्रमाणात आहे. असे असताना विनाशकारी ९,९०० मेगावॅटचा परदेशी प्रकल्प उभा करणारच अशा हट्टाला पेटलेल्या सरकारला जपानच्या घटनेद्वारे निसर्गानेच उत्तर दिले आहे.
            इतके घातक परिणाम दिसत असताना अणुउर्जा स्वच्छ कशी म्हणता येईल? जैवविविधतेने समृद्ध असा हा परिसर वैशिष्ट्यपूर्ण ठेवा म्हणून जतन करणे आगत्याचे असताना तेथे अणुउर्जा प्रकल्प उभारणे अशास्त्रीय व घातक आहे. केवळ पाण्याची उपलब्धता यासाठी अन्य सर्व निकष (विशेषतः भूकंपप्रवणता) धाब्यावर बसवून प्रकल्प रेटणे अदूरदर्शी व बेजबाबदारपणाचे आहे.
            जैतापूर प्रकल्पविरोधी लढ्यात अग्रभागी असणाऱ्या वैशाली पाटील म्हणतात, “हा लढा स्थानिक स्वरूपाचा नाही तर तो जागतिक स्वरूपाचा आहे. अमेरिका-भारत अणुसामंजस्य करारानंतर हा लढा उदयास आला. सर्वाधिक सुरक्षित असणाऱ्या प्रकल्पांमध्येही अपघात घडू शकतात हे चेर्नोबिल, फुकुशिमा इ. घटनांनी सिद्ध केले आहे. जगभरात अणुउर्जेचा पुनर्विचार होतोय आणि आपण अणुउर्जानिर्मितीत उतरत आहोत. ९,९०० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टीतून वर्षाला ३० ते ५० अणुबॉम्बसाठी पुरेसे ठरेल एवढे प्लुटोनियम (सुमारे ३०० ते ५०० किलो) तयार होते. अण्वस्त्र प्रसाराला आला घालणे यामुळे अशक्य बनते”
            जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प म्हणजे चंगळवाद, जीवितहानी व आर्थिक बोजा यांच्याविरुद्ध शेती, व्यवसाय, आरोग्य, पर्यावरण, पाणी अशी लढाई सुरू आहे. तर आपले माप कोणाच्या झोळीत असेल?
            पुढील अंकात आपण कोकणावर लादले जाणारे प्रकल्प, अणुउर्जेला विविध तज्ञांनी सुचवलेले पर्याय, तसेच जैतापूर आंदोलनाचे स्वरूप या बाबींची चर्चा करूया. पण त्याअगोदर अणुऊर्जेबाबतचे तुमचे मत नक्कीच आमच्यापर्यंत पोहोचवाल...!


स्त्रोत- अणुउर्जा: भ्रम, वास्तव आणि पर्याय- सुलभा ब्रह्मे
सुहास शिगम 

No comments:

Post a Comment