पुस्तक
परिचय
शाळा आहे शिक्षण नाही – हेरंब
कुलकर्णी
१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा साक्षरता १२% होती. ती २०११ च्या जनगणनेनुसार ७४.०४ % पर्यंत पोचली आहे. खेड्या पाड्यापर्यंत शाळेची इमारत पोचली, पण शिक्षण पोचलं का? शाळेच्या वर्गात मुलं बसली, शाळा भरली, पण मुलं शिकली का? शाळेत जाऊनही मुलांना लिहिता-वाचता का येत नाही? शालेय पोषण आहार असूनही शाळा व अनाथआश्रम मधली मुलं उपाशी का? या सर्व प्रश्नाची उत्तरे शोधणारा एका कार्यकर्त्याचा प्रवास "शाळा आहे शिक्षण नाही" मध्ये हेरंब कुलकर्णी यांनी मांडला आहे.
गडचिरोली, चंद्रपूर, मेळघाट, नंदुरबार, यवतमाळ, नांदेड जिल्ह्यातील शाळांना भेटी देऊन परिस्थिती जाणून घेतली आहे. या सगळ्या शाळा मुख्यत्त्वे दुर्गम व
आदिवासी भागातील आहेत.
या शाळांतील शिक्षणाच्या परिस्थितीवर हे पुस्तक बोट ठेवते - मुले वाचू शकतात का? मुले मराठी व इंग्रजी अनुलेखन करू शकतात का? ४ थी च्या मुलांना हातावरची बेरीज वजाबाकी करता येते का? शिक्षकांनी वर्गात शैक्षणिक साहित्यनिर्मिती केली का? तिची गुणवत्ता काय? शिक्षकांची गुणवत्ता कशी आहे? अध्यापन कसे करतात?
शिक्षणाचे महत्वाचे विषय म्हणजेच भाषा, गणित आणि इंग्रजी हे मुलांना कितपत येते? याविषयीची निरीक्षणे लेखकाने पुस्तकात मांडली
आहेत.
* भाषा विषयाचे अध्यापन :
पुस्तक वाचताना असे लक्षात येते कि आदिवासी विभागात सर्वत्र माडिया, गोंडी, धामी, बंगाली, इ. बोलीभाषा वापरतात. त्या मुलांना बोलीभाषेतून प्रमाणभाषेत वाळवणे अवघड जाते. त्यामुळे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इ. विषय मुलांना शिकवणं अवघड जातं. या पार्श्वभूमीवर भाषा हा विषय म्हणून शिक्षक कसा शिकवतो या वर सर्व अवलंबून राहतं. बऱ्याच ठिकाणी १ ली च्या मुलांना मुळाक्षरे लिहिता येत नाहीत.
* गणित विषयाचे अध्यापन :
गणिताबाबत अजून विदारक चित्र होते. ४ थी व ७ वी च्या विद्यार्थ्यांना ५११-४९९ हे साधे गणित सोडवू शकले नाहीत. १ ली व २ री च्या मुलांना संख्या बोध स्पष्ट नाही. ३ आणि ६ मध्ये मुले अडकतात. काही ठिकाणी तर शिक्षकांचे हे उत्तर चुकले. शिक्षकांची गुणवत्ता जर हि असेल तर तर मुलांकडून गुणवत्तेची अपेक्षा कशी करणार?
* इंग्रजी विषयाचे अध्यापन :
इंग्रजी विषयासाठी शिक्षक नाहीत. इंग्रजीच्या तासिका रोज होत नाहीत. शिक्षक पर्यवेक्षण यंत्रणेच या सर्वांकडे दुर्लक्ष, आणि त्यामध्ये परीक्षा नाही म्हणून अजून दुर्लक्ष या कारणामुळे इंग्रजी बाबत मुलांची स्थिती गंभीर आहे. मुलांमध्ये आत्मविश्वास नाही त्यामुळे त्याच्या मनात न्यूनगंड निर्माण झाला आहे. त्यात इंग्रजी न शिकण्याकडे मुलांचा कल बनत आहे.
२००१ पासून दरवर्षी प्रत्येक वर्गासाठी ५०० रु शैक्षणिक साहित्य तयार करण्यासाठी दिले जातात. पण बऱ्याच ठिकाणी तेवढ्या रकमेचे साहित्य दिसले नाही. आदिवासी शाळांमध्ये योग्य सोयी नसणे. मुलांना सकस आहार न देणे. ग्रामशिक्षण समिती फक्त नावापुरती आढळून आली. पालकांमध्ये शिक्षणाबद्दल आस्था दिसून येत नाही. शिकून पुढे काय करणार असा त्यांचा प्रतिप्रश्न असतो.
पण हे सगळे असूनही निराश
होऊन जाण्याचे कारण नाही. काही शिक्षक या सर्वाना अपवाद ठरतात. दुर्गम भागात कोणत्याही इतर फळाची अपेक्षा न ठेवता अंतप्रेरणे काही शिक्षक आज हि काम करत आहे. चंद्रपूर मधील गोंडपिंपरी मध्ये दोन शिक्षक मुलांनां इंग्रजी शिकवतात आणि मुले इंग्रजी वाचू लिहू लागतात. हेमलकसा मधील लोकबिरादरी प्रकल्प किंवा हनुमान व्यमशाळा हे शाळेचं आदर्श उदाहरण म्हणून पुढे येत आहे. खोज आणि मेळघाट मित्र सारख्या स्वयंसेवी संस्था ह्या आदिवासी मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणण्या साठी प्रयत्न करत आहेत.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याची
देखील चर्चा पुस्तकात केली आहे. पर्यवेक्षण यंत्रणा सक्षम केली पाहिजे. त्यामध्ये राजकीय पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप थांबवला पाहिजे. जे शिक्षक नीट काम करत नाही त्याच्यावर कार्यवाही व्हावी. शिक्षकांना दुर्गम भागात बदली म्हणून शिक्षा देऊ नये, त्यामुळे ते अधिकच कामचुकार होतात. शिक्षकांनी शिकवताना नवीन अध्यापन पद्धती अवगत करायला पाहिजे. त्यामुळे आदिवासी विधार्थी आणि शिक्षक ह्याच्या मध्ये अंतर कमी होईल. ग्रामशिक्षण समिती आणि पालकांमध्ये शिक्षणाबद्दल जागृती आस्था निर्माण करायला हवी. शिक्षणातून जीवनमान उंचावते हे त्यांना समजावलं पाहिजे.
आम्ही इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये शिकत असताना इथली आदिवासी पोरं धड शाळेतही टिकत नाहीत. आज आम्ही ए.सी. वर्गामध्ये शिकत असताना इकडे आदिवासी मुलं पडक्या भींतीत आणि पवसाळ्यत गळणाऱ्या छता खाली बसून शिकत आहे. आम्ही सिलिकॉन व्हॅलीत काम करण्याची स्वप्न बघत असताना आदिवासींची मुलं इकडच्या व्हॅलीत पाखरं मारत आहेत. आम्ही माहितीचं महाजाल इंटरनेटवर बसतो. या पोरांना साधी बाराखडीही येत नाही. आम्ही फाडफाड इंग्रजी बोलतो, हि पोरं प्रमाण मराठी पर्यंतही पोचत नाहीत... जंगलात जन्म घेऊन, थोडे दिवस शाळेत जाऊन, पुन्हा निरक्षर राहणारी आणि परंपरागत व्ययसाय करणारी ही अर्धपोटी माणसं जंगलात एक दिवस नामशेष होऊन जातील अशी भीती वाटते. शिक्षणाने त्यांच्या जीवनात नक्कीच फरक पडेल पण गावात शाळा आहे पण शिक्षण नाही अशी स्थिती आहे. महात्मा गांधी म्हणायचे, की कोणतीही योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोचली तरच यशस्वी होईल. शिक्षणाच्या बाबतीत पण तोच दृष्टीकोन हवा. आदिवासींना शोषणातून बाहेर काढण्यासाठी व त्यांना मुख्य प्रवाहात आण्यासाठी शिक्षण हेच उत्तर आहे कारण शिक्षण सर्व गुलामगिरीच्या पलीकडे "मनाला मुक्त करते".
अक्षय शेटे , निर्माण ७
No comments:
Post a Comment