एक रुपयाची देणगी!

भारत हा असा देश आहे जिथे हिमालय, वाळवंट आणि समुद्र अश्या तिन्ही प्रकाराची भौगोलिक विविधता आढळते. अश्या जैवविविधता संपन्न देशामध्ये तेथील पर्यावरणाचे संवर्धन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वन्यजीव, निसर्ग, पर्यावरण आणि शेती ह्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करू असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या सरकारने दिले होते. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर सुरुवातीच्या शंभर दिवसातच सुब्रम्हण्यम समिती स्थापन करुन पर्यावरणाला विघातक असलेल्या शिफारशी सरकारने मान्य केल्या. तसेच पर्यावरण आणि निसर्गाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी असलेला निधी १५ टक्क्यांनी कमी केला. सध्या अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या अर्थसंकल्पानुसार सरकार फक्त १६८१.६० कोटी रूपये पर्यावरणासठी देत आहे. ह्यात मूलभूत घटकांमधील तरतुदी उल्लेखनीय प्रमाणात कमी केल्या आहेत. त्याविरुद्धचा आवाज पंतप्रधानांपर्यंत पोहविण्याचा निर्णय जीविधा संस्थेचे संस्थापक श्री. राजीव पंडित आणि पर्यावरण अभ्यासक श्री. संतोष शिंत्रे ह्यांनी घेतला. आवाज उठविण्यासाठी असलेले आंदोलन हे सकारात्मक असायला हवे असे त्यांना वाटले. त्यामुळे ह्या निधीमधे वाढ करण्यासाठी राष्ट्रीय मदत निधीला एक रुपयाचा चेक आणि एक निषेधपत्र पाठविण्याचे लोकांना आवाहन केले आहे. ह्या निषेधपत्राद्वारे खालील गोष्टींची मागणी करण्यात आली आहे.

१. निसर्ग, पर्यावरण, वन्यजीव आणि शेतीसाठी अधिक भरघोस आर्थिक तरतुदी मंजूर करणे.

२. सुब्रम्हण्यम समितीच्या शिफारसी समूळ फेटाळून पर्यावरण विषयक कायदे हे तज्ञ आणि लोक यांच्या सहभागाने आणखी पर्यावरणस्नेही करणे.

हे आंदोलन पुढील काही दिवस जीविधा संस्था चालू ठेवणार आहे. ह्या पुढचे पाउल म्हणजे चेक पाठविलेल्या सर्व नागरीकांच्या नावांची यादी राष्ट्रपतींना पाठविण्यात येणार आहे.

               ईशा घुगरी (निर्माण ६) जीविधा संस्थेबरोबर काम करते. “ह्या संस्थेबरोबर मी voluntarily काम करते. एखाद्या कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन तसेच निवेदनाचे काम मी करते. हे काम करतानाच पर्यावरण जागृतीचे काम कसे करतात हे मी सध्या शिकत आहे” असे ती म्हणाली.

अधिक माहितीसाठी: ईशा घुगरी, ishaghugari@gmail.com