‘बाजार’

बाजारपेठ लोकांसाठी महत्त्वाची तर आहे पण तिच्याद्वारे होणारं त्यांचं शोषण कसं थांबवावं? खेड्यांपासून शहरांकडे आणि गरीबांपासून श्रीमंतांकडे वाहणारा पैश्यांचा ओघ कसा थांबवावा? बाजारपेठेमध्ये आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये व्यवस्थेच्या खालच्या थरात असलेल्या आदिवासी, छोटे शेतकरी आणि इतर  उत्पादक वर्गाला महत्त्वाचं आणि समान स्थान कसं मिळेल?

नाशिकला दर बुधवारी गंगेकाठी आठवडे बाजार भरतो. लहानपणी बाबांच्या मागे स्कूटरवर बसून अनेकदा मी बाजाराला जायचो. पण खरं सांगायचं तर मला मजा वाटण्यापेक्षा बाजारात कंटाळाच जास्ती यायचा. गर्दी-गोंधळात बाबांमागे भाजीची पिशवी घेऊन फिरताना हाताला कळ लागे आणि पायही दुखत. नाशिक सारख्या शहरात जिथे अनेक प्रकारच्या दुकानांनी आणि नानाविविध वस्तूंनी बाजारपेठ कायमच सजलेली असते तिथे आठवडे बाजाराचं ते काय कौतुक!

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात बाजारपेठ बरीच विकसित झालेली आहे. अगदी गल्ली-बोळात सुद्धा दुकानं असतात; दारावर विकायला भाजीवाले आणि सेल्समन येतात; फोनवर ऑर्डर दिली की होम-डिलिव्हरीही केली जाते, आणि आजकाल तर ऑनलाईन शॉपिंग मुळे वस्तू विकणे आणि विकत घेणे सगळंच घरी बसल्या सहज होतं. थोडक्यात, ‘बाजार’ किंवा इंग्रजीत आणि अर्थशास्त्रात आपण ज्याला ‘मार्केट’ म्हणतो, त्यात आपलं जीवन इतकं आकंठ बुडलेलं आहे. तरीही सकाळी कोपऱ्यावरच्या दुकानातून चहासाठी दुध आणायला आपल्याला पायी जायचा कंटाळा येतो आणि आपण पटकन गाडी काढतो! त्यामुळे बाजारपेठेचा access असणं ही एखाद्या समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी किती आवश्यक गोष्ट आहे हे कदाचित लगेच लक्षात येणार नाही. 

बाजारासाठी नदी ओलांडताना आदिवासी

दंतेवाडात आल्यावर मात्र बाजारपेठेचा access महत्वाचा का; आठवडे बाजार म्हणजे काय आणि त्याचं एवढं कौतुक का, हे हळू हळू कळायला लागलं. छत्तीसगढ मधला हा जिल्हा आदिवासी प्रबळ आणि जंगलांनी वेढलेला. इथे लोकसंख्येच्या ७०% आदिवासी तर क्षेत्रफळाच्या ६७% जंगल आहे. गावं, पाडे आणि घरं एकमेकांपासून दूरदूर अंतरावर वसलेले आहेत. अजूनही अनेक गावं आणि पाड्यांपर्यंत पक्का रस्ता पोहोचलेला नाही. कुठल्याही आतल्या गावात छोटंसं दुकान सापडणंही दुर्मिळ. अशा दुर्गम ग्रामीण भागात आठवडे बाजारचं महत्त्व खूपच जास्ती. इतकं, की जिथे दळणवळणाचं काहीच साधन उपलब्ध नाही अशा ठिकाणाहूनही माणसं-बायका-मुलं २५-३० किलोमीटर अंतर पायी चालत जवळच्या गावच्या बाजाराला जातात. सकाळी सकाळी बाजाराला पोहोचता यावं म्हणून मध्य रात्रीच चालायला सुरुवात केली जाते. आपल्या जवळचं जास्त असलेलं उत्पादन विकण्यासाठी आणि दैनंदिन गरजेला पडणाऱ्या वस्तू विकत घेण्यासाठी दर आठवड्याला भरणारा बाजार हे इथे एकमेव साधन.

आदिवासींचं जगणं कितीही स्वावलंबी असलं, गरजा खूप कमी असल्या आणि गरजेच्या बऱ्याच गोष्टी आजूबाजूच्या निसर्गातूनच उपलब्ध होत असल्या तरीही कपडे-लत्ते, मीठ-मिरची-मसाल्यासारख्या अनेक गोष्टींसाठी पैसा लागतोच. मोल मजुरी करणे किंवा शेतीतलं थोडाफार उत्पादन आणि जंगलात फिरून गोळा केलेलं वनोपज विकणे हीच पैसा कमावण्याची साधनं इथे उपलब्ध आहेत. हा माल विकण्यासाठी गरज पडते ती बाजाराची. आर्थिक उत्पन्नासाठी बाजार हे एक अत्यावश्यक मध्यम आहे. आणि म्हणून आर्थिक विकासासाठी बाजारपेठेचा access महत्वाचा.

बाजार जर नसता किंवा बाजारपेठेचा access नसता तर काय झालं असतं?- वस्तूंच्या देवाण-घेवाणीची जागाच नाहीशी झाली असती. आपल्या जवळच्या वस्तू विकणं आणि गरजेच्या पण स्वतःजवळ नसलेल्या वस्तू मिळवणं अवघड झालं असतं आणि त्यासाठी लोकांना खूप धडपड, आटापिटा करावा लागला असता. दंतेवाड्यातल्या मारजुम नावाच्या गावात जायला रस्ता नाही. जिच्यावरून दुचाकीच फक्त मुश्किलीने चालू शकते अशी ७-८ किलोमीटर ची जंगलातून जाणारी पायवाट. या गावातल्या बचतगटाच्या बायकांशी बोलताना लक्षात आलं की त्या कोणत्याच प्रकारचं उत्पादन बनवू शकत नाहीत कारण ते विकायला बाजारात घेऊन जाणं खूपच अवघड आणि कष्टाचं काम आहे. दंतेवाडयातल्या पोटली ह्या दुसऱ्या अगदी interior मधल्या गावात पूर्वी बराच मोठा बाजार भरे. आजूबाजूच्या गावातले लोक त्या बाजाराला जात. पण काही वर्षांपूर्वी नक्षलवाद्यांच्या कारवायांमुळे तिथे बाजार भरणं बंद झालं. आज त्या भागातले लोकं ३०-४० किलोमीटर अंतर चालून पालनार नावाच्या गावी बाजार करायला जातात. लोकांच्या दैनंदिन जीवनातली बाजाराची अनिवार्यता ही अशी. देशाची अर्थव्यवस्था जरी शेअर बाजारावर अवलंबून असली तरी इथल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे आठवड्याचा बाजार!

परंतु एकदा बाजारपेठेचा access लोकांना मिळाला की बाहेरच्या व्यापारी शक्तींनाही (Market Forces) लोकांचा आणि त्यांच्या नैसर्गिक साधन-संपत्तीचा access मिळतो. आणि मग बाजार नकळत होणाऱ्या लुटीचं माध्यमही बनू शकतो. बाजाराचं नियंत्रण जर एखाद्या विशिष्ट समूहाकडे किंवा काही व्यक्तींकडे आलं तर त्याच्या माध्यमातून सामान्य जनतेचं शोषणही होऊ शकतं. दंतेवाड्यातल्या बाजारांमध्ये प्रामुख्याने वर्चस्व असतं ते बाहेरून इथे स्थायिक झालेल्या गल्ला व्यापाऱ्यांचं. इथल्या महुआ, टोरी, चिंच, डिंक, कोसा सारख्या लघु वनोत्पादनाच्या व्यापारावर संपूर्ण नियंत्रण गल्ला व्यापाऱ्याचं असतं. बाजारामध्ये तराजू लावून बसलेल्या ह्या व्यापाऱ्यांकडे आदिवासी छोट्या-छोट्या टोपल्यांनी वनोपज आणून विकतात आणि मिळालेल्या पैश्याने बाजार करतात.

वनोपज विकत घेणारे गल्ला व्यापारी

वनोपजाची खरेदी किंमत किती असावी याचं नियंत्रण या व्यापाऱ्यांच्या हातात असतं. ही किंमत पटली नाही तरी दळणवळणाच्या साधनाभावी मैलो चालून पाठीवर वाहून आणलेलं सामान परत घेऊन जाणं परवडत नाही. बाकीच्या गरजेच्या वस्तू विकत घायलाही पैसे हवे असल्यामुळे आदिवासी मिळेल त्या किमतीला वनोपज विकून टाकतात. याशिवाय काटा मारून जी फसवणूक होते ती वेगळीच. 

बाजारात किरणा, कपडे, भांडी अशा वस्तू विकणारे व्यापारीही बाहेरूनच आलेले आणि बऱ्याचदा गल्ला व्यापाऱ्यांचेच सगे-सोयरे. वनोपज विकून कमवलेला पैसा खर्चून आदिवासी तेल-मीठ-साबण-सौंदर्य प्रसाधने-चपला-कपडे-भांडी अशा अनेक वस्तू विकत घेतात. अर्थातच ह्या सगळ्या वस्तू रायपुर-मुंबई-कलकत्ता-हैद्राबाद-अहमदाबाद सारख्या शहरांमध्ये असलेल्या कंपन्या आणि त्यांच्या कारखान्यांमध्ये बनून दंतेवाड्यातल्या लहान लहान गावांमध्ये भरणाऱ्या बाजारामध्ये विकायला येतात. त्या विकून व्यापारी नफा कमावतो आणि विकत घेऊन इथला आदिवासी आपल्या गरजा भागवतो. काळाच्या प्रभावामुळे बाहेरच्या बाजारपेठेची पोहोच जशी जशी दंतेवाडा सारख्या दुर्गम भागात वाढते आहे आणि इथल्या आदिवासींचा संबंध बाहेरच्या जगाशी जसा वाढायला लागला आहे तसं बदलत्या जीवनशैलीमुळे त्यांचं बाजारपेठेवरचं आणि पैश्यावरचं अवलंबित्व वाढू लागलं आहे.

बाजारातले मोठे व्यापारी

आठवड्याच्या बाजारात होणाऱ्या ह्या व्यवहारांचं जरा विश्लेषण केलं तर लक्षात येतं की एकूणच मोठ्या व्यापाऱ्यांचा एकाधिकार आणि वर्चस्व ह्या बाजारात असतं. या व्यापाऱ्यांच्या प्रत्येक बाजारात बसायच्या जागा सुद्धा ठरलेल्या असतात. मोक्याच्या ठिकाणी, सरकारने बांधून दिलेल्या सिमेंटच्या चौथऱ्यांवर ते आपली दुकानं थाटतात आणि आदिवासी मात्र बाजाराच्या कडेला, जिथे जागा मिळेल तिथे बसून आपल्या वस्तू विकतात. बाजारपेठेतल्या आर्थिक व्यावाराहारमध्ये आदिवासी आणि छोट्या शेतकऱ्याचं स्थान सगळ्यात खालच्या टोकाला आणि सुरुवातीच्या कडी मध्ये असतं. त्याने उत्पादन केलेल्या आणि गोळा केलेल्या मालाची त्याला योग्य किंमतही मिळत नाही. पण बाजारात मिळणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची किंमत त्याला कंपनीचा आणि व्यापाऱ्याचा नफा, Overhead Expenses, वाहतुकीचा खर्च, विविध प्रकारचे कर यांच्या सकट मोजावी लागते. त्यामुळे एकूणच आठवड्याच्या बाजारातल्या देवाण-घेवाणी मध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा आणि पैश्याचा ओघ आदिवासी किंवा छोट्या शेतकऱ्यांपासून व्यापारी आणि कंपन्यांकडे, खेड्यांपासून शहरांकडे आणि गरीबांपासून श्रीमंतांकडे वाहताना दिसतो. अर्थातच ह्याला अपवाद आहेत.       

ह्या निरीक्षणामध्ये खरंतर नवीन काहीच नाही. मी फक्त ते सध्या स्वतः पाहतो आहे एव्हडच. दंतेवाडातच नाही तर सगळीकडेच थोड्या-फार फरकाने हे निरीक्षण लागू पडेल. किंबहुना राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तराच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुद्धा अशीच स्थिती आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही.

खरंतर आठवड्याच्या बाजाराकडे फक्त वस्तू विकण्याचं आणि विकत घेण्याचं ठिकाण म्हणून बघता येणार नाही. इथल्या बाजाराला सांस्कृतिक आणि सामाजिक दृष्टीने ही खूप महत्त्व आहे. आदिवासी जीवनात ते एक विरंगुळ्याचं मोठं साधन आहे; एकमेकांना भेटण्याचा, आसपासच्या गावची खबर घेण्याचा, इतकंच काय तर तरुण मुला-मुलींसाठी आयुष्याचा जोडीदार शोधण्याचा हा एक Platform सुद्धा आहे. पण बाजारात होणाऱ्या फक्त आर्थिक व्यवहारांकडे जरी काळजीपूर्वक लक्ष दिलं तरी खेड्यातल्या अर्थव्यवस्थेविषयी अशा अनेक गोष्टी आपल्याला शिकता येतील. शेवटी, हे सगळं बघून माझ्या मनात निर्माण होणारे काही प्रश्न तुमच्या समोर ठेवतो.

बाजारपेठ लोकांसाठी महत्त्वाची तर आहे पण तिच्याद्वारे होणारं त्यांचं शोषण कसं थांबवावं? खेड्यांपासून शहरांकडे आणि गरीबांपासून श्रीमंतांकडे वाहणारा पैश्यांचा ओघ कसा थांबवावा? बाजारपेठेमध्ये आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये व्यवस्थेच्या खालच्या थरात असलेल्या आदिवासी, छोटे शेतकरी आणि इतर  उत्पादक वर्गाला महत्त्वाचं आणि समान स्थान कसं मिळेल?

या प्रश्नांची उत्तरं माझ्याकडे नाहीत. काही कल्पना जरूर आहेत. परत कधीतरी त्या तुमच्या बरोबर मी नक्कीच शेअर करेन. तोपर्यंत तुमचे काही विचार आणि कल्पना असतील तर जरूर शेअर करा!

आकाश बडवे

(आकाश छत्तीसगढमधील दंतेवाडा जिल्ह्यात Prime Minister’s Rural Development Fellow म्हणून काम पाहत आहे.)