धरण पहावे बांधून?

२०१२-१३ सालच्या आकडेवारीनुसार भारत भरात ५ हजारांहून अधिक धरणे आहेत. ‘वाहणे’ या नद्यांच्या निसर्गक्रमाविरुद्ध जाऊन उभ्या राहणाऱ्या या धरणांचे, या धरणांएवढेच महाकाय फायदे आणि तोटेही आहेत. एकीकडे समाजाला सुजलाम सुफलाम करणारी ही धरणे दुसरीकडे धरणग्रस्त गावे, पर्यावरणाचा असमतोल, दुष्काळ, भ्रष्टाचार, अशा अनेक समस्यांची नांदी घेवून येतात. म्हणूनच या प्रश्नावर विविध बाजूनी प्रकाश टाकणारी ही ५ लेखांची मालिका, सौजन्य – अमृता प्रधान

            गेले वर्षभर मी (अमृता, निर्माण २) ‘South Asia Network on Dams Rivers and People’ (SANDRP) या संस्थेबरोबर काम करते आहे. नद्या आणि धरणांमुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक समस्या, त्या निर्माण होण्यामागची कारणं, त्यामागची सरकारी यंत्रणा या सगळ्याचा अभ्यास करून ती माहिती लोकांसमोर आणणं, प्रसार माध्यमांसमोर आणणं, सरकारला प्रश्न विचारणं, आणि एकंदर नद्या आणि धरणं यांबाबतच्या घडामोडींवर ‘watch dog’ सारखं काम करणं अशा प्रकारचं काम SANDRP १९९८ पासून करत आहे.

            नर्मदा बचाव आंदोलन आपल्या सगळ्यांना नवीन नाही. विकास म्हणजे काय? विकास कोणासाठी? आणि विकास कशाच्या आणि कोणाच्या जिवावर? यासारखे मुलभूत प्रश्न नर्मदा बचाव आंदोलनानी उभे केले. आंदोलन करताना काही कार्यकर्त्यांच्या असं लक्षात आलं की एकदा धरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला की हातात फारसं काही उरत नाही. ती एक कायद्याने मन्यता दिलेली गोष्ट होऊन जाते. सरकार gun-point वर लोकांना जमिनी द्यायला भाग पाडतं. मात्र हा प्रस्ताव मंजूर होत असतानाच जर त्याला योग्य त्या ठिकाणी प्रश्न विचारले, विरोध केला तर त्याचा काही अंशी उपयोग नक्कीच होऊ शकतो. त्यातूनच मग SANDRP, मंथन अध्ययन केंद्र इ. अनेक संस्था उभ्या राहिल्या ज्यांनी धरणांचे प्रस्ताव, परिणाम, याचा अभ्यास आणि त्याची शहानिशा यावर भर द्यायला सुरुवात केली. धरणं बांधली जात असताना पर्यावरण आणि लोक यांना योग्य तो न्याय मिळावा हे यामागचं मुख्य उद्दिष्ट.

            SANDRP बरोबर काम करताना नद्या आणि धरणं याबाबतच्या प्रश्नांचा अवाका मला गेल्या वर्षभरात हळू हळू कळत गेला. त्यांचे अनेक पदर आहेत, अनेक आयाम आहेत हे समजत गेलं. मला जे समजलं ते लोकांपर्यंत पोहोचावं, त्याचं आपल्या सगळ्यांना भान यावं म्हणून सीमोल्लंघनमधे एकंदर ५ लेखांमधून धरणांभोवतीचे प्रश्न मी मांडणार आहे. त्याचं प्रस्ताविक करणारा हा पहिला लेख. या निमित्तानी निर्माणशी जोडलेल्या लोकांशी संवाद करण्याची ही माझ्यासाठीही एक संधी आहे.

मुळात धरणांना इतका विरोध का?

            धरण बांधताना आपण नदी नावाच्या निसर्गातल्या एका अत्यंत महत्वाच्या प्रणाली बरोबर खेळत असतो. नदी म्हणजे केवळ पाणी नाही. तर पाण्याबरोबर गाळ, अनेक प्रकारचे जीव-जंतू, पाणवनस्पती, जलचर अशा सगळ्यांना घेऊन ती वाहत असते. वाहणं हा नदीचा मूळ स्वभाव. अनेक प्रदेश, परिसंस्था, भूभाग, भूस्तर, भूजलाचे साठे इ. मधला ती दुवा असते, त्यांचं पोषण ती करत असते. याशिवाय नदीकाठी वसलेल्या अनेक मानवी वस्त्या आणि संस्कृतींना जोडणारा ती धागा असते. नदीवर धरणं बांधून तिला थांबवणं म्हणजे एका प्रकारे या जिवंत प्रणालीचं मरणंच. याचे अनेक गंभीर अणि दूरगामी परिणाम तिच्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व घटकांवर होतात.

            शिवाय आज सर्व धरणे ही पाणी अडवून धरण्याचे, ते मनाप्रमाणे वळविण्याचे, पळविण्याचे, त्याचे राजकारण खेळण्याचे एक साधन बनली आहेत. न्याय्य पाणी वाटपाचे अनेक प्रश्न यातून उभे राहिले आहेत. शिवाय ज्यांच्या हक्कांवर पाय देऊन हा डोलारा उभा आहे त्या विस्थापितांचं पुनर्वसन हाही एक गंभीर मुद्दा आहे.

            ‘म्हणजे मग धरणं बांधायचीच नाहीत का?’ असा एक थेट प्रश्न ब-याचदा विचारला जातो. शेतीसाठी, औद्योगिकीकरणासाठी, शहरांच्या पाणी पुरवठ्यासाठी धरण ही एक अत्यावश्यक गोष्ट आहे असा युक्तिवादही बरेचदा केला जातो. पंडित नेहरूंनी धरणांना ‘आधुनिक भारताची मंदिरं’ असं संबोधलं. पंजाबमधील हरित क्रांती भाक्रा नांगल धरणामुळेच शक्य झाली अशीही एक सर्वमान्य समजूत आहे. या सगळ्यात खरच कितपत तथ्य आहे?

            धरणाचा प्रस्ताव मांडताना पाण्याची गरज किंवा मागणी जी गृहीत धरली जाते ती तितक्या वैज्ञानिक पद्धतीने मोजलेली असते का? धरणांचे प्रस्ताव बनवताना जे फायदे गृहीत धरले जातात तितके फायदे प्रत्यक्षात मिळतात का? धरणांची किंमत जी प्रस्तावित असते त्याच किंमतीत ती बांधली जातात का? खर्च आणि फायद्याचं जे गुणोत्तर (Cost – Benefit Ratio) गृहीत धरतात तेवढं बांधल्यावर राहतं का? धरणांचे प्रस्ताव मंजूर होताना आणि ती बांधली जाताना कायद्याच्य चौकटी पाळल्या जातात का? विस्थापितांना न्याय्य मोबदला मिळतो का? धरणांच्या पाण्याचा उपयोग ज्या कारणांसाठी प्रस्तावित असतो तसाच प्रत्यक्षात होतो का? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी जरा आकडेवारी तपासली की असं लक्षात येतं की वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे.

           

अरुणाचल प्रदेश मधील क महाकाय धरण

गेल्या १० ते २० वर्षांच्या काळातला धरणांबद्दलचा (नवीन प्रस्ताव, जुन्या धरणांची दुरुस्ती किंवा उंची वाढवण्याचे प्रस्ताव इ.) data हाताळताना असं दिसतं की हे प्रस्ताव बनवताना आणि ते सरकारकडून त्याला मान्यता मिळवताना पुष्कळदा चुकीची माहिती दिली जाते, त्या धरणांचे पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम काय असू शकतील याचा पुरेसा अभ्यास झालेला नसतो आणि पुष्कळदा धोकादायक परिणाम उघडपणे दिसत असून सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. बरेचदा धरणांची बांधकामं ही आवश्यक ते परवाने न घेता सुरू केली जातात. त्याकडे न्यायालय देखील कानाडोळा करतं. धरण बांधून झाल्यावर त्याचा प्रत्यक्ष फायदा किती मिळतो याचा अभ्यास याची आकडेवारी तपासण्यासाठी आपल्याकडे कुठलीही सरकारी यंत्रणा नाही.

            धरण बांधायचं की नाही? किंवा धरण चांगलं की वाईट? या प्रश्नाचं हो किंवा नाही मधे उत्तर देणं आज खूपच अवघड आहे. २०१२-१३ साली भारतातील २० नदीखो-यांमधे मिळून ४८४५ बांधकाम पूर्ण झालेली तर ३४७ बांधकाम चालू असलेली अशी एकूण ५१९२ ‘मोठी धरणं’ (म्हणजे ज्यांची उंची १५ मी. पेक्षा जास्त आहे) होती. समजा यापैकी आपल्याला ओळखीच्या असलेल्या गोदावरी खोऱ्याचं उदाहरण घेतलं तर त्यात ९२१ धरणं आणि ४७ बंधारे आहेत. आता यात ९२२ वं धरण बांधायचं म्हटलं तर त्याचा नदीच्या प्रणालीवर होणारा परिणाम हा ९२२ धरणांचा संकलित परिणाम असणार. त्यामुळेच आज प्रत्येक बांधल्या जाणाऱ्या आणि प्रस्तावित धरणाची पुरेशी शहानिशा होणं गरजेचं आहे.

            धरणांचे परिणाम हे अनेक पातळ्यांवर होत असतात. त्या त्या ठिकाणचं पर्यावरण, जलसृष्टी धोक्यात येते, जैवविविधता कमी होते, पूर-दुष्काळ-अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या परिणामांच्या तीव्रतेत वाढ होते, धरणाच्या पाण्याचं योग्य व्यवस्थापन न केल्यामुळे बरेचदा या आपत्ती मानवनिर्मित स्वरूपाच्या देखील असतात. याची अनेक उदाहरणं देता येतील. उत्तराखंडमधे २०१३ साली आलेला पूर किंवा जम्मू कश्मीर मधे अगदी आत्ता गेल्या महिन्यात आलेली पूर परिस्थिती यामधे हिमालयामधे अनेक ठिकाणी जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जी मोठी मोठी धरणं बांधली जात आहेत, जे बोगदे खणले जात आहेत, जे खाणकाम केलं जात आहे त्याचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असताना धरणांचं पाणी ऊसासाठी वळविल्यामुळे दुष्काळ अजूनच गंभीर झाला आहे, याशिवाय धरणं हे दुष्काळात ‘बाष्पीभवनाची यंत्र’ म्हणून काम करत आहेत. कृष्णा गोदावरी नद्यांमधला ९९% गाळ धरणांनी अडवून धरल्यामुळे या नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशाचा किनारा वर्षाला २.२५ चौ.किमी इतक्या वेगाने खचतो आहे. २०१२ आणि १३ साली गोदावरीवरच्या धरणांमधून पाणी सोडण्यावरून नगर-नाशिक या उगमाजवळच्या प्रदेशाचे आणि जालना-औरंगाबाद या खालच्या प्रदेशांचे वाद इतके विकोपाला गेले की कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली. खालच्या धरणांमधे पाणी सोडण्यासाठी तिथल्या लोकांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागली.

            नद्या आणि धरणांभोवतीच्या प्रश्नांना असे अनेक पदर आहेत. पुढच्या ४ लेखांमधे यातल्या काही बाजू अजून खोलात समजावून घ्यायचा प्रयत्न करूयात. अत्यंत कोरडं असं तांत्रिक लिखाण मी वर्षभर करतच असते. पण हे सगळे प्रश्न बघून येणाऱ्या अस्वस्थतेला मात्र वाट मिळत नाही. निर्माण हा माझा comfort zone असल्यामुळे इथे मला वस्तुनिष्ठतेचं भान ठेवत जास्त मोकळं लिहायला आवडेल. लेख कसे वाटले जरूर कळवा.

क्रमशः (भाग १)

स्रोत: अमृता प्रधान, amrutapradhan@gmail.com