ताडोबाच्या
जंगलात आपण वाघ बघायला जातो आणि त्यानिमित्ताने इतरही प्राणी दिसतात. त्याचप्रमाणे
दुष्काळावर काम करण्याची प्रेरणा घेऊन दीड
महिना बीड जिल्ह्यातील नित्रुड येथे
गेलेल्या विकासवाघमोडेला (निर्माण ६) गावातील इतर समस्यांनीही अस्वस्थ
केलं. विकासने त्यांना कसा प्रतिसाद दिला?
दुष्काळ
म्हटला की कडक उन्हाचा तडाका... भेगा पडलेले शेत... चातक पक्षाप्रमाणे ढगाकडे
पावसाची वाट पाहत बसलेलाएक म्हातारा... अस चित्र रंगवलंजातं. “झुंज दुष्काळाशी” अभियानांतर्गत
दोन महिने पूर्ण वेळ काम, आणि तेही ज्याला आपण
महाराष्ट्रातील राजस्थान म्हणतो असा भाग..... मराठवाडा, आणि
त्याच वाळवंटातील ज्याच्यावर ‘ऊस तोडणीवाल्यांचा जिल्हा’
असाशिक्का आहे, त्या बीड जिल्ह्यातील नित्रुड
(ता. माजलगाव) या गावी काम केलं.काम करण्याआधी मला दुष्काळ विरुद्ध पाणी असंच
वाटायचं. परंतु प्रत्यक्ष काम करताना माझी दुष्काळाविषयी संकल्पनाच बदलली.
“खरचं दुष्काळ म्हणजे फक्त पाणी टंचाईच का?”
माझ्यामते खरंतर दुष्काळ म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा अभाव. मग तो
रोजगाराचा असेल, शिक्षणाचा असेल, सरकारी
योजनांचा असेल नाहीतर स्वत:च्याच गावामध्ये ऊस तोडणीनंतर परत आल्यावर न मिळणाऱ्या
विकासाचा.१० एप्रिल २०१५, प्रथमच या भागात आलो आणि तेही
काहीतरी आव्हानात्मक करायचं आहे असं ठरवून. गाव फिरताना सर्वत्र दिसली ती उदासीनता,
बस स्टँडवर निवांत बसलेले लोक (वयोवृद्ध फक्त, कारण तरुण वर्ग ऊस तोडणीसाठी स्थलांतरित झाला होता), शेतात दिसलं ते वाळलेलं कापसाच पीक. हे सर्व पाहताना मनात एकाच प्रश्नाचा
कल्लोळ माजला.“आपण खरंच स्वातंत्र्य झालोय का?” या लोकशाहीप्रधान देशात ज्या विकासाच्या योजनांसाठी एवढा अमाप पैसा खर्च
केला जातो त्या योजना खरंच तळातील लोकांपर्यंत पोहचल्या असतील का?
मग
तेव्हाच ठरवलं सध्या ६० दिवस आपल्याकडे आहेत या ६० दिवसात किमान ६ समस्या तरी
आपल्यापरीने समजून घेऊन त्यावर काहीतरी उपाययोजना करायच्या.एक समस्या सोडवायला
घेतली आणि दुसरी समस्या दिसत गेली. रोजगार हमी योजना गावात सुरु करायची या एकाच
समस्येवर भर दिला होता. आणि त्याच वेळी इतर समस्या दिसल्या.
गावात
फिरताना एक जाणवलं की दलित आणि मुस्लीम वस्तीमध्ये विकासाचा खूप अभाव दिसला.मग
ठरवलं फक्त या दोन वस्तीमधील लोकांमध्ये जागृती करायची व येथीलच समस्या जाणून
घ्यायच्या.मुस्लीम वस्तीमधील लोकांमध्ये जागृती करताना लोक जास्त संवाद करत
नव्हते. गावी मस्जिदमध्ये नमाजसाठी जात असल्यामुळे येथे पण मस्जिदमध्ये गेलो.
त्यामुळे नंतर जाणवलं की लोक दिसेल तिथे बोलायला लागले आणि खुल्यामनाने संवाद
करायला लागले.
रोजगार
हमी योजनेची बऱ्यापैकी जागृती केली, लोक स्वतः हून भेटायला लागले. गावातीलच एका जोडप्याने (बाळासाहेब व
वर्षाताई आवाड)खूप मदत केली. रोहयोबाबत सरपंचांशी व ग्रामसेवकांशी बोलताना त्यांनी
नकारात्मकता दाखवली, पण मग मी लोकांना रोजगाराची किती गरज
आहे याबाबत सांगितले. पण म्हणतात ना ‘सरकारी काम आणि सहा महिने
थांब’ तसा अनुभव आलाच. ग्रामसेवक ते तहसीलदार सर्वांना
भेटायला लागले.येऊ घातलेल्या पावसाळयामुळेकाम काही चालू झाले नाही फक्त कामाचे
अंदाजपत्रक तयार झाले.
रोहयो
जागृतीसाठीच गावात फिरताना एका बाईने तिचे वीजबिल सांगितले रुपये १३००० ! मीतिचे
वीजबिल पहिले तर त्यावर मीटरचा फोटोच नव्हता. मग वस्तीमधील बऱ्यापैकीलोकांची बिले
पाहिली. तर गेल्या दोन वर्षात फक्त डिसेंबर महिन्यातीलच बिलावर फोटो होता. मग
ऑनलाईन आणि कार्यालयात जाऊन तक्रार दिली.त्यानंतर कार्यालयाने ज्या ठेकेदाराला
फोटो काढण्याचा ठेका दिला होता, त्याच्या जागी
नवा ठेकेदार नेमल्याची माहिती दिली.
PHC उपकेंद्र तर लसीकरणाव्यतिरिक्त चालूच
नसायचे मग ऑनलाईन व तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली.या समस्येचं काय
झालं हे प्रत्यक्ष पहायला मी गावात राहू शकलो नाही, पण हे
उपकेंद्र अधूनमधून उघडू लागल्याचे लोकांच्या फोनवरून कळले.
ऊसतोडणीसाठी
स्थलांतर करावे लागते, त्यामुळे
मुलांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा कसा होतो, शेतीचे नुकसान कसे
होते व इतर ही बऱ्याच बाबी सांगितल्या. एका माणसाने विचारले, ‘जर गावातच रोजगार मिळालातर कशाला जाऊ ऊसतोडायला?’ ऊसतोडणीवरून
गावाकडे परतताना अपघातामुळे एक बाई पूर्णपणे झोपून होती. मग जाणवले जर या बाईचा
अपघाती विमा असता तर तिला पैसे मिळाले असते. त्याच वेळी पंतप्रधानांनी दोन विमा
योजनांची घोषणा केली होती. त्याबाबत मग जागृती केली. चक्क लोकांनी दुसऱ्याच दिवशी
बॅंकेमध्ये जाऊन पैसे भरले.
मोबाइल
सिमकार्ड हरवल्यामुळे F.I.R. साठी
माजलगाव पोलीस ठाणेमध्ये गेलो. परंतु रुपये २०० ची मागणी केली गेली. मग १०० या टोल
फ्री नंबरवरती फोन केला. परंतु फोन न लागल्यामुळे सरळ जिल्हा पोलीस प्रमुखांना
(पोलीसअधीक्षक) फोन केला.मग काय लगेच F.I.R. ची कार्बन कॉफी
मिळाली.
कोर्ट फी
स्टँप साठी सहाय्यक दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयात गेलो होतो. स्टँप वेंडर म्हणाले,‘रुपये १० चा एक स्टँप घेतला तर तो रुपये १५
ला मिळेल आणि ५ घेतले तर रुपये ६० होतील.’ मग सारथी या
मुद्रांक विभागाच्या टोल फ्री नंबरला फोन केला व एक R.T.I. अर्ज
दिला. परत काही दिवसांनी गेलो आणि स्टँप मागितले तर मग जेवढ्या रुपयांना होते
तेवढ्यास दिले. समस्या सोडवता सोडवता मला यासर्वबाबीवरून एकच समजले की, समस्या म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून सृजनशीलतेचा अभावच आहे.
२४ जुलैच्या लोकमत दैनिकाच्या
ऑक्सिजन पुरवणीत आलेली ही बातमी वाचण्यासाठी क्लिक करा..
No comments:
Post a Comment