धरणांवरचा आंधळा विश्वास

मागच्या लेखात आपण धरणांभोवतीच्या प्रश्नांचा थोडक्यात आढावा घेतला. या लेखात आपण धरणांचं नियोजन आणि बांधकामात काय प्रश्न असतात आणि धरणांचा प्रत्यक्षात किती उपयोग किंवा फायदे होतात याच्या थोडं खोलात शिरुया. सुरवातीलाच काही बोलकी आकडेवारी बघू.

मोठ्या धरणांच्या राष्ट्रीय नोंदवहीत (National Register of Large Dams) दिल्याप्रमाणे भारतात २०१२-१३ साली एकूण ४८४५ पूर्ण झालेली तर ३४७ बांधकाम चालू असलेली अशी एकूण ५१९२ ’मोठी धरणं’ (मोठ्या धरणांची व्याख्या तळ टीपेत दिली आहे.^[i]) होती.[ii] भारतात १९५० च्या दशकानंतर २०१३-१४ सालपर्यंत धरणांची संख्या २३३ वरून ५००० म्हणजे जवळ जवळ २२६ पटींनी वाढली. परंतू आज पाच हजारच्या वर मोठी धरणं असूनही भारतातली ७०% शेती ही भूजलानी सिंचित आहे. अगदी दोन वर्षापूर्वीपर्यंत ही आकडेवारी ४० ते ६०% आहे असं सांगितलं जायचं. पण २०१३ साली केंद्रीय कृषी खात्यानी हे पहिल्यांदाच उघडपणे कबूल केलं की हा आकडा ७०% इतका जास्त आहे.[iii] याचाच अर्थ असा की ५००० धरणांचा डोलारा उभारूनही शेतक-याच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचलेलंच नाही. एक प्रकारे मोठ्या धरण प्रकल्पांच्या अपयशाची ही कबूलीच आहे.

महाराष्ट्राबद्दल महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर भारतातल्या धरणांपैकी ३६% धरणं ही एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. आणि तरी राज्यातील एकूण शेती क्षेत्राच्या केवळ १७.७% क्षेत्र सिंचनाखाली आहे.[iv] २०११-१२ च्या राज्य आर्थिक सर्वेक्षणातून असे निदर्शनास आले की गेल्या दशकात सिंचन प्रकल्पांवर महाराष्ट्र शासनाने ७०००० कोटी रुपये खर्च केले. पण प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रात ०.१% इतकी नगण्य वाढ झाली.[v]

मग असं का झालं असावं? याची बरीचशी कारणं धरणांच्या नियोजनात आहेत, बरीचशी बांधकामांमधल्या घोटाळ्यांमधे आहेत आणि काही प्रमाणात त्यांच्या चालू वापरामधे देखील आहेत. आता महाराष्ट्राच्या सिंचन प्रकल्पांची स्थिती अजून जरा खोलात बघूया.

धरणांच्या नियोजनातले घोटाळे

कॅगने २०१३ साली महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांची तपासणी केली असता धरणांच्या नियोजनामधील आणि बांधकामामधील अनेक घोटाळे, विसंगती समोर आल्या.[vi] त्यातील काही ठळक नोंदी पुढे दिल्या आहेत.

६०१ अपूर्ण प्रकल्पांमधील ७७ प्रकल्प गेल्या तब्बल ३० वर्षांपासून अपूर्ण आहेत तर २२५ प्रकल्प गेल्या १५ वर्षांपासून अपूर्ण आहेत. आणि या ६०१ अपूर्ण प्रकल्पांपैकी एकूण ३६३ प्रकल्पांच्या खर्चामधे नियोजन व बांधकामातील अनियमिततांमुळे ४७,४२७.१० कोटी इतकी वाढ झाली. या प्रकल्पांची अंदाजपत्रके पुरेसा अभ्यास व सर्वेक्षण न करता तयार केली गेली. त्यामुळे काम सुरू केल्यानंतर प्रकल्प आराखड्यात अनेक बदल करावे लागले. प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता किंवा सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची कोणतीही सक्षम यंत्रणा कार्यरत महाराष्ट्रात कार्यरत नसल्यामुळे बोगदे, रिंग रोड, कालवे इ. अनेक कामे निविदा (tenders) न काढता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांचं उल्लंघन करत गैर पद्धतींनी मूळ प्रकल्पात समाविष्ट केली गेली होती.

धरण प्रकल्पांच्या नियोजन, प्रस्ताव आणि बांधकामात असलेल्या या अनियमितता आणि त्रूटींमुळे अपेक्षित सिंचन क्षेत्राच्या २०% देखील जमीन प्रत्यक्षात भिजत नाही.[vii] शेतक-यांना वर्षातून ३५ ते ४५ वेळा अपली जमीन सिंचित करायची गरज असते. मात्र धरणातून कालव्यात पाणी मात्र वर्षाकाठी ३ किंवा ४ वेळाच सोडले जातं.[viii] त्यामुळे साहजीकच शेतकरी विहिरी आणि बोअरवेल्सवर जास्त अवलंबून राहतात.

धरण प्रकल्पांवर इतका वाढीव खर्च करूनही प्रत्यक्ष सिंचन तर कमी आहेच पण एकंदरच धरणांची देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांची दयनीय अवस्था आहे. कॅगच्या अहवालातील आकडेवारीप्रमाणे ३४७ धरण प्रकल्पांची १० वर्षांपेक्षा जास्त काळात ’धरण सुरक्षा संस्थेकडून’ तपासणीदेखील झाली नाही. गुणवत्ता तपासणी मंडळाने ’लाल फितीचा’ (Red Inspection Slips) इशारा दिलेल्या ८१ पैकी ३० धरणांचे बांधकाम गुणवत्तेतील कमतरता भरून न काढता तसेच रेटले गेले. वास्तविक लाल फितीचा इशारा मिळाल्यावर कामे तातडीने थांबवून दुरुस्त्या करणे बंधनकारक असते. अशी निकृष्ट दर्जाची धरणे हा अनेक कारणांसाठी मोठा धोका आहेत. यातले एखादे जरी धरण भविष्यात फुटले तरी या मानवनिर्मित पुरात अनेक गावे, खेडी शहरे वाहून जातील इतका हाहाःकार होऊ शकतो. उदा. निम्न तापी धरणाचे बांधकाम किती निकृष्ट दर्जाचे आहेत याबाबत ६०० पानी अहवाल गुणवत्ता विभागाचे कार्यकारी अभियंता असताना श्री. विजय पांढरेंनी धुळे सिंचन मंडळाला दिला होता. हे धरण फुटले तर काय होईल याची कल्पनाही करणं अवघड आहे कारण त्याखालोखाल नदी पात्रात ३ मोठी धरणं आहेत. २०-२५ खेडी सहज वाहून जातील इतका याचा आघात मोठा असू शकतो.[ix]

कोलमडलेलं लाभ-व्यय गुणोत्तर

धरण बांधायचं की नाही हे ठरवण्याचा एक महत्वाचा निकष म्हणजे फायदा तोट्याचं गुणोत्तर किंवा लाभ व्यय गुणोत्तर (Benefit to Cost Ratio). केंद्रीय जल आयोगानी आणि नियोजन आयोगानी हे गुणोत्तर काढण्यासाठी काही नियम बनवले आहेत. दुष्काळी भागांसाठी हे गुणोत्तर १.०० पेक्षा जास्त असायला हवं व इतर भागांसाठी ते १.५ पेक्षा जास्त असायला हवं.[x] तरच प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचा आहे असं म्हणता येतं. प्रत्यक्षात मात्र हे गुणोत्तर जल आयोगाच्या नियमांना डावलून आणि वाढीव आकडे गृहीत धरून काढलं जातं. प्रकल्प वर्षानुवर्ष चालूच राहतात आणि फायदे मात्र कायमच ’नजीकच्या भविष्यकाळात’ दिसणार असतात. “उगीचच वाढीव आकडे धरून B/c Ratio कसा बसा norms मधे बसवला जातो. B/c Ratio ही jugglery आहे, ती सर्रास वापरली जाते आणि unfeasible प्रकल्प feasible दाखवले जातात.” असं पाटबंधारे खात्याचे मुख्य अभियंता आणि राजकीय तांत्रिक सल्लागार समिती सदस्य विजय पांढरे यांनी जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांना २०१२ साली लिहिलेल्या पत्रात म्हटलेलं आहे.

कॅगने २०१२ साली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने महाराष्ट्राच्या सिंचन प्रकल्पांच्या खर्चाचे अनेक तपशील समोर आणले. प्रकल्पांचे वाढीव खर्च आणि धरणांच्या कामास लागलेला विलंब हे इतक्या थराचे आहेत की त्यामुळे प्रकल्पांचे लाभ-व्यय गुणोत्तरच कोलमडून पडलं आणि प्रकल्प शेवटी अव्यवहार्य ठरले. विधानसभेपुढे सादर केलेल्या कॅगच्या अहवालाप्रमाणे महाराष्ट्रातील ४२६ धरणांपैकी २४२ प्रकल्पांची एकूण किंमत २६,६१७.२६ कोटींनी वाढून ७२१५.०३ कोटींवरून ३३,८३२.२९ इतकी झाली.[xi] कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाची किंमत २,४६२.५५ कोटींनी वाढली तर कोयना जलविद्युत प्रकल्पाची किंमत १०९१.२७ कोटींनी. कुकडी धरण प्रकल्प तर गेले तब्बल ४५ वर्ष सुरू आहे आणि प्रकल्पाची किंमत २,१५२.९८ कोटींनी वाढली आहे. गोसीखुर्द धरण २८ वर्षांनंतरही अपूर्णच आहे. धरणाचे बांधकाम अत्यंत हीन दर्जाचे आहे आणि प्रकल्पाचा खर्च १९८३ साली प्रस्तावित ३७२ कोटींवरून २००८ साल पर्यंत ७७७७.८५ कोटींवर जाऊन पोहोचला. त्याबाबत जन मंच या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली आहे.[xii] अशा रखडलेल्या प्रकल्पांकडून फायद्यांची किंवा लाभाची अपेक्षा करणार तरी कशी?

२०१२ साली कॅगचा अहवाल त्याचबरोबर श्री. विजय पांढरेंचं पत्र व इतर अनेक आंदोलकांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्रभरात अनेक प्रदेशात विखुरलेल्या धरण प्रकल्पांमधले गैरव्यवहार आणि त्यातली एकसंधता हळूहळू स्पष्ट होत गेली आणि एक मोठा सिंचन घोटाळा समोर आला. या घोटाळ्यानी १९९९ सालापासून पुढे जवळ जवळ १४ वर्ष जलसंपदा विभाग सांभळणा-या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या कारभारावर फार मोठे प्रश्नचिन्ह उभे झाले. अजित पवारांचे राजीनामा नाट्य सर्वश्रुत आहेच.

आंध्र प्रदेशातील फसवा ‘जलयज्ञ’

धरण प्रकल्पांमधले घोटाळे फक्त महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित नाहीत. २०१२ साली जेव्हा महाराष्ट्रात सिंचन घोटाळा उघडकीला आला तेव्हा आपल्या शेजारी राज्यात आंध्र प्रदेशातही असाच एक मोठा घोटाळा उघडकीला आला. ’जलयग्यम’ या आंध्र प्रदेशात सुरू असलेल्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमातील प्रकल्पांची कॅगनी तपासणी केली.[xiii] या कार्यक्रमात १.८६ लाख कोटी किंमतीचे एकूण ८६ प्रकल्प आहेत. (४४ मोठे, ३० मध्यम, ४ पूर नियंत्रणाचे तर ८ अधुनिकीकरणाचे) पैकी २६ मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांची कॅगनी छाननी केली असता त्यात असं दिसलं की कृष्णा, गोदावरी आणि पेन्नार नद्यांवर प्रस्तावित असलेल्या केवळ ३१ उपसा सिंचन योजनांची विजेची गरज ही आंध्र प्रदेशात होणा-या विजेच्या निर्मितीच्या ५४.४३% आहे आणि राज्याच्या एकूण विजेच्या मागणीच्या ३१% म्हणजेच एक तृतीयांश इतकी अवाढव्य आहे. मुळात आधी आंध्र प्रदेशातच विजेच्या मागणी आणि पुरवठ्यात १५% इतकी कमतरता आहे. असं असताना या योजना चालवण्यासाठी आणखी एक तृतीयांश जास्त वीज कुठून येणार? याच तीन नद्यांवर प्रस्तावित असलेल्या एकंदर ७४ मध्यम व मोठे प्रकल्प तर पाण्याची उपलब्धता न तपासता प्रस्तावित केले गेले आहेत. सर्वेक्षण व अन्वेषण केल्यानंतर केलेल्या प्रस्तावातील अकस्मित बदलांमुळे प्रकल्पांची किंमत (सप्टें. २०१२ पर्यंत) मूळ प्रस्तावित किंमतीपेक्षा ५२,११६ कोटींनी वाढली.

धरणं म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या लहान तोंडी मोठा घास

महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशचं उदाहरण हे प्रातिनिधिक आहे. धरणांच्या नियोजनाचे आणि बांधकामाचे असे प्रश्न खरं तर भारतातल्या प्रत्येक राज्यात आहेत. धरण प्रकल्पांच्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचे खर्च तर सरकारच्या खिजगणतीतही नसतात. पण सिंचन घोटाळे समोर आल्यामुळे धरणांच्या आर्थिक परताव्याबद्दलही प्रश्न चिन्ह उभं केलं जात आहे. महत्वाचं म्हणजे धरण प्रकल्पांची ही परिस्थिती नुसती भारतातच नाही तर जगभरातही अशीच आहे. सिंचन घोटाळ्यानंतर पाणी व्यवस्थापनासाठी छोट्या आणि स्थानिक पातळीवरील पर्यायांसाठी जी आग्रही भूमिका आंदोलक गट आणि अभ्यास गटांनी घेतली तीच भूमिका जगभरातील सिंचन प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प आणि बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पांचा अभ्यास करून ऑक्सफर्ड विद्यापिठातील काही अभ्यासकांनी घेतली आहे. ऑक्स्फर्ड विद्यापिठाच्या चार अभ्यासकांचा जगभरातील मोठ्या जलविद्युत धरण प्रकल्पांबाबत केलेल्या ह्या संशोधनावरील तांत्रिक शोधनिबंध “आपण मोठी धरणे बांधावी का? महाकाय जलविद्युत प्रकल्पांची खरी किंमत” अशा नावाने मार्च २०१४ साली ’एनर्जी पॉलिसी’ या अकादमीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला.[xiv] धरण प्रकल्प बांधण्याचे निर्णय नक्की कोणत्या प्रक्रियेनी व कशाच्या आधारे घेतले जातात याचा या अभ्यासकांनी पद्धतशीर अभ्यास केला. जगातील पाच खंडांवरच्या ६५ देशांमधे १९३४ ते २००७ या काळात बांधलेल्या २४५ धरण प्रकल्पांच्या (ज्यामधे ९७ जलविद्युत प्रकल्प, ५९ सिंचन प्रकल्प आणि ८९ बहुउद्देशीय प्रकल्पांचा समावेश होता) दीर्घ काळ चाललेल्या या अभ्यासातून नि:संदिग्धपणे पुढे आलेला निष्कर्ष हाच की “धरण प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष येणारा खर्च इतका जास्त असतो की त्यातून काहीही परतावा किंवा फायदा मिळणे शक्य होत नाही.” यापुढे जाऊन अभ्यासक असाही इशारा देतात की “विकसनशील देशांना धरणांसारख्या सुविधांची कितीही निकड असली तरीही असे प्रकल्प म्हणजे त्यांच्यासाठी लहान तोंडी मोठा घास आहेत व असे प्रकल्प शक्य तितके टाळलेले बरे.”

आणि तरीही धरणंच

एकीकडे महाराष्ट्रातल्या सिंचन घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर २०१२ साली नेमलेल्या विशेष चौकशी समितीची कार्यवाही चालू असताना हेच डॉ. चितळे जलतज्ञ म्हणून असणाऱ्या २०११ साली डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नावरील उच्चस्तरीय समितीने (केळकर समिती) मात्र ऑक्टोबर २०१३ च्या आपल्या अहवालात मोठ्या धरण प्रकल्पांनाच पसंती दर्शवली.[xv] माधवराव चितळे हे त्यांच्या Pro-Dam Bias साठी प्रसिद्ध आहेत आणि तो या अहवालातही नेमका दिसून येतो. समितीने मराठवाडा, विदर्भ, कोकण या महाराष्ट्रातल्या प्रदेशांच्या विकासातील तूट मोजण्यासाठी जे निर्देशांक वापरले त्यात पाण्यासाठी ’दर हेक्टरी पाणी साठवण क्षमता’ (‘cubic meters of storage per hectare of cultivated area’) हा निर्देशांक वापरला. सिंचन प्रकल्पांचे फायदे मोजण्यासाठी पुरेशी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे असं अहवालात नमूद असून सुद्धा धरणांची उंची वाढवणे हा साठवण क्षमता वाढवण्याचा प्रभावी मार्ग आहे असं समितीने सुचवलं आहे. शिवाय रेंगाळलेले धरण प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यावरही समिती विशेष भर देते. मंथन संस्थेचे श्रीपाद धर्माधिकारी यांनी म्हणल्याप्रमाणे हा निर्देशांक वापरण्यात गफलत अशी आहे की धरणांमधली पाणी साठवण्याची क्षमता जितकी जास्त तितका शेतीचा विकास जास्त इतकं सरधोपट गणित मांडायला गेलं तर प्रत्येक नदी खोऱ्याची वैशिष्ट्ये वेगळी असतात आणि हेक्टरी पाण्याची साठवण क्षमता असा एक निर्देशांक सरसकट सगळ्या नदी खोऱ्याना लागू होऊच शकत नाही या महत्वाच्या बाबीकडे पूर्ण दुर्लक्ष होते.

धरणांच्या साठ्यात वाढ करून शक्य तितके शेती क्षेत्र सिंचनाखाली आणावे व त्यानंतर पाणलोट विकास, भूजल विकास इ. ‘इतर पद्धतींचा’ अवलंब करावा असं या अहवालात सुचवलेलं आहे. अमरावती व मराठवाडा विभागांमधे तर पाण्यासाठी केलेल्या आर्थिक तरतूदींपैकी जवळजवळ ७०% तरतूद ही धरण प्रकल्पांसाठी करण्यात आली आहे. विदर्भात मुबलक प्रमाणात असलेल्या जंगलांमुळे या प्रदेशांत धरण बांधायचे झाल्यास आवष्यक असणारे परवाने जसं की पर्यावरण परवाना आणि वनजमीन वनेतर कारणांसाठी वापरण्यासाठी लागणारा परवाना यांना या अहवालात ‘अडथळे’ असे संबोधले आहे. धरण प्रकल्पांना लागणारा विलंब आणि होणारा वाढीव खर्च हा या परवान्यांमुळे झाला आहे असा सोयीस्कर निष्कर्ष समितीने काढलेला आहे. त्याही पुढे जाऊन धरण प्रकल्प सत्वर पूर्ण करता यावेत यासाठी हे परवान्यांतून सूट द्यावी असे टोकाचे उपायही अहवालात सुचवण्यात आले आहेत. पर्यावरण किंवा वन परवान्याच्या प्रक्रियांचा अभ्यास केल्यास हे समजणे अवघड नाही की प्रकल्पांना झालेला विलंब हा परवाने मिळवताना वेळोवेळी सादर केलेल्या खोट्या माहितीमुळे, तयार केलेल्या चुकीच्या प्रस्तावांमुळे, अपुऱ्या सर्वेक्षणांमुळे झाला आहे. जे कायदे नैसर्गिक संसाधने व त्यावर अवलंबून असणा-या जमातींसाच्या संरक्षणासाठी केले आहेत त्याबद्दल समितीची ही भूमिका आहे हे खरोखरच धक्कादायक आहे.

समारोप

एकूण काय तर धरण प्रकल्पांचे खर्च अवाढव्य मात्र प्रत्यक्षात फायदे अगदी नगण्य असतात याबाबत धडधडीत पुरावे असूनही राज्यकर्त्यांचा आणि तज्ञांचा धरणांवर प्रगाढ विश्वास आहे. ऑक्स्फर्डमधील संशोधकांनी अशा वृत्तीवर फारच जहाल शब्दात टिका केली आहे. ते म्हणतात “धरण प्रकल्पांच्या पद्धतशीरपणे खालावलेल्या दर्जाचे सगळे श्रेय ‘मूर्ख आणि खोटारडे लोक’ यांना जाते. मूर्ख म्हणजे अवाजवी आशादायी जे भविष्याकडे केवळ गुलाबी चष्म्यातूनच बघतात आणि त्यासाठी यश मिळण्याची शक्यता अगदीच कमी असताना सुद्धा जवळच्या सगळ्या पुंजीचा जुगार खेळतात तर खोटारडे लोक स्वतःच्या आर्थिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी प्रकल्पांबाबतच्या गुंतवणुकीचे अति चांगले भवितव्य रंगवून जनतेची मुद्दाम दिशाभूल करतात जेणेकरून येन केन प्रकारेण प्रकल्प मंजूर होतील.”

जी ५००० धरणं बांधून झाली आहेत त्यांचे फायदे बहूदा ’अच्छे दिन’ आल्यानंतरच दिसायला लागतील. त्याआधी नाही!

ही परिस्थिती बदलेल आणि यातला फोलपणा जाणवून भविष्यात स्थानिक पातळीवर पाणी अडवणाऱ्या, जिरवणाऱ्या उपक्रमांचं अधिक सक्षमीकरण होईल अशी आशा करूयात.

पुढचा लेख धरणांचे परिणाम काय आणि कसे होतात त्याबद्दल असेल.

सौजन्य: अमृता प्रधान,

South Asia Network on Dams Rivers & People (SANDRP)

amrutapradhan@gmail.com

---

[i] मोठ्या धरणाची व्याख्या

“Large Dam: A dam exceeding 15m in height above deepest river bed level and a dam
between 10 and 15 m height provided volume of earthwork exceeds 0.75 million m3 and
storage exceeds 1 million m3 or the maximum flood discharge exceeds 2000 cumecs.”

Source: National Register of Large Dam (NRLD)

[ii] http://www.indiaenvironmentportal.org.in/content/375017/national-register-of-large-dams-2013/

[iii] http://agricoop.nic.in/Annual%20report2012-13/ARE2012-13.pdf

[iv] http://sandrp.in/irrigation/Letter_Maharashtra_Irrigation_Scam_Oct12.pdf

[v] file:///C:/F%20Drive/SANDRP%20DELL/Lower%20Penganga/Economic%20survey%20of%20Maharashtra%202011-12.pdf

[vi] http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/CAG%20Irrigation%20Maharashtra.pdf

[vii] श्री. विजय पांढरेंच्या पत्रातून

[viii] http://www.idfc.com/pdf/report/2011/Chp-6-Past-Present-and-the-Future-of-Canal-Irrigation.pdf

[ix] http://sandrp.in/irrigation/Letter_Maharashtra_Irrigation_Scam_Oct12.pdf

[x] http://gssaap-cag.nic.in/sites/all/themes/marinelli/Reports/2011-12/Jalayagnam/English/Jalayagnam_Complete_Report_2011-12.pdf

[xi] http://www.thehindu.com/news/national/other-states/cag-unearths-rs-27000-crore-cost-overruns-in-maharashtra-irrigation-projects/article4630469.ece#

[xii] http://www.thehindu.com/news/national/irrigation-scam-a-drain-on-maharashtras-exchequer/article3936032.ece

[xiii] http://gssaap-cag.nic.in/sites/all/themes/marinelli/Reports/2011-12/Jalayagnam/English/Jalayagnam_Complete_Report_2011-12.pdf

[xiv] Ansar, A., et al., Should we build more large dams? The actual costs of hydropower megaproject development. Energy Policy (2014) ,http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.10.069

[xv] https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/WhatsNew/KCR-23122014-Marathi.pdf