'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध' घेण्यासाठी २००६ साली डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांनी तरुणांसाठी विकसित केलेली शिक्षणप्रक्रिया म्हणजे 'निर्माण'...

समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...

'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!

गेल्या तीन महिन्यातील निर्माणींच्या धडपडींचे थोडक्यात पण नेमके वृत्त आपल्यासाठी घेऊन येतील अमोल amolsd07[at]gmail[dot]com आणि सतीश गिरसावळे girsawale.sg[at]gmail[dot]com व सीमोल्लंघन टीम!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी - http://nirman.mkcl.org; www.facebook.com/nirmanforyouth

Sunday, 11 August 2013

जैतापूर: विकासाचे व्यंगचित्र (भाग २)


कोकणची स्वतःची विजेची गरज फक्त १७० मेगावॅट असताना कोकणच्या चिंचोळ्या भागात एवढे प्रकल्प लादण्यामागे शासनाचे कोणते धोरण आहे? असा सूर सामान्यजनांतून उठत आहे. पेंडसे कट्रेकर समितीच्या अहवालानुसार देशातील एकूण वीज उत्पादनाच्या सुमारे ३०% वीजनिर्मितीमुळे कोकण अक्षरशः भाजून निघणार आहे. अणुउर्जेसारखे मनुष्यजीवनाला घातक ठरणारे प्रकल्प उभारताना आपल्याकडे वीजबचत, उधळपट्टीवर नियंत्रण व अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांचा वापर या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत आहे.

            जून, २०१३ च्या अंकात जैतापूर-माडबन (जि. रत्नागिरी) येथे उभारण्यात येणाऱ्या अणुउर्जा प्रकल्पाचा तेथील परिसर, पर्यावरणीय समस्या व आण्विक उर्जेचे फायदे-तोटे अशा अंगांनी अभ्यास करून आपणासमोर मांडण्यात आला होता.
            जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प चर्चेत येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथील स्थानिक लोकांनी प्रकल्पाला विरोध करून त्यासाठी दिलेला जोरदार लढा. शासनाने जमीन सक्तीने ताब्यात घेणे व मच्छीमारांवर घाला घालणे याला स्वाभाविकपणे स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध आहे. त्याचबरोबर किरणोत्सार व अन्य दुष्परिणामांच्या धोक्यामुळे अणुवीज केंद्र उभारणीला जनतेचा प्रखर विरोध आहे.
                        हे आंदोलन समजून घ्यावे म्हणून २००६ पासून यामध्ये मुख्य भूमिका बजावणाऱ्या जनहित सेवा समितीच्या प्रवीण गवाणकर (अध्यक्ष), श्रीकृष्ण मयेकर (सचिव) व विजय राउत यांच्याशी चर्चा केली. ‘सन २००६ साली प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाच्या नोटीसा आल्यानंतर समितीद्वारा शासनाकडे अर्ज-विनंत्या करण्यात आल्या. न्यायालयाकडे दाद मागितली. सनदशीर मार्गाने चाललेल्या या आंदोलनाची दखल घेण्याऐवजी शासनाने पोलिसी दंडुकेशाही, मनाई हुकूम, बनावट आरोपांखाली तुरुंगात डांबणे अशा मार्गांनी ते दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्यापुढे जाऊन लोकांना वश करण्यासाठी वारेमाप भरपाई व सवलतींचे गाजर दाखवण्यात आले. सुरुवातीचा १८ हजार रू. प्रती हेक्टरचा भाव तब्बल २२.५ लाखांपर्यंत वाढवला’, असे गवाणकर नमूद करतात.
                        कोणत्याच मार्गाने येथील जनता शासनाला कौल देत नसल्याची जाणीव झाल्यावर डिसेंबर २००९ दरम्यान शासनाने पोलिसी बळाच्या जोरावर जमिनी ताब्यात घेतल्या. २८ ऑक्टोबर २०१० रोजी माडबन पठाराला जुजबी भेट देऊन पर्यावरण मंत्र्यांनी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्याची तयारी केल्याने २९ नोव्हेंबरला ३००० लोकांनी बंदी न जुमानता जेल भरो आंदोलन केले.
           
फ्रान्सचे अध्यक्ष सार्कोझी यांच्या ४-७ डिसेंबर या भारत भेटीत जैतापूर करारावर सह्या करण्याचे ठरले होते. म्हणून २८ नोव्हेंबर रोजी पर्यावरण मंत्र्यांनी घाईघाईने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला. याच्या निषेधार्थ ४ डिसेंबर २०१० रोजी विराट मोर्चा काढण्यात आला.

            अणुउर्जा निगमच्या भाड्याच्या सुमोने आंदोलक इरफान काझींना १८ डिसेंबर रोजी ठोकरल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर लोक भडकले. पोलिसांनी नेतेमंडळींवर शास्त्रे बाळगणे, ठार मारण्याच्या प्रयत्न करणे अशी कलमे लावली व त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारले. रात्री-अपरात्रीही पोलीस आंदोलनाच्या नेत्यांना त्यांच्या घरांतून अटक करत असत. ‘अशा प्रकारे असुरक्षितता व शासनाची दहशत व दडपशाही यामुळे जनता हैराण आहे’ अशी कळकळ श्रीकृष्ण मयेकर व्यक्त करतात.
            शाळांमध्ये अणुउर्जा कशी चांगली आहे हे पटवून देण्यासाठी सरकारने आदेश दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी शाळेवर बहिष्कार घातला. १८ जानेवारी २०११ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चर्चेला ‘पारदर्शकपणे माहिती उपलब्ध केली जात नाही आणि जनतेचे लोकशाही हक्क पायदळी तुडवले जात आहेत’ हे सांगून लोकांनी बहिष्कार घातला. २६ फेब्रुवारी ला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत मुख्यमंत्र्यांचं भाषण लोकांनी शांतपणे ऐकून घेतले. मात्र आ. राजन साळवींचे भाषण राणे पितापुत्रांनी थांबवल्यावर लोक संतापले. तयादरम्यान १५०० आंदोलकांना अटक करण्यात आली. याअगोदर आंदोलनात सक्रीयपणे सहभागी असणाऱ्या वैशाली पाटील व माजी न्या. कोळसे-पाटील यांना जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले.
            समितीचे कार्यवाह विजय राउत सांगतात, “शासनाने लोकशाही पद्धत सोडून दिल्यानंतर प्रकल्पग्रास्तांनीही कायदा हातात घेतला. त्याचाच भडका १३ एप्रिल रोजी उडाला. लोकांच्या विरोधाला न जुमानता प्रकल्पाचे बांधकाम करू पाहणाऱ्यांवर लोकांनी दगडफेक केली. पोलीसस्टेशन पेटवून दिले. पोलिसांच्या गोळीबारात तरबेज शेख हा युवक मृत्यू पावला.” प्रवीण गवाणकर प्रांजळपणे कबूल करतात की, “सुरुवातीपासून लोकशाही मार्गाने चाललेल्या या आंदोलनाला दुर्दैवाने हिंसक वळण लागले व आम्ही गेली २ वर्षे backfoot वरच राहिलो.”
            २ एप्रिल रोजी प्रकल्पाच्या गेटपासून ५०० मी. अंतरावर लोकांनी पुन्हा एकत्र येऊन काळ्या पट्ट्या बांधून ठिय्या मूकआंदोलन केले. यानंतर किमान महिन्याआड प्रत्येक गावातून शांततेच्या मार्गाने मोर्चा काढून येथील जनता प्रकल्पाला विरोध कायम असल्याचे दाखवून देत आहे.
            प्रवीण गवाणकर खंत व्यक्त करतात की शासनदरबारी वैचारिकपणे प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांची कमतरता जाणवते.
            कोकणचा विकास करण्याच्या हेतूने अणुउर्जेप्रमाणे आणखीनही आयात कोळशावर आधारित प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

ठिकाण
कंपनी
क्षमता (M.W.)
शहापूर
Reliance,
Tata
४०००
३०००
भोपण
G.M.R. energy
१८००
सोपावे
N.T.P.C.
१६००
जयगड
Jindal
१२०० (फेज १)
३२०० (फेज २)
रनपार
Finolex
१०००
मुगजे
Ultramega PROJ
४०००
धाकोरे

१५००
            कोकणची स्वतःची विजेची गरज फक्त १७० मेगावॅट असताना कोकणच्या चिंचोळ्या भागात एवढे प्रकल्प लादण्यामागे शासनाचे कोणते धोरण आहे? असा सूर सामान्यजनांतून उठत आहे. पेंडसे कट्रेकर समितीच्या अहवालानुसार देशातील एकूण वीज उत्पादनाच्या सुमारे ३०% वीजनिर्मितीमुळे कोकण अक्षरशः भाजून निघणार आहे.
अणुउर्जेसारखे मनुष्यजीवनाला घातक ठरणारे प्रकल्प उभारताना आपल्याकडे वीजबचत, उधळपट्टीवर नियंत्रण व अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांचा वापर या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत आहे. या गोष्टींच्या नियोजनानेही मोठ्या प्रमाणात विजेची तूट भरून काढता येईल.
वीजबचतीचे मार्ग:
            शासकीय आकडेवारीनुसार भारतात वीज उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण सुमारे ३५% आहे. या वंचित कुटुंबांना प्रत्येकी रोज दोन बल्ब व टीव्ही वापरण्याएवढी वीज पुरवली तर प्रतिदिनी सुमारे ३६० लाख किलोवॅट तास वीज म्हणजे ३००० मेगावॅट क्षमता लागेल. कोणताही नवा प्रकल्प न घेता केवळ कारखान्यांतील मोटारी, रोहित्रे आदींची कार्यक्षमता सुधारून १२००० मेगावॅट क्षमता उपलब्ध होऊ शकेल.
वीजवहन: विजेची उपलब्धता वाढवण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे वीजवहनातील अपव्यय पद्धतशीरपणे कमी करणे. त्यासाठी वीजवहनात जास्त कार्यक्षम रोहित्र (transformer) वापरणे. रोहीत्रांवर भार व्यवस्थापन संच बसवणे. उद्योगांमध्ये कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी रोहित्र व धरित्र (capacitor) यांचा वापर, शेती पंपाची व पाणी वहनाची कार्यक्षमता सुधारणे व धरित्र तंदुरुस्त ठेवणे यामुळे विजेची उपलब्धता १५% नी वाढू शकेल.
वीज वितरण: जेथे तूट तेथे तपास करून चोरी टाळणे आवश्यक आहे. मोठ्या ग्राहाकांबाबत इलेक्ट्रोनिक मीटर बसवून रीडिंगमध्ये केला जाणारा हस्तक्षेप कमी करता येईल.
घरगुती वापर: घर, ऑफिस, हॉटेल अशा ठिकाणी फ्लुरोसंट दिव्यांचा वापर करता येऊ शकतो. ट्यूबमध्ये इलेक्ट्रोनिक चोक बसवून विजेची ५०% बचत होती. वॉटर हिटर्स व गिझर्स ऐवजी सूर्य शक्तीवर चालणारी उपकरणे वापरून बचत करणे शक्य आहे. कार्यक्षम दिवे, उपकरणे, मोटारी इ. बाबतचे लोकशिक्षण, त्याचा प्रसार करून वीजबचत करणे आवश्यक आहे. घरगुती, शेती, उद्योग, व्यापारी क्षेत्रांत वीज बचतीचे कार्यक्रम पद्धतशीरपणे राबवण्यास सुमारे २५% बचत साधता येईल. सध्याच्याच क्षमतेत ४०००० मेगावॅट क्षमता उपलब्ध होईल.
उधळपट्टीवर अंकुश: विजेचे दर ठरवताना वीज वापर जेवढा जास्त तेवढा वीज आकार मोठ्या प्रमाणावर वाढवत नेला पाहिजे. मॉल्स, मल्टीप्लेक्स यांना आज जास्त दर आहेच, पण याशिवाय खास अधिभार असावा. जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून वीज मंडळाला एवढे उत्पन्न मिळाले पाहिजे की त्यातून कमी वीज वापरणाऱ्या शेती व घरगुती ग्राहकांना दिलेले प्रतिअनुदान भरून निघेल.
सहनिर्मिती: औष्णिक वीज केंद्रामधून जवळजवळ ७५% वीज वाया जाते. तसेच उद्योगांत वापरल्या जाणाऱ्या बाष्पपात्रातून उच्च तापमानाच्या वाफेच्या स्वरूपात उष्णता वाया जाते. या उष्णतेचा उपयोग करून बाष्पशक्ती चालवून पुनर्वापर शक्य आहे.
इमारती: स्वच्छ प्रकाश व खेळती हवा मिळण्याच्या दृष्टीने इमारतीची रचना केली तर विजेचे दिवे व वातानुकूलनाची गरज कमी होईल.
भारताला लाभलेल्या सूर्यप्रकाशाच्या समृद्ध नैसर्गिक देणगीच्या वापरास अग्रक्रम दिला पाहिजे अशी मांडणी ५० वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ दा. ध. कोसंबी यांनी केली होती. भारतात प्रतिचौरस मीटर क्षेत्रफळावरून दिवसाकाठी सरासरी ६ किलोवॅट तास उर्जा मिळते. ही उर्जा १५% कार्यक्षमतेवर जरी वापरता आली आणि इमारतीच्या छपरावर २० चौ.मी. चे PV cells बसवले तर दिवसाला २७ किलोवॅट तास उर्जा मिळेल व इमारतीतील रहिवाशांच्या विजेच्या सर्व गरजा भागवता येतील. मात्र सौरउर्जा फक्त दिवसा मिळते. ढगांमुळे कमीजास्त होते. सौरउर्जा साठवण्यासाठी विद्युतघटविषयक पायाभूत संशोधन होणे महत्त्वाचे आहे.
भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील देशामध्ये भरपूर सौर प्रारण आणि जल, पवन व जैवमाल हे शाश्वत उर्जास्त्रोत मुबलक उपलब्ध आहेत. मनुष्यजातीला हानिकारक ठरेल अशा उर्जाधोरणांपेक्षा समुचित उर्जा धोरणाचा पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे.
संदर्भ:
१.      अणुउर्जा: भ्रम, वास्तव आणि पर्याय- सुलभा ब्रह्मे
२.      वर्तमानपत्रे
३.      Atomic Energy for India- Kosambi D D

सुहास शिगम, shigamsuhas06@gmail.com

1 comment:

  1. वास्तववादी लेख आहे. धन्यवाद सुहास..

    ReplyDelete