धरणांचे परिणाम (भाग १)

"मित्रांनो, धरणं म्हणजे शेती सुजलाम् सुफलाम् करणारी अत्यावष्यक गोष्ट असं वाटत असतानाच या संकल्पनांना छेद देणारी आकडेवारी आपण अमृताच्या मागच्या लेखात बघितली. धरणांबद्दलच्या लेखमालेतला हा तिसरा लेख धरणांच्या परिणामांवर प्रकाश टाकतो. 'वाहणे' या नदीच्या मूळ स्वभावविरुद्ध जाऊन बांधलेल्या धरणांचे अनेक दूरगामी परिणाम आहेत. तुकड्यातुकड्यात दिसणाऱ्या या परिणामांकडे एकसंधपणे बघितलं तर लक्षात येतं की परिस्थिती गंभीर आहे."

सौजन्य: अमृता प्रधान

हा लेख असणार आहे धरणांचे परिणाम नक्की काय होतात त्याचा आढावा घेणारा. अती जास्त धरणं एकाच नदीवर बांधल्याचा अंतिमतः परिणाम असा होतो की नदी नावाची एक खळाळती, वाहणारी, जिवंत आणि जीवनदायिनी जैवव्यवस्था (प्रणाली) मृतवत होते. मग? झाली तर झाली! काय फरक पडतो? नदी वाहती असणं का महत्त्वाचं? मुळात नदी म्हणजे काय? थोडं याकडे बघूया.

            समुद्राच्या पाण्याची वाफ होऊन पाऊस पडणं आणि पावसाचं पाणी पुन्हा समुद्रात वाहून नेलं जाणं या जलचक्रात नद्या सगळ्यात महत्वाची भूमिका बजावतात. नदीचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे पाण्याचा उंच भूभागापासून खोलगट भूभागाकडे गुरुत्वाकर्षणामुळे अविरत चालू असलेला प्रवास. दगडांची मातीची धूप करणे, ती वाहून गाळस्वरूपात नेणे आणि तो गाळ सपाट प्रदेशांमधे पसरवणे ही नदीच्या कार्याची तीन मुख्य अंगं. वाहतं पाणी हा तर नदीचा जीव. या पाण्यामुळे नदीतला प्राणवायू टिकून राहतो, नदीनी वाहून आणलेली घटकद्रव्य पसरवली जातात आणि नदीची (कचरा, दूषित पाणी इ.) सामावून घेण्याची क्षमता टिकून राहते. वाहणारी नदी ही तिच्या खो-यातल्या विस्तारित भूभागासाठी धमनी सारखी असते आणि तिथले अनेक प्राणी पक्षी, वनस्पती हे नदीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रित्या अवलंबून असतात. पृथ्वीवरील सुमारे १५% जीव नदीतल्या परिसंस्थांवर अवलंबून आहेत. या सगळ्यांचं पोषण करण्यासाठी आवष्यक घटकद्रव्यांचं वहन नदी करत असते, तसंच वाहून नेलेल्या नैसर्गिक कच-याचं सजीवांमधे (उदा. मासे) रूपांतर करून मानवाला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करते. याच पाण्यातून भूजलांच्या साठ्यांचं पुनर्भरण होतं आणि नदी प्रवाह जेव्हा (उन्हाळ्यात) आटतो तेव्हा हे भूजलाचे साठे नदीला पाण्याचा पुरवठा करतात. नदी म्हणजे काही केवळ पाणी आणि पोषक द्रव्य वाहून न्यायचा पाईप नाही. किंवा पाणी, जलचर, पाणवनस्पती, किना-याच्या प्रदेशातले वनस्पती, प्राणी या सगळ्यांची ढोबळ बेरीजही नाही. नदीतले सगळे घटक, त्यांचे परस्पर संबंध आणि परस्परावलंबित्व या सगळ्याच्या गुंतागुंतीमुळे नदीला ’जिवंत’ परिसंस्था म्हणतात.

मग नदी मरते म्हणजे काय?

            ज्यामुळे नदीचा प्रवाह खंडित होतो किंवा कमी होतो अशा कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपामुळे नदीच्या स्वास्थ्यावर हानीकारक परिणाम होतो. जर एका मर्यादेपेक्षा जास्त कचरा, दूषित पाणी, विषारी रसायने जर का नदीत सोडली गेली तर नदीमधली सगळ्यात महत्वाची असलेली शुद्धीकरणाची प्रक्रिया थांबते. प्रवाह अडणे आणि प्रदूषण याचे एकत्रित परिणाम तर कैक पटींनी हानिकारक ठरतात. नदीच्या मुखाशी असलेलं जंगल नष्ट झालं, तिच्या उपनद्या अडवल्या गेल्या, गाळ वाहण्याचं चक्र थांबलं, किनारे कोरडे पडले की नदीचं स्वास्थ्य अधिकंच बिघडतं, तिच्यातली जीवसृष्टी नष्ट होते आणि पाणी अशुद्ध होतं. अशा आजारी नदीचा परिणाम संपूर्ण नदी खो-यावर, तेथील सजीवसृष्टीवर होतो.

धरणांचे परिणाम

            ’वाहणं’ या नदीच्या मूळ स्वभावालाच धरणांमुळे अडथळा येतो आणि तिचं स्वास्थ्य बिघडायला सुरुवात होते. आज भारतातल्या नद्या अगदी संपूर्ण मृतवत जरी झालेल्या नसल्या तरी त्यांची परिस्थिती गंभीर असल्याचे अनेक इशारे मिळत आहेत. धरणांचे हानिकारक परिणाम वेगवेगळ्या प्रकारच्या नद्यांमधे वेगवेगळ्या प्रकारे, वेगवेगळ्या संदर्भात दिसत आहेत आणि जरी ते तुकड्या तुकड्यांमधे असले तरी पुरेसे ठळक आहेत. नक्की कोणत्या प्रकारचे परिणाम कुठे ठळकपणे दिसतील हे त्या- त्या नदी खो-यातील परिसंस्थेवर अवलंबून असतं. उदा. भारतातील नद्यांचे ढोबळमानाने चार प्रकारात वर्गीकरण केले जाते. ते म्हणजे हिमालयात उगम पावणा-या नद्या, दख्खनच्या पठारावरून वाहणा-या नद्या, समुद्र किनारपट्टीच्या प्रदेशातील नद्या आणि समुद्राला न मिळता जमिनीत लुप्त होणा-या वाळवंटी प्रदेशातील नद्या. हिमालयातील नद्या किंवा पश्चिम घाटातील नद्यांवरच्या धरणांमुळे तेथील पर्वतरांगांवरील जंगल आणि पर्यायाने तेथील भूरचनाच धोक्यात आली आहे तर दख्खनच्या पठारावरून वाहणा-या कृष्णा गोदावरी या नद्यांमधील गाळ धरणांनी जवळ जवळ १००% अडवल्यामुळे या नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशाचा किनारा खचण्याचा वेग धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे. या दोन्ही घटना थोड्या तपशीलात बघूया. मात्र लेखाच्या लांबीचा विचार करून या लेखात फक्त हिमालयीन नद्यांवरचे परिणाम एवढंच कव्हर केलं आहे.

हिमालय आणि धरणं        

नदीचा प्रवाह ठिकठिकाणी अडवल्यामुळे एकंदर नदी खो-यावर, तिथल्या भूभागावर, सजीवसृष्टीवर किती प्रकारचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात हे समजून घ्यायचं असेल तर सर्वोच्च न्यायालयीन आदेशानुसार पर्यावरण खात्याने नेमलेल्या तज्ञ समितीने २०१२-१३ मधे उत्तराखंड राज्यातील जलविद्युत प्रकल्पांबाबतचा केलेला अभ्यास महत्वाचा आहे. उत्तराखंड राज्यात जून २०१२ साली अतिवृष्टीमुळे आलेल्या महापुरामुळे हिमालयासारख्या तुलनेनी नव्या, घडणीची प्रक्रिया सुरू असलेल्या परिसंस्थेमधे जलविद्युत निर्मितीसाठी प्रामाणाबाहेर धरणं बांधल्याचे दुष्परिणाम उघडपणे समोर आले. या नैसर्गिक आपत्तीच्या परिणामांची तीव्रता कैक पटीनी वाढवण्यामधे जलविद्युत प्रकल्पांसाठी बांधलेल्या धरणांचा, पाणी वळवण्यासाठी खोदलेले बोगदे, बांधकामासाठी खोदलेले रस्ते, दगडांच्या खाणी या सगळ्याचा मोठा वाटा आहे आणि त्याचा सखोल अभ्यास करून जलविद्युत प्रकल्पांच्या गलथान कारभाराची चौकशी करावी अशी मागणी करणारं पत्र २० संस्था आणि व्यक्ती मिळून पर्यावरण मंत्रालयाला जुलै २०१२ मधे दिलं होतं. उत्तराखंड राज्यातील अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, शारदा आणि यमुना या पाच नद्यांवर तब्बल ८६ जलविद्युत प्रकल्प त्या वेळी अस्तित्वात होते तसंच २५ प्रकल्पांचं बांधकाम चालू होतं. पर्यावरण खात्याने दुर्लक्ष करूनही सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र त्या पत्राची दखल घेत आपल्या अधिकारांच्या कक्षेत जलविद्युत प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाची नेमकी किती हानी झाली आहे आणि उत्तराखंडमधील पुराच्या परिणामांच्या तीव्रतेत जलविद्युत प्रकल्पांचा वाटा नेमका किती आहे याचं मोजमाप करण्यासाठी पर्यावरण खात्यानी एक तज्ञ समिती स्थापन करावी असा आदेश पर्यावरण खात्याला दिला. तिने एप्रिल २०१३ मधे आपला अहवाल सादर केला. या समितीच्या नेमणुकीत, अभ्यासातही अनेक तृटी आहेत. पण तरीही धरणांच्या परिणामांच्या अनेक अंगांवर हा अभ्यास प्रकाश टाकतो. या लेखात मी अगदी थोडक्यात त्याचा गोषवारा देते आहे. कोणाला अधिक माहिती हवी असेल तर शेवटी संदर्भांमधे त्याची लिंक बघता येईल.

नदीच्या परिसंस्थेवरील परिणाम

           

उत्तराखंडमधील बहुतांश जलविद्युत प्रकल्प हे धरणांनी अडवलेलं पाणी बोगद्यांनी जनित्रांपर्यंत (turbines) पोहोचवून जलविद्युत निर्मिती करणारे आहेत. बोगद्यांमधे एखादया ठिकाणहून वळवलेलं पाणी नदीपात्रात अनेक किलोमीटर खाली पुन्हा नदीत सोडलं जातं. मधला १०-२० किमी चा पट्टा हिवाळा आणि उन्हाळ्यात पूर्ण कोरडा पडतो. तर पावसाळ्यात अगदी थोडं पाणी असतं. समजा उत्तराखंडमधील प्रस्तावित असलेले सगळेच्या सगळे ३३६ जलविद्युत प्रकल्प बांधले गेले तर तिथल्या नद्यांवर दर २० ते २५ किमी वर एक धरण बांधलं जाईल. म्हणजे इथल्या नद्या वाहत्या न राहता तलावांची एक साखळी बनतील आणि मधला सगळा भाग कोरडाच असेल. असे अनेक कोरडे पट्टे आताही चालू विद्युत प्रकल्पांच्या खालच्या धारेला (downstream) दिसतात. नागपूरची नीरी ही संस्था किंवा कॅगनी याबाबत फार पूर्वीच नोंदी केल्या आहेत. अशा वळवलेल्या नदीचे तिच्या एकंदर लांबीशी असलेले गुणोत्तर बघता याची गंभीरता लक्षात येईल. भारतीय वन्यजीव संस्थानच्या आकडेवारीनुसार भागिरथी नदीचा ७०% भाग वळवण्यात आलेला आहे. असिगंगा या उपनदीचा ५३% भाग वळवला गेला आहे. अलकनंदा नदीचा ४५%, बाळ गंगेचा ४०%, भिलानगंगेचा ३६% भाग वळवण्यात आला आहे.

            नदीचं अशा प्रकारे तुकड्यांमधे विभाजन केल्याचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. नदीची परिसंस्था ही वाहत्या पाण्याशी जुळवून घेत विकसित झालेली असते. या संस्थेतील अनेक जीव कोरड्या नदी पात्रात तग धरून राहू शकत नाहीत. ते अस्तंगत होतात. तसंच दगड गोटे गाळ अडवला गेल्यामुळे माशांच्या आणि अन्य जलचरांच्या प्रजननासाठी आवश्यक असलेले अधिवास नष्ट होतात आणि जलचरांची संख्या घटते. प्लॅंक्टनसारखे सूक्ष्मजीव कोरड्या नदी पात्रामुळे नष्ट झाल्याने जलसृष्टीमधील अन्नसाखळीच धोक्यात येते कारण अनेक माशांचे ते  प्रमुख अन्न आहे. अनेक जलविद्युत प्रकल्पांच्या खालच्या धारेला सूक्ष्मजीवांचे मोजमाप केलं असता त्यात लक्षणीय घट दिसली असं समितीचा अहवाल सांगतो. तेहरी प्रकल्पाच्या खालच्या बाजूला ८०% घट तर मनेरी भालि प्रकल्पाच्या खाली ९०% घट दिसून आली. २००८ साली एका उच्च स्तरीय समितीने मोजलेला वाहत्या नदीतल्या जलचरांच्या विविधतेचा निर्देशांक २ इतका होता तर तोच प्रकल्पांच्या खालच्या धारेला ०.४ इतका कमी म्हणजेच एक चतुर्थांश होता.  या समितीने केलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचं निरीक्षणानुसार बोगद्यातून पाण्याबरोबर वाहत जात असताना अनेक जलचरांच्या जीवाला धोका पोहोचतो, इजा होते, बरेच मृत्यूही पावतात. सगळ्यात जास्त परिणाम माहसीर या माशाच्या महत्वाच्या प्रजातीवर झाला आहे कारण त्याचे प्रजननासाठीचे स्थलांतरच धरणांमुळे अशक्य झालं आहे.

            उत्तराखंडमधील नद्या या खोल उतारावरून वेगात वाहणा-या नद्या आहेत. यामुळे त्यांच्या पाण्यात विरघळलेल्या प्राणवायूचं प्रमाण (dissolved oxygen) जास्त असतं आणि प्रदुषणाचं प्रमाण नगण्य असतं. त्यामुळे इथले जलचर वेगात वाहणारं पाणी आणि भरपूर प्राणवायू यांना सरावलेले असतात. जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीदरम्यान ब-याचदा बांधकामातून निघालेली, खाणकामातून निघालेली लाखो टन माती निष्काळजीपणे नदीपात्रात टाकली जाते. तसंच बांधकाम मजूरांच्या वस्त्यांमधलं सांडपाणीही या नद्यांमधे सोदलं जातं. या सगळ्याचा परिणाम नदीतल्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर आणि पर्यायानी जलसृष्टीवर होतो.

जैव विविधतेवर परिणाम

            उत्तराखंड राज्याचा ८८% भाग पर्वतमय आहे तर ६४.५४% भाग जंगलांनी व्यापला आहे. इथल्या जंगलांमधे तब्बल ४५०० प्रकारच्या झाडांच्या प्रजाती आहेत. १९८० पासून उत्तराखंडमधील ५३१२.११ हेक्टर जंगल जलविद्युत प्रकल्पांमुळे बुडालं आहे. यातही सगळ्यात मोठा वाटा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चामोली आणि पिठोरगड या चार जिल्ह्यांचा आहे ज्यांचं सगळ्यात जास्त नुकसान झालं आहे.

            जलविद्युत प्रकल्पांसाठीच्या धरणांमुळे अनेक ठिकाणी नदी किना-यालगतची जंगलं बुडून नष्ट झाली आहेत. यामधे नदी आणि जमीन यांच्यामधला दुवा असणारे आणि नदीच्या अरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाचे असे अनेक अधिवास नष्ट झाले आहेत. भागिरथी नदीतील सलग ६८ किमी चा किनारा कोटेश्वर प्रकल्पामुळे नष्ट झालाय तर आणखी १९ किमी चा किनारा कोटली भेल प्रकल्पासाठी नष्ट होणार आहे. म्हणजे एकंदर ८७ किमी. भैलनगंगा या उपनदीचा २४ किमीचा किनारा तेहरी प्रकल्पामुळे तर अलकनंदा नदीचा ५० किमीचा किनारा विष्णुप्रयाग आणि पिपालकोटी प्रकल्पांमुळे नष्ट झाला आहे. तज्ञ समितीच्या मते हा भरून न निघणारा तोटा आहे.

            उत्तराखंडमधील अनेक प्रकल्प (विशेषतः चमोली जिल्ह्यातले) हे नंदा देवी बायोस्फिअर रिझर्व, आसकोट अभयारण्य, पशु विहार अभयारण्य यासारख्या राखीव जंगलांच्या अंतर्भागात प्रस्तावित आहेत किंवा बांधले गेले आहेत. आसकोट अभयारण्याची तर सीमाच जलविद्युत प्रकल्पांसाठी लहान करवली गेली. या जंगलांमधे हिम-बिबट्या, कस्तुरी मृग, भराल (blue sheep), अस्वल यासारखे International Union for Conservation of Nature च्या लाल यादीत असलेले (म्हणजे अस्तंगत होण्याच्या मार्गावर असलेले) अनेक प्राणी आहेत. या सगळ्या प्राणांच्या अधिवासावर, येण्या जाण्याच्या मार्गांवर धरणांचा, बोगद्यासाठी केलेल्या खोदकामाचा, सुरूंगांचा अतिशय विपरीत परिणाम होतो आहे.

भूरचनेवर परिणाम

            उत्तराखंड हे राज्य भारतातील सर्वात जास्त भूकंप प्रवण क्षेत्रात ( Seismic zone IV & V) वसलेलं राज्य आहे. कॅगसारख्या संस्थांनी अशा क्षेत्रात धरणं आणि जलविद्युत प्रकल्प न बांधण्याचे सावधगिरीचे इशारे २००९ सालापासून दिले आहेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष करत अधिकाधिक प्रकल्प बांधणं चालूच आहे.

           

तेहरी धरण

२००८ साली भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेने (Geological Survey of India) ने तेहरी धरणाच्या भोवतालच्या खेड्यांची तपासणी केली असता असं लक्षात आलं की धरणाच्या पाणी साठ्याच्या कडेनी अनेक ठिकाणी पाण्याचा दाब आल्यामुळे जमिनीला भेगा पडल्या आहेत आणि जमीन ढासळायला सुरुवात झाली आहे. दरडी कोसळण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१३ साली नेमलेल्या समितीने अनेक जलविद्युत प्रकल्पांच्या आजूबाजूच्या गावांना भेटी दिल्या असता असं दिसलं की अनेक ठिकाणी बोगद्यांलगतच्या जमिनींना तडे गेले आहेत, दरडी कोसळल्या आहेत, अनेक खेड्यांमधे उतारावरच्या शेतांमधे भेगा पडल्या आहेत. उदा. नाकोट नावाच्या खेड्यात एक १०० मी लांब, १० सेमी रुंद आणि १० मी खोल इतकी प्रचंड भेग आढळली. तर नांदगाव नावाच्या खेड्यात ३०० मी लांब आणि १५ सेमी रुंद भेग आढळली. जवळवजळ सगळ्या ठिकाणच्या रहिवाशांनी सांगितलं की जलविद्युत प्रकल्पांनी बोगदे खणल्यापासून या प्रकारांमधे लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र L&T सारख्या मालक कंपन्यांनी मात्र याला आरोप म्हणून धुडकावून लावलं आहे. अनेक खेड्यांमधील पाण्याचा एकमेव स्त्रोत असलेले झरे बोगद्यांच्या खोदकामामुळे आटले आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. दुर्दैवानी ’प्रकल्प ग्रस्त’ च्या व्याख्येत यापैकी कोणतीच घटना बसत नसल्यामुळे या लोकांना भरपाई मिळणही मुष्किल आहे.

            जून २०१३ मधल्या पुरात जो गाळ वाहून आला त्याची तपासणी केली असता असं लक्षात आलं की त्यातला जवळजवळ ४७% गाळाचा अंश हा जलविद्युत प्रकल्पांच्या बांधकामादरम्यान नदीत आणून टाकलेल्या मातीचा होता. तज्ञ समितीने तपासणी केली असताही अनेक ठिकाणी अशी माती पुरेसं संरक्षण न देता, निष्काळजीपणे नदीपात्रात टाकली होती. ही माती पुराच्या पाण्यात मिसळल्यामुळे नुकसानीची तीव्रता अनेक पटीनी वाढली. धरणांनी पाणी अडवल्यामुळे पुराचं पाणी कडेनी आडवं दूरपर्यंत पसरलं.

            २०१३ साली उत्तराखंडमधे ३३६ जलविद्युत प्रकल्प विविध पूर्णत्वाच्या टप्प्यांवर होते. थोड्याफार फरकानी हीच स्थिती हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आणि अरुणाचल प्रदेश या बाकी हिमालयीन राज्यांमधे आहे. हे सगळे प्रकल्प जर पूर्णत्वाला गेले तर हिमालय पूर्णपणे पोखरला जाईल, गंगा-ब्रम्हपुत्रा वाहायच्या थांबतील. आणि त्याचे काय आणि किती परिणाम होतील याची फक्त कल्पनाच केलेली बरी.

-----

पुढच्या लेखात आणखी काही प्रकारचे पर्यावरणीय तसेच सामाजिक परिणाम बघूया.

संदर्भ

“Assessment of Environmental Degradation and Impact of Hydroelectric Projects During the June 2013 Disaster in Uttarakhand” prepared by Expert Body constituted on the directions issued by the Hon’ble Supreme Court (vide judgment dated 13.08.2013 in the case of Alaknanda Hydro Power Co. Ltd. versus Anuj Joshi & others arising out of Civil Appeal no. 6736 of 2013 (SLP (C) no. 362) of 2012), with appeal no. 6746-6747 of 2013 arising out of SLP (C) no. 5849-5850 of 2012 and TC (C) no. 55-57 of 2013) accessible at  http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/environmental%20degradation%20&%20hydroelectric%20projects.pdf

“Living Rivers Dying Rivers”, edited by Ramaswamy Iyer

 स्रोत: अमृता प्रधान, amrutapradhan@gmail.com