"मित्रांनो, धरणं म्हणजे शेती सुजलाम् सुफलाम् करणारी अत्यावष्यक गोष्ट
असं वाटत असतानाच या संकल्पनांना छेद देणारे अनेक मुद्दे आपण अमृताच्या धरणांच्या
या लेखमालेत बघत आहोत. धरण हा मुळात आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे याची आकडेवारी आपण
बघितली. आणि ''वाहणे' या नदीच्या मूळ स्वभावविरुद्ध जाऊन बांधलेल्या धरणांचे नदी या जिवंत
परिसंस्थेवर अनेक दूरगामी परिणाम होतात हेही आपण बघितलं. गेल्या लेखात चर्चिलेल्या
याच मुद्द्यावर आणखी थोडा प्रकाश टाकणारा हा चौथा लेख.”
धरणांचे परिणाम (भाग २)
मागच्या
भागात आपण बघितलं की धरणांचे हानिकारक परिणाम वेगवेगळ्या प्रकारच्या नद्यांमधे
वेगवेगळ्या प्रकारे, वेगवेगळ्या संदर्भात दिसत आहेत आणि जरी ते तुकड्या
तुकड्यांमधे असले तरी पुरेसे ठळक आहेत. नक्की कोणत्या प्रकारचे परिणाम कुठे ठळकपणे
दिसतील हे त्या-त्या नदी खो-यातील परिसंस्थेवर अवलंबून असते. यामधे हिमालयात उगम
पावणार्‍या नद्यांवरचे परिणाम बघताना आपण उत्तराखंडमधे गंगा नदीच्या खो-यात
जलविद्युत प्रकल्पांसाठी अनेक धरणं जी एकाला लागून एक बांधली गेली त्याचे काय
परिणाम झाले आहेत याचा धावता तरी एकसंध आढावा घेतला. आता जरा दख्खनच्या पठारावरून
वाहणा-या नद्यांवर तुकड्यातुकड्यात दिसणारे पण तितकेच गंभीर परिणाम बघूया. यांची
यादी खरं तर खूपच मोठी होईल. पण लेखाची लांबी बघता मी मानवनिर्मित पूर,जैव
विविधतेवर होणारे परिणाम याची काहीउदाहरणं दिली आहेत आणिकृष्णा गोदावरी या
नद्यांमधील जवळजवळ १००% गाळ धरणांनी अडवल्यामुळे या नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशाचा
किनारा खचण्याची प्रक्रिया जी वेगाने सुरू आहे त्याचा तपशील दिला आहे. आणि शेवटी
या आणि अशांसारख्या अनेक प्रकारच्या परिणामांना एका छ्त्राखाली आणणार्‍या ’जागतिक
हवामान बदल’ या घटनेचा धरणांशीनक्की काय प्रकारचा संबंध आहे त्याची चर्चा केली
आहे. मागच्या आणि या लेखात आपण मुख्यतः धरणांच्या पर्यावरणीय परिणामांची चर्चा
केली आहे. सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम आपण पुढच्या लेखात समजून घेणार आहोत.
मानवनिर्मित पूर
तुकड्यातुकड्यांमधले
हे परिणाम समजून घ्यायला आपण शहरापासून सुरुवात करू. शहर हा नदी खोर्‍याच्या
तुलनेत क्षेत्रफळानी त्या मानानी लहान असलेला घटक. धरणाच्या अकार्यक्षम यंत्रणेमुळे
पूर्ण शहराला किती मोठा फटका बसू शकतो याचं हे उदाहरण.
असा
दावा सर्रास केला जातो की भारतातली ४००० पेक्षा जास्त धरणं पूर नियंत्रणात
महत्वाची भूमिका बजावतात. पण आकडेवारी बघितली तर असं दिसतं की धरणांच्या
व्यवस्थापनाच्या गलथान कारभारामुळे पुष्कळदा पुरानी होणार्‍या नुकसानात वाढच झाली
आहे.
भारतातल्या
मान्सूनचं वैशिष्ट्य असं की खूप जास्त पाऊस काही तासांत किंवा काही दिवसांत कोसळू
शकतो. अशा वेळी धरणामधल्या वाढत्या पाणी साठ्याला आवर घालणं मुष्किल होऊन बसतं.
असं असून सुद्धा भारतात पूर नियंत्रणासाठी मोठी धरणं आणि किनार्‍यालगतचे मोठे बांध
हेच दोन उपाय मुख्यतः योजले जातात.
पण
जेव्हा हे उपाय फसतात तव्हा परिस्थिती इतकी आवाक्याबाहेर जाते की मोठा अनर्थ
ओढवतो.
उदा.
२००६ च्या ऑगस्ट महिन्यात गुजरात राज्यामधल्या ’उकाई’ या सूरतपासून ८० किमी वर
बांधलेल्या तापी नदीवरच्या धरणामुळे पूर येऊन हाहा:कार उडाला. ८ ऑगस्टच्या
संध्याकाळपासून उकाई धरणातून तापी नदीच्या धारण क्षमतेच्या जवळ्जवळ दुप्पट पाणी
सोडायला सुरुवात झाली. त्यातच समुद्राला भरती असल्यामुळे नदीची पाणी सामावून
घ्यायची क्षमता आणखीच कमी झाली होती. असा पाण्याचा लोंढा सतत चार दिवस धरणातून
सोडला जात होता. बघता बघता संपूर्ण सूरत शहर पाण्याखाली गेलं. पूर ओसरेपर्यंत १२०
लोक मृत्युमुखी पडले, शेकडो बेपत्ता झाले आणि जवळजवळ ४००० गुरांचा मृत्यू झाला.
एकंदर आर्थिक नुकसानीचा अंदाज ४९००कोटी अमेरिकन डॉलर्स इतका जास्त आहे.
 |
| सूरतमधील २००६ चा पूर |
धरणातलं
पाणी वाढतं आहे याचा प्राथमिक अंदाज २ जुलैलाच आला होता. धरण २० जुलैला ५१%, ३
ऑगस्टला ७७.५४% भरलं होतं आणि ७ ऑगस्टला ते १००% भरलं. शिवाय धरणातला मान्सूनपूर्व
पाणी साठाही गेल्या चार वर्षातला सगळ्यात जास्त होता. जर १ ऑगस्टपासूनच हळूहळू
जास्त पाणी सोडायला सुरुवात केली असती तर परिस्थिती आटोक्यात ठेवणं शक्य होतं. पण
तसं न करता ऑगस्ट ८ पर्यंत अधिकार्‍यांनी अतिरिक्त पाणी सोडण्यासाठी काहीच पावलं
उचलली नाहीत आणि ८ तारखेला संध्याकाळी धरणाचे दरवाजे सताड उघडले गेले.
भाक्रा
धरण, हिराकुंड धरण, तवा-बार्गी धरण, दामोदर धरण अशा अनेक ठिकाणी नेमकं हेच घडलं.
तापी, नर्मदा, गोदावरी, मही, साबरमती इ. नद्यांवर बांधलेल्या धरणांच्या अकार्यक्षम
यंत्रणांमुळे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इ. राज्यांत
मानवनिर्मित पूरांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. पूर नियंत्रणासाठी धरणं, बांध
इ. उपाय योजलेल्या क्षेत्रात एकीकडे वाढ होत असतानाच दुसरीकडे मात्र पूरामुळे
होणारं नुकसानही वाढतं आहे. गंगा-ब्रम्हपुत्रा या दोन सगळ्या पूर प्रवण खोर्‍यांमधे
तर काही ठिकाणी पूराचा धोका ६०% नी वाढला आहे.
जैव विविधतेवर होणारे परिणाम
शहराकडे
बघितल्यावर आता जरा झूम आऊट करून उपनदीच्या खोर्‍याकडे बघूया. नदी खोर्‍यात जो भाग
दाट जंगलांचा असतो अशा भागातल्या वन्य जीवांवर आणि परिणामे जैव विविधतेवर धरणांचे
अनेक दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. महाराष्ट्रातल्या वैनगंगा नदीचं खोरं हे याचं
उत्तम उदाहरण आहे.
वैनगंगा
ही गोदावरीची एक महत्वाची उपनदी. वैनगंगेचं खोरं हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने मध्य
भारतातला एक अत्यंत महत्वाचा प्रदेश आहे. ’जंगल बुक’ मधल्या मोगलीच्या गोष्टी
लिहिताना रुडयार्ड किपलिंगच्या डोळ्यासमोर वैनगंगेच्या खोर्‍यामधलीच जंगलं होती.[i]मध्य
भारतातले अनेक व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्य, संरक्षित आणि राखीव जंगलं या खोर्‍यात
वसलेली आहेत.[ii]
वाघ, हत्ती अशा अनेक वन्यजीवांच्या स्थलांतरांच्या मार्गाचं जाळं हे या ४९,६९५ चौ. किमी.[iii]या
क्षेत्रफळाच्या खोर्‍यात पसरलेलं आहे. महाराष्ट्र राज्यातलं पन्नास टक्क्यांहून
जास्त जंगल या खो-यात वसलेल्या भंडारा, गोंदिया, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या
पाच जिल्ह्यांमधे आहे. राज्यातले सहापैकी चार व्याघ्र प्रकल्प या खोर्‍यात आहेत. कान्हा,
पेंच, सातपुडा, मेळघाट, नवेगाव-नागझिरा, बोर, ताडोबा या व्याघ्र प्रकल्पांमधले
महत्वाचे दुवे म्हणून वैनगंगेच्या खोर्‍यातली अनेक जंगलांचे पट्टे काम करतात.
वाघासारख्या प्रजातीला वावरण्यासाठी, स्थलांतर, प्रजनन यासाठी लागणारा विस्तार
त्यामुळे उपलब्ध होतो. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार वैनगंगेचं
खोरं हे वाघांच्या दृष्टीने भारतातल्या चार सर्वोत्तम अधिवासांपैकी एक आहे.[iv]
 |
| १२ ऑक्टोबर २०११ साली कालव्यात अडकलेल्या ’कला’ नावाच्या तरूण वाघिणीला सोडवायला जवळपास ४८ तास लागले |
मात्र
गोसिखुर्द, बावनथडी, इतियाडोह यासारख्या धरणांमुळे आणि त्यांच्या कालव्यांमुळे या
जगलांची एकसंधता धोक्यात आली आहे.[v]
प्राण्यांच्या स्थलांतराचे मार्ग खंडित झाले आहेत. उदा. बावनथडी धरणामुळे
बुडलेल्या ४,३८८ हे. जंगलामधे २,३५० हे. व्याघ्र क्षेत्र नष्ट झालं.[vi]
याच धरणाच्या १०० किमी लांबीच्या कालव्यामुळे पेंच ते नागझिरा अभयारण्यामधील वाघांचे
स्थलांतराचे मार्ग खंडित झाले आहेत. गोसिखुर्द धरणामुळे २,९६१ हे. जंगल बुडालं
आहे. याशिवाय आणखी ११९ हे. जंगल धरणाच्या उजव्या कालव्यासाठी नष्ट होण्याच्या
मार्गावर आहे.[vii]तज्ञांच्या
मते २७ वाघ असलेल्या ब्रम्हपूरी जिल्ह्यातून जाणारं गोसिखुर्द कालव्याचं ९१
किलोमीटरचं जाळं हे सध्या ’ताडोबा अंधारी’ व्याघ्र प्रकल्पाला असलेला सगळ्यात मोठा
धोका आहे.[viii]कालवे
ओलांडण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्यामुळे वन्यप्राणी कालव्यात अडकून पडल्याच्या
घटनाही अनेक वेळा घडल्या आहेत.
६२५
किमी क्षेत्रावर पसरलेल्या ताडोबा प्रकल्पाला असलेल्या धोक्यात आणखी भर पडली आहे
ती पर्यावरण खात्याने नुकतीच मंजूरी दिलेल्या हुमण प्रकल्पामुळे.[ix]
चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेला हा प्रकल्प जर अस्तित्वात आला तर ताडोबामधून
ब्रम्हपूरीला जातानाचा उर्वरित चिंचोळा व्याघ्र मार्गदेखील
नष्ट होईल.[x]
यामुळे वाघांच्या स्थलांतरावर आणि परिणामी त्यांच्या एकूण संख्येवर विपरीत परिणाम
होईल. चंद्रपूर जिल्ह्यात गोसिखुर्द, घोडाझरी, आसोलामेंढा, नल्लेश्वर इ. धरणं
असताना आणखी एक धरण बांधायचे प्रयोजन काय असा प्रश्न वन्य जीव संवर्धन करणारे तज्ञ
उपस्थित करत आहेत.
अडवलेला गाळ आणि खचणारे त्रिभुज प्रदेश
संपूर्ण
नदीकडे एका दृष्टीक्षेपात बघायचं ठरवलं तर धरणांचे परिणाम किती मोठ्या पातळीवर असू
शकतात याची पुरेपूर कल्पना येते. यासाठी कृष्णा-गोदावरी नद्यांचं हे उदाहरण. कृष्णा
गोदावरी या नद्यांमधील जवळजवळ १००% गाळ धरणांनी अडवल्यामुळे या नद्यांच्या त्रिभुज
प्रदेशाचा किनारा खचण्याची प्रक्रिया जी वेगाने सुरू आहे त्याचा हा तपशील.
नदीमधून
वाहून आणलेल्या गाळाचा नदीच्या एकंदर आकृतीबंधावर मोठा परिणाम होतो. नदीची पात्र,
वळण, घाट, ढाचा या सगळ्याला आकार देण्यात गाळाची महत्वाची भूमिका आहे. नदी वाहते तो
भूभाग, तिचा आकार, लांबी, प्रवाह याप्रमाणे गाळामधील घटकद्रव्य बदलतात. जरी
नद्यांमधला पुष्कळसा गाळ हा काठावरच्या प्रदेशांमधे पसरवला जात असला तरीही
नद्यांचे त्रिभुज प्रदेश हे सर्वात सुपिक गाळातून बनतात. या गाळामुळेच त्रिभुज
प्रदेशात नदीच्या मुखाशी अनेक वितरिका तयार होतात. जगभरात सर्वच ठिकाणी त्रिभुज प्रदेश हे अत्यंत सुपिक आणि दाट
लोकसंख्येचे प्रदेश आहेत. जगातील सगळ्या त्रिभुज प्रदेशांचे मिळून एकूण क्षेत्रफळ
पृथ्वीच्या एकूण भूभागाच्या केवळ ५% असले तरीही जगामधली जवळ जवळ पाऊण लोकसंख्या
त्यांवर अवलंबून आहे. त्रिभुज प्रदेशातील जैविक परिसंस्था हा भूसृष्टी आणि
जलसृष्टी या मधला अत्यंत महत्वाचा दुवा आहे.
 |
| खचणारे त्रिभुज प्रदेश |
पण
आता जगभरात ठिकठिकाणी झालेल्या अभ्यासांमधून असं निष्पन्न होत आहे की धरणांमुळे
सर्व प्रमुख नद्यांमधला जवळपास सगळाच्या सगळ्या गाळ अडवला जातोय. उदा. कृष्णा
नदीच्या मुखापर्यंत पोहोचणा-या गाळात ९५% घट झाली आहे, गोदावरीच्या गाळात ७४%,
नर्मदा नदीच्या गाळात ९५% तर साबरमतीच्या गाळात ९६% घट दिसून आली आहे. याचाच अर्थ
असा की नद्यांकडून गाळ वाहून नेण्याची प्रक्रिया जवळ जवळ थांबली आहे. याचाच परिणाम
म्हणजे समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊन किनारपट्टीचा प्रदेश खचायला लागला आहे.
समुद्री लाटा, भरती ओहोटी, समुद्री प्रवाह या रूपात समुद्रातली ऊर्जा सतत
किना-रांवर आघात करत असते. नद्यांनी वाहून आणलेला गाळ पसरण्याची प्रक्रियाही सतत
चालू असल्यामुळे समुद्राच्या आघातांनी किनारे खचत नाहीत. पण आता तो सगळा गाळ
अडवल्यामुळे किना-यांना संरक्षण उरलेले नाही आणि ते खचायला लागले आहेत. याबरोबरच
खरफुटीच्या प्रदेशाचे नुकसान होणे, या प्रदेशातील गोड्या पाण्याच्या विहिरींमधे
खारं पाणी शिरणे, वादळांमुळे होणा-या नुकसानाचा धोका वाढणे हेही परिणाम होत आहेत.
यासाठीचे तपशीलातले अभ्यास भारतातीलही अनेक नद्यांसाठी उपलब्ध आहेत. सॅंडर्पने
गेल्या वर्षी हे सगळे अभ्यास आणि धरण प्रकल्पांची सद्य स्थिती याकडे बएकत्र बघत
याचा एक गोषवारा तयार केला.
आपण
कृष्णा-गोदावरी नद्यांचं उदाहरण जरा खोलात बघूया. या नद्यांच्या जोड-त्रिभुज
प्रदेशात (twin-delta) १२,७००
चौ. किमी क्षेत्रफळावर मिळून ९२.६ कोटी लोकसंख्या राहते. या भागात लोकसंख्येची
घनता भारताच्या सरासरी घनतेच्या दुप्पट आहे. आंध्र विद्यापिठाच्या डॉ. नागेश्वर
राव यांच्या अभ्यासगटाने २०१० साली केलेल्या अभ्यासात असं निदर्शनास आलं की १९६५
ते २००८ या ४५ वर्षात ३३६ किमी किनारपटेटीच्या प्रदेशाचा ७६ चौ. किमी भाग खचून
समुद्द्राखाली गेला आहे. आणि किनारा खचण्याचा वेग १९९० ते २००० च्या दशकात
प्रतिवर्ष १.३९ चौ. किमी वरून प्रतिवर्ष २.३२ चौ. किमी इतका वाढला आहे. कृष्णा
नदीच्या मुखापर्यंत पोहोचणा-या गाळाचं प्रमाण जवळजवळ शून्य आहे आणि म्हणूनच किनारा
वेगाने खचत समुद्राची पातळी वेगाने वाढते आहे. गोदावरी नदीच्या मुखापर्यंत
पोहोचणा-या गाळात १९७०-७९ च्या तुलनेत तिप्पट घट झाली आहे.
डॉ.
राव यांच्या अभ्यासात असं दिसलं की धरणांच्या खालच्या बाजूच्या गाळाचं प्रमाण वरच्या
बाजूच्या गाळाच्या प्रमाणापेक्षा सातत्यानं कमी होतं. त्यांच्या मते ’धरणं’ हे
कृष्णा गोदावरीच्या मुखाजवळचा किनारा गेल्या चाळीस वर्षार खचण्याचं प्रमूख कारण
आहे. याचे थेट परिणाम उप्पाडा सारख्या गावांमधे दिसतात.
दुर्दैवाची
गोष्ट अशी की या गंभीर परिणामांची दखल न घेता महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा
ही सर्व राज्ये जास्तीत जास्त धरणं बांधून पाणी आणि पर्यायाने गाळ अडवण्याच्या
प्रयत्नात आहेत. असलेलं धरण गाळाने भरलं तर नवीन धरण बांधणे हा त्यावर उपाय योजला
जात आहे. उदा. गंगापूर धरण गाळाने भरत आलं आहे म्हणून नाशिक शहराला पाणी पुरवठा
करण्यासाठी त्र्यंबकेश्वरजवळ किकवी धरण प्रस्तावित आहे. हे जंगल उभारण्यासाठी १०००
हे. जंगल बुडवायला नुकतीच केंद्रीय वन्य सल्लागार समितीने मान्यता दिली.
धरणं
बांधण्याचा हट्ट चालूच ठेवला तर लवकरच भारतातील अनेक प्रमुख त्रिभुज प्रदेशांचे
भरून न येता येण्यासारखे नुकसान होईल व भविष्यात हे प्रदेश वास्तव्य करण्याच्या
स्थितीतही राहणार नाहीत.
हवामान बदल आणि धरणं
जैवविविधतेला
निर्माण होणारा धोका, नदीचा वहनाचा मार्ग, गाळाचं वहन, नदीचा एकंदर आकृतीबंध यांवर
होणारे परिणाम, त्रिभुज प्रदेशावर होणारे समुद्राचं आक्रमण किंवा मागच्या भागात
बघितलेले जलविद्युत प्रकल्पांचे परिणाम हे सगळे परिणाम जरी वेगवेगळ्या प्रकारचे,
वेगवेगळ्या प्रदेशांत आणि वेगवेगळ्या वेळी होणारे असले तरीही जागतिक हवामान
बदलाच्या पार्श्वभूमीवर मात्र ते एकत्रितपणे आणि अधिक गंभीर स्वरूप धारण करतात. Inter-governmental
Panel on Climate Change’s (IPCC)च्या Working
Group IIच्या ‘Climate
Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability’या
अहवालात अनेक ठिकाणी धरणांचा उल्लेख आणि त्यावर टिपण केलेलं आढळतं. अहवालात हे
स्पष्टपणे म्हंटलेलं आहे की धरण हा हवामानाच्या दृष्टीने योग्य पर्याय नाही.[xi] जागतिक हवामानबदलाच्या
पार्श्वभूमीवर धरणांच्या परिणामांबाबत नमूद केलेल्या काही बाबी खालील प्रमाणे-
१)
धरणांचे ’हवामान निरपेक्ष’
असे अनेक परिणाम आहेत (Non-Climate Impacts).
हे परिणाम हवामान बदलाशी संबंध आल्यावर उग्र स्वरूप धारण करतात
a.
हवामान बदलामुळे समुद्र
पातळी वाढत असतानाच धरणांनी अडवलेल्या गाळामुळे त्याचा वेग आणि तीव्रता आणखी वाढते
b.
धरण आणि हवामान बदल हे
एकत्रितपणे खूप मोठ्या प्रदेशावर परिणाम करतात
c.
नदीच्या प्रवाहामधे होणार्‍या
चढ उतारांची आणि त्यामुळे नदीवर व ती वाहणार्‍या प्रदेशावर होणार्‍या परिणामांची
तीव्रता कैक पटींनी वाढते
२)
पूर नियंत्रणासाठी धरण
किंवा बांध बंदिस्ती या उपाय योजना केल्यास त्याचा फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होऊ
शकतो
३)
हवामान बदलाचा सामना
करण्यासाठी अत्यावश्यक असणार्‍या जैव विविधतेवर धरण आणि जलविद्युत प्रकल्पांमुळे
हानीकरक परिणाम होतो
४)
विषुववृत्तीय प्रदेशांमधे
जलविद्युत प्रकल्पांची तापमान वाढीची क्षमता औष्णिक विद्युत प्रकल्पांपेक्षा जास्त
असू शकते
५)
समाजातल्या आर्थिकदृष्ट्या
कमकुवत घटकांना हवामानबदलामुळे असलेला धोका धरणांमुळे वाढू शकतो
६)
निसर्गाचा, जैव विविधतेचा,
पारिस्थितिकीला विचारात घेऊनच असलेल्या धरणांचे व्यवस्थापन व्हायला हवं
७)
जलविद्युत प्रकल्पांना
हवामान बदलाचा धोका जास्त असल्याने असे प्रकल्प बांधणे सुरक्षित नाही
८)
आणि तरीही धरणंच
जागतिक
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जलविद्युत प्रकल्प आणि धरणं ही विनाशकारी पर्याय
असतील हे IPCC ने आपल्या अहवालात निःसंदिग्धपणे म्हंटलेलं
आहे. अमेरिकेच्या “The
Bulletin of the American Meteorological Society” ने
त्यांच्या वार्षिक तीव्र हवामानासंबंधीच्या २०१४ सालच्या अहवालात २०१३ साली जगभरात
झालेल्या १६ तीव्र हवामानाच्या घटना नोंदवल्या त्यात उत्तराखंडच्या पूर आपत्तीचा
समावेश होता. इतकं असून सुद्धा भारताने मात्र पॅरीसमधे नुकत्याच पार पडलेल्या
’जागतिक हवामान परिषदेत’ कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या उपायांमधे पुन्हा
जलविद्युत प्रकल्पांवरच भर दिला आहे. परिषदेत भारतातर्फे सादर केलेल्या “Intended
Nationally Determined Contribution”
या दस्त ऐवजात असं नमूद केलं आहे की “१०० गिगावॅट एवढा प्रचंड जलविद्युत निर्मिती
क्षमता असल्यामुळे अनेक धोरणात्मक उपक्रम युधपातळीवर हाती घेतले आहेत”.[xii]
ज्या
जवाहरलाल नेहरूंनी धरणांना ’अधुनिक भारताची मंदिरं’ असं संबोधलं त्याच नेहरूंनी
त्यांच्या कारकीर्दीच्या शेवटीशेवटी मात्र आपला दृष्टीकोन बदलला आणि धरणासारख्या
महाकाय सेवा-सुविधा प्रकल्पांना त्यांनी ’महाकायतेचा रोग’ असं संबोधलं. एका
शास्त्रज्ञाची वृत्ती जोपासलेल्या नेहरूंमधे इतका कमालीचा प्रामाणिकपणा होता.
आपल्या
देशाच्या सरकारनी इतका प्रामाणिकपणा अंगिकारून वास्तव स्वीकारत धरणांबद्दलची
भूमिका बदलायला भारतात उत्तराखंडसारख्या अजून किती आपत्ती याव्या लागतील?
स्रोत: अमृता प्रधान, amrutapradhan@gmail.com
References
“A
Dam-Made Disaster”, HimanshuThakkar, SANDRP, 2007
“Sinking and shrinking deltas”,
ParinitaDandekar, SANDRP, 2014
“Dams
are not Climate Friendly: Readings from IPCC WG II Report”, ParinitaDandekar,
SANDRP
End notes
[i]GoMP
(2011): “District Census Handbook Seoni” , Directorate of Census Operations
Madhya Pradesh, 2011, (pdf) p.7
http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/2339_PART_B_DCHB_SEONI.pdf accessed
on December 23, 2015
[ii]WWF(Undated):
Website of World Wildlife Fund India, Web Page of ‘About SatpuraMaikal
landscape’
http://www.wwfindia.org/about_wwf/critical_regions/satpuda_maikal_landscape/about_satpura_maikal_landscape/ accessed
on October 2003, 2015
[iii] ibid
p.,31
[iv] Jay
Mazoomdaar (2010): “Surrendering the Last
Frontier”, OpenMagazine, Issue dated 23
January 2010
http://www.openthemagazine.com/article/nation/surrendering-the-last-frontier accessed
on September 23, 2015
[v] TOI
(2011): “Labyrinth of canals cuts into tiger path”, Vijay Pinjarkar, Times of
India, November 05, 2011
[vi]MoEF
(2010): “Monitoring and Evaluation of Forest Area diversions for Non-Forest
purpose including the
Status of Compliances of Approved Conditionalities and
Impact of forest diversion cases on Forest and Wildlife”, Report by Richa Sing
&SonalKhare, submitted to Forest Conservation Division of Ministry of
Environment & Forest, June 2010
http://wrd.bih.nic.in/guidelines/awadhesh02e.pdf accessed
on November 19, 2015
[vii]MoEF
(2014): Minutes of Forest Advisory Committee dates July 17 & 18, 2014, p.1
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/AdditionalInformation/AddInfoSought/2014_10_101114123812171RajAgenda1.pdf accessed
on September 10, 2015
[viii] TOI
(2011): “Labyrinth of canals cuts into tiger path”, Vijay Pinjarkar, Times of
India, November 05, 2011
[ix] TOI
(2014): “27 tigers in Tadoba-Nagzira corridor, says study”, Vijay Pinjarkar,
Times of India, July 19,2014
[x] TOI
(2015): Vijay Pinjarkar “Give tigers their space, value corridors”, op., cit.
[xi]SANDRP (2014): “Dams are not Climate Friendly: Readings
from IPCC WG II Report” , ParineetaDandekar, South Asia Network on Dams Rivers
& People
https://sandrp.wordpress.com/2014/04/03/dams-are-not-climate-friendly-readings-from-ipcc-wg-ii-report/ accessed on December 15, 2015
[xii]SANDRP (2015): “India’s INDC will increase the water
insecurity and problems of the vulnerable and the poor”, HimanshuThakkar, South
Asia Network on Dams Rivers & People
No comments:
Post a Comment