सीमोल्लंघन: मेडिगड्डा-कालेश्वर धरण प्रकल्प: जुन्या चुकांची पुनरावृत्ती

सीमोल्लंघनच्या धरणांवरच्या मालिकेतला हा शेवटचा लेख. दुष्काळानी सगळ्यांच्याच तोंडचं पाणी पळवलेलं असताना खरं म्हणजे हा लेख धरण आणि दुष्काळ यांचा परस्पर संबंध काय आहे यावर लिहिणं उचित आहे. पण गडचिरोली जिल्ह्यातल्या सिरोंच्या तालुक्यातील मेडिगट्टा या गावात धरणावरून चाललेला गदारोळ जो मी काही दिवसांपूर्वी बघितला, तो मला स्वस्थ बसू देत नाही. शिवाय मी धरणांबद्दल आत्तापर्यंत जे जे लिहिलं ते प्रत्यक्ष घडताना तिथे दिसतं आहे. हा लेख जसा सुचेल तसा लिहायचा असं मी ठरवलं आहे.

नंदाकाकांबरोबर आम्ही १५ जण भूशास्त्र सहलीला गेलो असताना गडचिरोली जिल्ह्यातल्या सिरोंचा तालुक्यातलं जंगल हा आमचा सहलीचा एक टप्पा होता. या जंगलाचं वैशिष्ट्य असं की हा भाग काही शे कोटी वर्षांपूर्वी समुद्र किनारपट्टीचा होता. त्याचे अवशेष जीवाष्मांच्या रूपात आजही बघायला मिळतात. याच भागात कधीकाळी डायनॉसोरसही होते. त्यामुळे मासे, शंख इ. पासून ते डायनॉसोरचे पंजे, जबड्याची हाडं इथपर्यंत सगळे जीवाष्मही बघायला मिळतात. हा भाग जीवोत्पतीच्या इतिहासाच्या अभ्यासाच्या दृष्टीनी अतिशय महत्वाचा आहे. जीवोत्पत्ती आणि जीवाष्मांचा अभ्यास करणार्‍या भारतातील अनेक संशोधन संस्थांना वारंवार मदत मागूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे शेवटी वनखात्यानी जवळच्या वडधाम गावच्या गावकर्‍यांना मदतीची विनंती केली. गावानी त्यांना विकासकामांसाठी मिळालेला काही निधी या कामासाठी दिला. आज त्याच्या आधारे वनखात्यानी एक “फॉसिल पार्क” उभारून त्यातले काही जीवाष्म जतन करून ठेवायचा प्रयत्न केला आहे.

या जागेपासून साधारण ५-६ किमी अंतरावर मेडिगड्डा नावाचं गाव आहे. तिथे नवीनच येऊ घातलेल्या धरणाला तिथले स्थानिक लोक विरोध करत आहेत. योगेश शेरेकर हा आपला निर्माणचा मित्र जो या भागात काम करतो तो हा विरोध जवळून बघत होता. मी वर्षभरापूर्वी प्राणहिता-चेवेल्ला या धरणाचा अभ्यास करत असताना त्यानी मला बरीच मदत केली होती. त्या अभ्यासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मी वनखात्याच्या कारभाराबाबत त्याला अनेकदा माहिती विचारली होती. मी काय काम करते याची त्याला कल्पना असल्यामुळे मेडिगड्डा मधल्या काही लोकांना मी सिरोंचाला असताना भेटावं असं त्यानी सुचवलं. त्याप्रमाणे वडधामचं फॉसिल पार्क बघून मी, योगेश, सजल आणि शास्त्री या लोकांना भेटायला गेलो. साधारण १५-२० लोक आमच्या बरोबर धरणाच्या साइटपर्यंत आले होते.

Figure 1: मेडिगड्डा धरणासाठीची प्रस्तावित जागा (फोटो: सिद्धार्थ प्रभुणे)

सिरोंचा मधल्या या मेडिगड्डा गावाला लागून गोदावरी नदीच्या मुख्य प्रवाहावर अंदाजे १०० मी उंचीचं नवीन धरण प्रस्तावित आहे. प्राणहिता-चेवेल्ला प्रमाणेच हा देखील तेलंगणा राज्यातर्फे प्रस्तावित तेलंगणा व महाराष्ट्र यांचा एकत्रित आंतरराज्यीय प्रकल्प आहे.

या धरणाचं नक्की बुडित क्षेत्र किती हे तपासण्यासाठी तेव्हा सर्वेक्षण सुरू होतं. सप्टेंबर २०१५ मधे एक हवाई सर्वेक्षण केलं गेलं. त्यानंतर कोणतीही पूर्वकल्पना न देता काही शेतकर्‍यांच्या शेतात सर्वेक्षण सुरू केलं गेलं. शेतकर्‍यांनी त्याबाबत प्रश्न विचारल्यावर अधिकार्‍यांनी त्यांना उर्मट उत्तरं दिली. सर्वेक्षण एका धरणासाठीचं आहे, ज्यात आपली जमीन, घरं सगळं बुडणार आहे याची कल्पना आल्यावर गावकर्‍यांनी विरोध करायला सुरू केला. जसं जसं त्यांचं आंदोलन संघटित व्हायला लागलं तशी महाराष्ट्र आणि तेलंगणा सरकारनंही दडपशाही सुरू केली. त्यानंतर सिंचन अधिकार्‍यांना पोलिस संरक्षण देऊन सर्वेक्षण पूर्ण केलं गेलं. सरकार आणि जनतेतला संघर्ष या गावांमधे हळूहळू उग्र रूप धारण करतोय.

Figure 2: पेंटिपाका इथे बंद पाडलेलं सर्वेक्षणाचं काम जे पोलिस संरक्षणात पुन्हा सुरू करण्यात आलं (फोटो: पेंटिपाका सरपंचांकडून)

मग? जमीन बुडणार त्याची नुकसान भरपाई मिळेलच ना? शिवाय काही हजार शेतकर्‍यांची जमीन जरी बुडत असली तरी त्यामुळे तेलंगणामधे काही लाख शेतकर्‍यांची शेती जर सिंचन मिळून फुलत असेल तर महाराष्ट्रातल्या काही हजार शेतकर्‍यांचं नुकसान झालं तर काय बिघडलं? असे प्रश्न सगळेच धरण समर्थक विचारतात. मग ते राज्य सरकार असो किंवा विकासाच्या स्वप्नावर प्रेम करणारे आणि तंत्रज्ञानावर प्रचंड श्रद्धा असणारे तुमच्या माझ्यासारखे शहरी लोक असोत.

पण प्रत्यक्षात मात्र इतके सरधोपट प्रश्न विचारण्यासारखी परिस्थितीच नाहीये. या सगळ्याकडे एक एक करत बघूया.

साधारण गेल्या सप्टेंबरमधे (२०१५) मधे मेडिगड्डा-कालेश्वरम धरणाबद्दल बातम्या यायला लागल्या. प्राणहिता-चेवेल्ला ह्या नोव्हेंबर २०१२ मधे गाजावाजा करत उद्घाटन झालेला प्रकल्पाचा आराखडा बदलून आता त्याचाच एक भाग म्हणून मेडिगड्डाचं धरण प्रस्तावित आहे. त्यामुळे मेडिगड्डाची पार्श्वभूमी समजून घ्यायची असेल तर प्राणहिता-चेवेल्ला धरण प्रकल्प समजून घेणं अपरिहार्य आहे. त्याची पुनर्रचना करायची वेळ का आली हेही समजून घ्यायला हवं.

प्राणहिता या गोदावरीच्या सगळ्यात मोठ्या उपनदीवर पूर्वीच्या अखंड आंध्र प्रदेश राज्याने ’जलयग्यम’ या भ्रष्टाचारामुळे बहुचर्चित कार्यक्रमाअंतर्गत प्रस्तावित केलेलं हे धरण जे आता तेलंगणा राज्याचा भाग आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या गोंडपिंपरी तालुक्यातल्या शिवणी या गावाजवळच्या वर्धा आणि वैनगंगेच्या संगमानंतर त्यांचा एकत्रित प्रवाह प्राणहिता म्हणून ओळखला जातो जो पुढे गडचिरोली जिल्ह्यात सिरोंचा जवळ गोदावरीच्या मुख्य प्रवाहाला मिळतो. ‘महाकाय’ असं वर्णन करता येईल अशा या प्रकल्पाच्या २०१२ साली प्रस्तावित मूळ आराखड्याप्रमाणे तेलंगणातील आदिलाबाद जिल्ह्यातल्या ‘तुमडीहेट्टी’ या गावाजवळ प्राणहितेवर धरण बांधून वर्षाकाठी १६०,००० दशलक्ष घन मी. (द.घ.मी.) पाणी प्राणहिता नदीतून उचलून ते टप्प्याटप्प्याने शेवटी तेलंगणा राज्यातील रंगारेड्डी जिल्ह्यातल्या चेवेल्ला या तालुक्याच्या ठिकाणी कृष्णा नदीवर बांधलेल्या धरणात सोडण्यात येणार होतं. यापैकी १२४,००० द.घ.मी. पाण्यानी तेलंगणातील सात जिल्ह्यांमधलं १६,४०,००० एकर कृषीक्षेत्र सिंचनाखाली येणार होतं. १०,००० द.घ.मी. पाणी वाटेतल्या गावांना पिण्यासाठी देण्यात येणार होतं, ३०,००० द.घ.मी. पाणी हैदराबाद आणि सिकंदराबाद या शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय म्हणून देण्यात येणार होतं तर उरलेलं १६,००० द.घ.मी. पाणी औद्योगिक वापरासाठी राखीव होतं.

वाचायला जितकं सहज सोपं वाटतं तितका हा सोपा प्रकार नाही. तुमडीहेट्टी जिथुन हे पाणी उचलणार तिथली समुद्र सपाटीपासूनच्या उंची १५० मी. आहे तर चेवेल्लाची उंची ६५० मी. कागदावर जरी उंचीतला फरक अर्धा किमी चा दिसत असला तरी सिंचन अधिकारी मात्र सांगतात की प्रत्यक्षात तो एक किमी इतका प्रचंड आहे.म्हणजेच तुमडीहेट्टीला उचललेलं १६०,००० दशलक्ष घन मी. इतकं प्रचंड पाणी विजेच्या पंपांच्या सहाय्यानी गुरुत्वाकर्षणाच्या विरुद्ध एक किलोमीटरवर चढवायला लागणार. यासाठी एकूण सहा टप्प्यांमधे एकूण १९ ठिकाणी पंप बसवण्यात येणार होते आणि हे पाणी वाहून नेण्यासाठी लागणारी एकूण कालव्यांची लांबी होती १०५५ किमी आणि शिवाय बोगद्यांची लांबी होती २०९ किमी. पाणी चढवण्यासाठी वर्षाला एकूण ३४६६ मेगावॉट म्हणजेच तेलंगणात तयार होणार्‍या एकूण विजेच्या एक तृतीयांश इतकी प्रचंड वीज लागणार होती. बांधकामाचा खर्च ४०,००० कोटी असलेला आणि त्यानंतर तो चालवायचा वार्षिक खर्च ५०,००० कोटी असलेला प्राणहिता-चेवेल्ला हा प्रकल्प जलयग्यम मधला सगळ्यात महागडा प्रकल्प होता.

Figure 3: कालेश्वर प्रकल्पाची जाहिरात (फोटो: लोकमत)

एवढा महाकाय प्रकल्प प्रस्तावित करताना पुरेशी काळजी घेतली असेल असं आपण गृहीत धरतो. इतकंच काय न्यायालंयही हेच गृहीत धरतं. नर्मदा आंदोलनाच्या वेळी सरदार सरोवराच्या बाजूनी निकाल देताना न्यायालयाने हेच उधृत केलं की ज्या अर्थी सरकारनी धरण प्रकल्प बांधायचा असं ठरवलं आहे त्याअर्थी त्यांनी हा निर्णय योग्य अयोग्याची शहानिशा करून पूर्ण विचाराअंतीच घेतला असेल असा विश्वास आम्हाला वाटतो. अगदी आत्ता २०१४ मधे निम्न पैनगंगा धरणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेविरुद्ध निकाल देताना हरित लवादानंही हेच म्हंटलं.

प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाचं उद्घाटन जरी २०१२ साली झालं असलं तरी प्रत्यक्षात विविध परवाने मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रकल्पाचा विस्तृत अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर न करताच २००८-०९ सालापासूनच कालव्याच्या कामांची कंत्राटं देऊन कामांना सुरुवात देखील झाली. अहवाल २०१० साली म्हणजे काम सुरू केल्यावर तब्बल दोन वर्षांनी सादर केला गेला. चार कंत्राटदार कंपन्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे भागिदारी दाखवत स्थापन केलेल्या १५ कंपन्यांना २१,८४३ कोटी रुपयांची कालव्याची कंत्राटं दिली गेली. आत्तापर्यंत या प्रकल्पावर सुमारे जवळपास ८,७०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मुख्य कालव्याचं काम धरणाच्या प्रस्तावित जागेपासून ८ किमी वर तेलंगणाच्या हद्दीत गेल्या २ वर्षांपासून चालू आहे.

ज्या धरणासाठीचे कालव्यांची कंत्राटं २००८ साली दिली गेली त्या धरणाची मात्र गेल्या सहा महिन्या पूर्वीपर्यंत ना जागा निश्चित झाली होती ना उंची! मूळ प्रस्तावाप्रमाणे तुमडीहेट्टी गावाजवळ जर १५२ मी उंचीचं धरण बांधलं गेलं तर एकूण २४८५ हेक्टरजमीन बुडणार होती. त्यातली ८५.४५% म्हणजेच २१२३.४ हेक्टर बुडित क्षेत्र महाराष्ट्रात होतं ज्यात सुमारे ९८० हेक्टरचं दाट जंगल जाणार होतं. त्यात चपराळा अभयारण्याचा मोठा भाग पाण्याखाली जाणार होता. वाघ तसेच हत्ती अशा अनेक महत्वाच्या वन्यजीवांच्या स्थलांतराचे मार्ग या अभयारण्यातून जातात. असं असताना आवश्यक ते कोणतेही परवाने जसं की पर्यावरण परवाना, वन परवाना, वन्यजीव परवाना नसताना हे बांधकाम बेकायदेशीररित्या सुरू केलं गेलं.

कॅगनी २०१२ सालच्या जलयग्यमवरच्या अहवालात या प्रकल्पाच्या गलथान कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले. गोदावरी नदीवर बांधकाम चालू असलेल्या प्रकल्पांसाठीही पुरेश्या पाण्याची शाश्वती नसताना प्राणहिता चेवेल्ला सारखे अनेक प्रकल्प तेलंगणा सरकारने प्रस्तावित केले, तसंच पाणी वाटपाबाबतच्या आंतरराज्यीय वाटाघाटी तडीस न नेता प्रकल्प सुरू करण्याची घाई केली अशी टीका हा अहवाल करतो. शिवाय तेलंगणामधे विजेच्या मागणी आणि पुरवठ्यामधे १५% चा तुटवडा असताना एवढा महाकाय प्रकल्प चालवण्यासाठी लागणारी वीज कशी उपलब्ध होणार असा प्रश्नदेखील कॅगने उपस्थित केला. त्याच अहवालात हेही दाखवून दिलं आहे की या प्रकल्पाचं लाभ-व्यय गुणोत्तर चुकीच्या पद्धतीनी काढलं गेलं. यात बांधकामाची किंमत कमी तर फायद्यांचा आर्थिक परतावा जास्त दाखवला गेला. तसंच प्रकल्पाच्या आधीचं शेतीचं उत्पादनही दर हेक्टरी कमी दाखवलं गेलं. केंद्रीय जल आयोगानी आणि नियोजन आयोगानी हे गुणोत्तर काढण्यासाठी काही नियम बनवले आहेत. दुष्काळी भागांसाठी हे गुणोत्तर १.०० पेक्षा जास्त असायला हवं व इतर भागांसाठी ते १.५ पेक्षा जास्त असायला हवं.[i] तरच प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचा आहे असं म्हणता येतं. प्राणहिता चेवेल्लाचं लाभव्यय गुणोत्तर नियमांप्रमाणे काढायला गेलं तर केवळ ०.९७ इतका कमी येतो.

धरणाची उंची निश्चित व्हायला २०१५ साल उजाडलं. १५२ मी उंचीच्या धरणाला महाराष्ट्र सरकार मान्यता देत नव्हतं. शेवटी १४८ मी इतकी उंची निश्चित केली गेली. धरणाची जागा बदलून मूळ जागेच्या थोडं वरच्या बाजूला वर्धा वैनगंगेच्या संगमावर निश्चित केली गेली. ज्या धरणाचे कालवे काढून तयार आहेत त्या धरणाच्या प्रस्तावित जागेवर जाऊन बघितलं तर आजही शुकशुकाट दिसतो. शिवाय ज्या वर्धा वैनगंगेच्या संगमावर असलेल्या शिवणी नावाच्या गावाच्या वेशीवर हे धरण बांधणार तिथल्या गावकर्‍यांना अजूनही प्रकल्पाबाबत सरकारकडून काहीही कळवलं गेलेलं नाही. “आपलं गाव बुडणार का?” हा प्रश्न गावकर्‍यांना २०१२ सालापासून भेडसावतोय. त्यांना तहसीलदार, कलेक्टर इ. सगळे फक्त हेच सांगताहेत की “घाबरू नका. अजून सगळं पेपरवरच आहे. निश्चित काही नाही. तुमचं गाव बुडणार नाही. तुमच्या केसालाही धक्का लागणार नाही ही हमी आम्ही देतो.” पण तसं कागदावर लिहून द्या म्हंटलं की उत्तर असतं “तसं लिहून वगैरे देता यायचं नाही.” जिथे दर पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यावर गावाच्या वेशीपर्यंत पाणी येतं तिथे १४८ मी उंच धरणाची भिंत बांधल्यावर पाणी येणार नाही हे सांगून कोणाला तरी पटेल का?

प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होऊन आठ वर्ष झाली तरी सुद्धा प्रकल्पासाठी आवष्यक त्या सरकारी मान्यता किंवा परवाने मिळवण्यात तेलंगणा सरकार अपयशी ठरले आहे. केंद्रीय जल आयोग देखील या प्रकल्पाला मान्यता द्यायला राजी नाही. “प्रथम तेलंगणा सरकारनं आम्हाला हे पटवून द्यायला हवं की हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे.” अशी भूमिका कें. जल आयोगाच्या अध्यक्षांनी घेतली आहे.

आठ वर्ष इतका खटाटोप केल्यानंतर, ८,७०० कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर आता पुन्हा प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाचा आराखडा नव्याने बनवण्यात येतो आहे. याचं कारण असं सांगण्यात येतं आहे की प्रकल्पाचं नियोजन करताना जरी १६०,००० द.घ.मी. पाणी गृहीत धरलं होतं तरीही प्रत्यक्षात मात्र १३०,००० ते १४०,००० द.घ.मी. पाणीच उपलब्ध आहे. म्हणजे प्रकल्पात नियोजित केलेलं सिंचनही तेवढं कमी होणार. म्हणून उर्वरित पाणी वापरून सिंचन पूर्ण करता यावं म्हणून आता मेडिगड्डा, अण्णाराम आणि सुंडिल्ला या तीन ठिकाणी नवीन धरणांचा प्रस्ताव तयार केला जातो आहे. सध्या मेडेगड्डा धरणाची उंची १०० मी असल्यास किती बुडित क्षेत्र असेल याचं सर्वेक्षण चालू आहे.

थोडक्यात काय तर कॅगनी दिलेला पाणी उपलब्धतेबद्दलचा धोक्याचा इशारा खरा ठरतो आहे.

नुकतीच महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि तेलंगणाचे जलसंपदा मंत्रा हरीश राव यांची संयुक्त बैठक होऊन धरणाची उंची १०० मी निश्चित केली गेली आहे. असा दावाही करण्यात येतो आहे की १०० मी उंची असल्यास एकही गाव बुडणार नाही.

धरणाचं बांधकाम दीड वर्षात पूर्ण करण्याचं तेलंगणाचं उद्दिष्ट आहे.[ii] तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या मार्च २०१६ मधल्या वक्तव्यानुसार “मेडिगड्डा धरणाचं बांधकाम त्वरित सुरू केरायला आम्ही तयार आहोत. धरणाच्या उंची बाबत बोलणी एकीकडे सुरू ठेवता येतील.”[iii] म्हणजे पुन्हा एकदा आवश्यक ते परवाने मिळवण्याआधीच, किंबहुना त्यासाठी लागणारा प्रकल्प अहवाल सविस्तर तयार होण्या आधीच, प्रकल्पाच्या तांत्रिक अंगांची पुरेशी शहानिशा न करता हादेखील प्रकल्प बांधायला घेणार. याही प्रकल्पाचा अहवाल WAPCOS ने धरणाची जागा आणि उंची निश्चित नसताना तयार देखील केला आहे.[iv] त्याच्या विश्वासार्हतेची हमी कोण देणार? याहीपेक्षा गंभीर बाब अशी की या धरणाची कंत्राटं त्याच चार कंपन्यांना देण्यात येण्याची शक्यता आहे.[v] कारण हा प्रकल्प प्राणहिता चेवेल्ला प्रकल्पाचाच भाग म्हणून उभा राहणार आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या बघायला गेलं तर हा काही नवीन प्रकल्प नाही. म्हणून नवीन कंत्राटंही नाहीत!

पुरेसं पाणी उपलब्ध आहे का याची खात्री नसताना, पुरेशी वीज उपलब्ध आहे का त्याची खात्री नसताना, प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आहे का हे तपासलं नसताना, बांधकामाच्या गुणवत्तेची शाश्वती नसताना, प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास झालेला नसताना, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय्य आणि न्याय्य पद्धतीनी नुकसान भरपाई मिळाली नसताना प्रकल्प बांधायला घेतला तर त्यामुळे तेलंगणा काय किंवा महाराष्ट्र काय सुजलाम सुफलाम होणार ही अपेक्षाच फोल आहे.

म्हणजे प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पामधल्या ज्या चुकांमुळे, तांत्रिक तृटींमुळे, भ्रष्टाचारामुळे मुळात हा प्रकल्प प्रस्तावित होतो आहे त्याच चुकांची तशीच्या तशी पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. फरक फक्त एवढाच आहे की मेडिगड्डा इथले गावकरी पुरेसे सजग आहेत. आणि या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी संघटित देखील होत आहेत. धरणाची उंची १०३ मी असता बुडू शकणारी अशी संभावित सगळीच्या सगळी २१ गावं ‘पेसा’(Panchayat Extension to Scheduled Areas Act) कायद्याअंतर्गत सुरक्षित आहेत. अशा गावांना त्यांच्या संमतीशिवाय धक्का लावण्याची सूट राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे पुरेसा योजनाबद्ध विरोध केला तर धरण थांबवता येण्याची शक्यता या क्षणी तरी दिसते आहे.

Figure 4: प्रकल्पाबाबत चर्चा करताना ग्रामस्थ (फोटो: सिद्धार्थ प्रभुणे)

या गावकर्‍यांना जेव्हा मी भेटले तेव्हा त्यांच्याकडची परिस्थिती ऐकून सुन्न झाले. दिवसागणिक त्यांच्या विरोधाची धार तीक्ष्ण होते आहे आणि राज्य सरकारांची दडपशाही देखील. सर्वेक्षण करणार्‍या अधिकार्‍यांना गावकर्‍यांनी मारझोड केली, मग गावकर्‍यांना अटक झाली, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले गेले. मात्र सर्वेक्षण पोलीस संरक्षणात सुरूच राहिलं आणि पूर्णही झालं. शेवटी बंदुकीचा धाक तो सामान्य माणसाला. जिथे प्रकल्प प्रस्तावित होत असतानाच इतके घोटाळे बाहेर येतात तिथे प्रकल्प ग्रस्तांना योग्य न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांना कसा वाटणार?

या गावकर्‍यांना भेटून मग मी नागपूरला विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या (Vidarbha Irrigation Development Corporation) ऑफिसमधे गेले. तिथल्या मुख्य अभियंत्यांनी तर शेवटपर्यंत भेटीसाठी आत बोलवलंच नाही. त्यांच्या हाताखालच्या अधिकार्‍यांना या प्रकल्पाबद्दल विचारायला गेले तर त्यांनी अगदी ‘professionally’ हसून सांगितलं की “अहो मॅडम अजून सगळं तर कागदावरंच आहे. काहीच निश्चित नाही. आणि शेवटी कसं आहे ना मॅडम तेलंगणा मधल्या शेतकर्‍यांच्या सोयीसाठी आपल्या राज्याची थोडी गैरसोय होणार. त्याला इलाज नाही.”

अमृता प्रधान, (निर्माण २)

amrutapradhan@gmail.com